नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुशी छु

गाउँपालिका महासंघको राष्ट्रिय महाअधिवेशन शनिबारदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको छ । महासंघमा मुलुकभरबाट १ हजार जनप्रतिनिधी सहभागी छन् । सबै गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भइसके पछि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, ऐन निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनजस्तो पाटो भद्रगोल अवस्थामा छ । महाअधिवेशनले सबै गाउँपालिकाको साझा एजेण्डा तय बनाउने महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा बताउँछन् । हाल मोरङ क्षेत्र नंं १ बाट संघीय संसदको सदस्यसमेत रहेका खतिवडा स्थानीय शासन क्षेत्रका अनुभवी र पुराना व्यक्ति पनि हुन् । २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा मोरङको साविकको लेटाङ गाविसबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका खतिवडा महासंघको सँस्थापक सदस्य पनि हुन् । खतिवडासँग महासंघको नेतृत्व हस्तान्तरण, गाउँपालिकाहरूको सँस्थागत सुदृढिकरण, जनप्रतिनिधीहरूको क्षमता विकासलगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर खतिवडासँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

गाउँपालिका महासंघको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । नयाँ नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

हामीले २०५२ सालदेखि गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ गठन गरेका थियौं । २०५४ सालदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन । यस बर्ष परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचन भयो । विगतको स्थानीय निकायभन्दा पनि स्थानीय सरकारको अबधारणाबाट निर्वाचन भयो । निर्वाचन सम्पन्न भए पनि गाउँपालिकाहरू सँस्थागत हुनेक्रममा छन् ।

गाउँपालिकाहरू सक्षम होस्, देश र जनताका लागी राम्रो काम गर्न सकुन् । गाउँपालिका मात्र होइन, स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदानप्रदान होस् भनेर गाउँपालिका महासंघ बनाएका हौं । महासंघ सबै स्थानीय तहको अधिकारका लागी लड्ने साझा मञ्च हो । महासंघले महाअधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।

नेतृत्व चयन कसरी होस् भन्ने चहानुहुन्छ ?

गाविस महासंघ गठन हुँदैखेरि केही आधारभूत मापदण्डहरू बनाएका थियौं । सुरूमा हामीले फूटका पीडाहरू पनि भोग्यौं । त्यसैले जुन दलले जति प्रतिशत जितेको छ, त्यही अनुपातमा नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था बनाएका छौं । जुन चिन्हबाट जति गाउँपालिकामा जितेको छ, त्यसैको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकामा जित्ने दलबाट अध्यक्ष, दोस्रो हुने दलले महासचिव र तेस्रोले कोषाध्यक्ष पाउने व्यवस्था छ ।

एउटै पार्टी भित्र पनि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू महासंघको नेतृत्वमा को जाने भनेर प्रतिस्पर्धा हुने होला नि !

यसमा प्रतिस्पर्धै गर्नु पर्छ, नेतृत्वमा यही मान्छे बस्नु पर्छ भन्ने छैन । ४ सय ६० वटै गाउँपलिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष साथीहरू महासंघको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि आफ्नो ठाउँमा सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसैले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ । दलभित्र पनि उहाँहरूको बरिष्ठता होला ! अरू मापदण्ड होला ! त्यसैको आधारमा उहाँहरूको दलले पनि महासंघमा को पठाउने भनेर निर्णय गर्ला ! हामीले पनि दलहरू पनि छलफल गर्छौं । नेतृत्वमा आउन इच्छा राख्ने साथीहरूबीच पनि छलफल गर्नेछौं । हिजो गाविस महासंघ हुँदैदेखि हामीले सहमतिको परम्परा बसालेका छौं, त्यसैको निरन्तरता हुनेछ । त्यसैले नेतृत्व छान्न सकस हुँदैन ।

तपाइँ संघीय संसदको सदस्य हुनुहुन्छ । गाउँपालिका मात्र होइन, समग्र स्थानीय शासनको सुदृढीकरणका लागी संसदमा तपाइँको भूमिका के रहन्छ ?

मैले मोरङ क्षेत्र नं. १ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । म स्थानीय तहमा लामो समय काम गरेको जनप्रतिनिधी पनि हुँ । अब मैले गाउँपालिका महसंघको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्दैछु । अब म मोरङ क्षेत्र नं. १ को सांसद मात्र होइन, समग्र स्थानीय तहको प्रतिनिधीका रुपमा संघीय संसदमा उपस्थित हुँदैछु । संघीय संसदले स्थानीय तहको विकास, समृद्धि र उन्नतिका गर्नुपर्ने काममा मेरो सकृय सहभागिता रहनेछ । मैले स्थानीय तहका लागी कति गरें भन्ने कुरा मेरो सक्रियताले पनि देखाउने छ ।

विगतमा स्थानीय जनप्रतिनिधीको पृष्ठभूमी भएका धेरैजना प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा, मन्त्री परिषद् लगायतका महत्वपूर्ण ठाउँमा पुगे । तर स्थानीय तहलाई भुले । तपाइँबाट पनि यस्तै हुने त होइन ?

