प्रस्तावित स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले प्रदेश सरकारलाई साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र तोक्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक वस्तु, कला वा सँस्कृतिको संरक्षण गर्ने उपयुक्त देखिएमा त्यस्ता क्षेत्रलाई साँस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्र तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता क्षेत्रहरू तोक्न मापदण्डहरू तोकेर गाउँपालिका, नगरपालिका वा कुनै क्षेत्रलाई चारकल्लिा खोलेर साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।
घोषणा भएका यस्ता क्षेत्रको सँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागी बिषेश कार्यक्रम तथा बजेट पनि प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदमा पठाउन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया