वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नगरसभाद्वारा विभिन्न ऐन पारित

शुरबहादुर सिंह/लक्ष्मी भण्डारी
१४ चैत, सुर्खेत ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न पाँच वटा ऐन पारित गरेको छ । सो नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट उक्त ऐन पारित गरेको नगरपालिकाद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

नगरसभामा सर्वसम्मतबाट पारित भएका ऐनमा प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४ र न्यायिक समिति ९कार्यविधि सम्बन्धी० ऐन २०७४ रहेको नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए ।

पारित ऐनमध्ये नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन २०७४ निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम यो ऐन बनाइएको नगर प्रमुख सुवेदीले प्रष्ट्याए ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २२६ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४, धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ बनाइएको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम न्यायिक समिति ९कार्यविधि सम्बन्धी० ऐन, २०७४ बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सभाले नेपालको संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिमनगर क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी ढकाल को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति समेत चयन गरेको छ । समितिको सदस्यमा रामकुमारी थापा र टोपबहादुर वास्कोटी रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम नगरसभाले तीन सदस्यीय लेखा समितिसमेत चयन गरेको छ । बलबहादुर रोकाय संयोजक रहेको उक्त समितिमा उपेन्द्रबहादुर खड्का र डम्बर नेपाली सदस्य रहेका छन् ।

नगरसभाबाट पारित योजना तथा कार्यक्रम मध्ये हालको आवश्यकता मध्यनजरगरी वडा समितिको निर्णयबमोजिम योजना कार्यक्रम र बजेट परिवर्तनलाई अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै नगरसभाबाट उठान भएका सार्वजनिक महत्वका विषयमा स्रोत र साधानको उच्चतम् प्रयोगगरी यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई निर्देश गर्ने, राजधानी तोक्न र प्रदेशको नामाङ्कन मुलुकमा सबैभन्दा अघि टुङ्ग्याउन सफल कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख सुवेदीले यसअघि नै आर्थिक ऐन र विनियोजन निर्माण गरिसकेको बताए । उनका अनुसार पारित सबै ऐन १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्ने, त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । बैठक यही चैत्र ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म चलेको जनाइएको छ ।
रासस