मैले अघि पनि भनें, मैले संसदमा गर्ने व्यवहारबाट यसको पुष्टी हुनेछ । यो गुनासो म आफैंले पनि गर्दै आएको हुँ । गाविस, नगरपालिका र जिविसमा निर्वाचित भएका साथीहरू कालन्तरमा मुलुकका उपल्ला तहमा पुगे । तर स्थानीय तहलाई माया मारे भनेर मैले पनि गुनासो गरें । तर उहाँहरूको मात्र दोष थिएन । त्यसबेला राष्ट्रिय राजनीति पनि तरल थियो । द्वन्द्व थियो । स्थानीय शासनका मुद्दाहरू स्वतः ओझेलमा परेका थिए ।
अहिले स्थानीय तहहरू संबैधानिक अंगका रुपमा विकसित भए । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरू बहाल हुनुभयो । संविधानको अनुसूची ८ मा भएका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिलाउन मैले सक्ने जति काम गर्नेछु ।

अहिले गाउँपालिकाहरूको अवस्था के छ ?

मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको भनिरहेका छौं । मुलुकको त्यो नयाँ संरचना स्थानीय तह हो । अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि समस्या देखिएको छ । अधिकार बाँडफाँटमा पनि समस्या छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारको उपयोगमा पनि समस्या छ ।

अहिले सुरूवाति अवस्था भएकाले केही अलमल देखिएको हो । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले बनाइदिनु पर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्छ । अ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ । हामी नयाँ चरणको शासकीय व्यवस्थामा गएका कारण अलमल भएको हो । अर्को, हामी यसपाली निर्वाचनमा मात्रै हामिराखेका छौं । निर्वाचनको व्यस्तताले पनि स्थानीय तहहरूको सुदृढिकरणमा ध्यान दिन नसकेका हौं । अब संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएर काम गर्न थालेका छन् । संघीय संसद काम गर्न थालेको छ । अब मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । अब स्थानीय तहका समस्याहरू हल हुनेछन् ।

अहिले तपाइँकै पार्टी एमाले संघीय सरकारको नेतृत्वमा छ । २ नं. प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा तपाइँहरू अनुकुलको सरकार छ । स्थानीय सरकारहरूमा पनि बाम बर्चश्व नै छ । यस्तो अनुकुल समयमा पनि तपाइँहरूलाई किन सकस भइरहेको छ ?

मैले अघि नै भनें मुलुक चरणबद्ध निर्वाचनमा व्यस्त भयो । स्थानीय निर्वाचन गर्न बैशाखदेखि असोजसम्म लाग्यो । लगत्तै संघीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन भयो । सरकार गठन गर्न पनि समय लाग्यो । हामीले गाउँपालिका महासंघको महाअधिवेशन पनि कात्तिक तिरै गर्न खोजका हौं । तर मुलुक संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा होमियो । मुलतः स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले उहाँहरू पनि निर्वाचनमा व्यवस्त हुनु पर्ने अवस्था आयो । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ महिनापछि बल्ल संसदले काम गर्न थालेको छ । प्रदेका लागी कतिपय कानुन संघले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानीय कानुन प्रदेशले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । अब अल्मलिनु पर्ने अवस्था छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गर्नु पर्ने काम गरिदिए समस्या पर्दैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू स्थानीयस्तरमै अल्मलिँदा राजनीतिक करिअर अघि नबढ्ने समस्या देखियो । जनप्रतिनिधीले आफ्नो पार्टी राजनीति र स्थानीय तहको कामलाई सँगै कसरी अगाडी बढाउने होला ?

जनताको सुख सुविधा र राष्ट्रको समृद्धि जनप्रतिनिधीको मूल एजेण्डा बन्नु पर्छ । कसले कति राम्रो काम गर्न सक्यो, त्यत्ति नै उसको राजनीतिक करिअर राम्रो हुन्छ । जसले खराब काम गर्छ, उसको करिअर सकिन्छ । यो स्थानीय जनप्रतिनिधीको हकमा मात्रै होइन । हामी संघीय संसदका सदस्यहरूले पनि राम्रो काम गरेनौं भने हामी पनि सकिन्छौं । जनताको सुख सुविधा र राष्ट्रको समृद्धिका लागी कसले कति काम ग¥यो भन्ने कुरा लोकले देखिरहेको हुन्छ । जसले राम्रो काम गर्छ, उ अघि बढ्छ । जसले खराब काम गर्छ, उ सकिन्छ । त्यसैले जनताको आँखामा घिनाउने गरि राजनीतिलाई व्यवसाय ठान्न हुँदैन । राजनीति सेवा हो । सेवाभावले ओतप्रोत भएर काम गरियो भने जनप्रतिनिधीलाई गरिने आलोचनाको बिषय पनि सकिन्छ ।

केन्द्रका नेताहरूलाई हिजो आफूले सदस्यता दिएको केटाकेटीहरू स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख भएर गाडी चढेर हिँडेको, कुरा पनि चर्कै गरेको देख्दा इर्श्या हुनु स्वभाविक हो । जनप्रतिनिधीको राजनीतिले मार त यसले पनि खुवाएको छ नि होइन ?

हिजो राजनीतिक संक्रमणका बेला जतिखेर दलहरूले आफ्नो आन्तरिक राजनीति भित्र ध्यान दिन नसकेको बेला त्यस्तो थियो होला ! एकाधमा अहिले पनि हुन्छन् होला ! हाम्रो समग्र राजनीति नै यति अस्तव्यस्त भयो कि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ७० बर्षसम्म स्थीर सरकार पाउनै सकेन । राजनीति सँधै अस्थिर हुँदा त्यसको सिधा असर दलहरू पर्छ । त्यही असरले तपाइँले भन्नु भएजस्तो पनि एकाधमा भएको हुन सक्ला !
अब स्थीर सरकार गठन भइसकेको छ । निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । तीन वटै तहका जनप्रतिनिधीहरूले काम गर्न थालिसकेका छन् । अब यो भएन, त्यो पुगेन भनेर बस्ने समय छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अ–आफूले गर्नु पर्ने काम थालिहाल्ने बेला भएको छ । अब इमान्दारिताका साथ जनताको सुख सुबिधा र मुलुकको समृद्धिका लागी काम नगर्ने जनप्रतिनिधी पछि परिहाल्छ ।

स्थानीय तहमा महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व त भयो, तर उहाँहरू ‘टाउकोको गन्ति’मा मात्र सिमिति हुने खतरा देखियो । उहाँहरूको प्रतिनिधित्वलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने होला ?

स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको पक्षलाई हेर्दा अत्यन्तै समावेशी देखियो । हाम्रो सामाजिक बनोट, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले हेर्दा पनि गर्व गर्नु पर्छ । तपाइँले भन्नु भएको चुनौति आउन सक्छ । त्यसैले उहाँहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहका संघ महासंघले चलाउनु पर्छ । साथै संघीय र प्रादेशिक सरकारले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूको क्षमता विकासका लागी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँहरूले काम गर्दा सहजीकरण पनि गरिदिनु पर्छ । गाउँपालिका महासंघजस्ता सँस्थाहरू बिषेशतः जनप्रतिनिधीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

साढे २ दशक लामो स्थानीय शासनको आन्दोलन र पैरबीका दौरानमा तपाँइले बिर्सनै नसक्ने क्षण कुन हो ?

जतिबेला हामीले ‘स्थानीय निर्वाचन गराई पाउँ’ सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौं । संसद पुनःस्थापना हुने, स्थानीय निकाय पुनःस्थापना नहुने अवस्था थियो । अनि निर्वाचन पनि नगर्ने अवस्थामा आएपछि अदालत गुहा-यौं । अनसन बस्यौं । अदालत गएको र अनसन बसेको क्षण कहिल्यै बिर्सन सक्दिँन । ‘स्थानीय लोकतन्त्रप्रति राज्य यतिसम्म उदासिन हुँदो रहेछ’ भन्ने लाग्यो ।
साथै सुखद पक्ष पनि रह्यो । यो महासंघ हामीले २०५२ मा गठन गरेका हौं । महासंघले हाम्रो व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अरू जनप्रतिनिधीको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने असल थलो गाउँपालिका महासंघ हो ।

स्थानीय तहमा नयाँ जोश जाँगर भएका युवाहरू निर्वाचित भएका छन् । तपाइँको साढे २ दशक लामो अनुभावका आधारमा उहाँहरूलाई के सल्लाह चहानुहुन्छ ?

जनताको नजिकको सरकारमा उर्जाशील युवा साथीहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, यो अत्यन्तै खुशीको कुरा हो । जनताको सुख र मुलुकको समृद्धिका लागी क्रियाशील भइदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ । उहाँहरू आशालाग्दो, रहरलाग्दो र भरलाग्दो हुनुहुन्छ । मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा छ । उहाँहरूलाई सफल कार्यकालका लागी शुभकामना दिन चहान्छु ।