Logo

स्थानीय चुनावपछि प्रान्तमा कर्मचारी खटाउने तयारी



स्थानीय खबर संवाददाता, काठमाडाैं । 

सरकारले स्थानीय चुनाव भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । कर्मचारी खटाएर प्रान्तीय संरचनाहरू क्रियाशील गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रान्तीय संरचनाबारे अहिले अध्ययन भइरहेको र स्थानीय चुनावपछि कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बिषयगत मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले प्रान्तमा कति मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी निकायहरू आवश्यक हुन्छ ? भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

संघको संरचना कस्तो हुन्छ ? भन्नेबारे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । यस कार्यदलले केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग राख्ने, कति खारेज गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रान्त र स्थानीय तहलाई दिइएकाले मन्त्रालय तथा विभागहरू खारेज गर्नु पर्ने भएको हो ।

प्रान्तीय उच्च अदालतहरू यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको छ । यद्यपी थप संरचनाहरू बनाउन भने बाँकी छ । संविधानअनुसार संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिरहेको थपलियाले बताए ।

“चुनाव अघिसम्म दुवै कार्यदलको खाका आइसक्नेछ । चुनावपछि प्रान्तमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाएर क्रियाशील गराउन सकिन्छ भन्ने सरकारको ठम्याई छ,” थपलियाले भने, “त्यसपछि केन्द्रमा मन्त्रालय राख्ने, गाभ्ने र खारेज गर्ने काम हुन्छ । साथै प्रान्तमा मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको स्थापना हुन्छ ।”

प्रान्तीय व्यवस्थापिका भने प्रदेशको चुनाव भएपछि गठन हुनेछ । प्रान्तीय व्यवस्थापिका संसद गठन भएपछि पूर्णरुपले प्रदेश कार्यान्वयनमा आउने छन् । “अहिले स्थानीय तहको चुनावका कारण प्रदेश कार्यान्वयनको काम ओझेलमा परेको भन्ने होइन ।सचिवस्तरीय कार्यदलहरूले काम गरिरहेका छन्,” थपलियाले भने, “प्रान्तीय चुनाव भएर मुख्यमन्त्री, सांसद, सभामुख आउनेवित्तिकै पूर्णरुपले प्रादेशिक सरकारहरू पूर्णरुपमा क्रियाशिल हुनेछन् ।”

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नयाँ जारी भएको संविधानले संघीय व्यवस्था अबलम्बन गरिसके पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिलेसम्म प्रान्तीय उच्च अदालतहरू मात्रै तोकिएका छन् । प्रान्तीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्