पाल टाँगेर भएपनि गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन

सरकारले पाल टाँगेर भएपनि गाउँपालिकाको कार्यलय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्र र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यालय नभएको गुनासो आउन थाले पछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाईसकेको र बजेट पनि पठाउने तयारी भएकाले यस्ताे निर्देशन दिएको बताए ।

“नगरपालिका र सुगम क्षेत्रका गाउँपालिकामा समस्या छैन । तर हिमाली, पहाडी र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यालयका लागी भवन नै नभएको गुनासो आएका छन्,” उनले भने, “कार्यकारी अधिकृत र आवश्यक कर्मचारी खटाइसकेका छौं । बजेट पनि निकास हुँदैछ । पाल टाँगेर भएपनि कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं ।”

अर्थ मन्त्रालयले हिजोआज नै प्रत्येक स्थानीय तहलाई १/१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभए पनि भाडामा लिने, भाडामा पनि नपाए प्रिफ्याप बिल्डिङ बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभए पाल टाँगेर भएपनि कार्यालय खडा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

“असारसम्मका लागी ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत र २० लाख रुपैयाँ चालू बजेट विनियोजन हुँदैछ,” उनले भने, “अल्पकालीन कार्यालय खडा गर्न बजेट पुग्दैन भन्ने लाग्दैन ।” जनप्रतिनिधी आए पछि केन्द्र हेरफेर र नयाँ भवनहरू निर्माण गर्ने भएकाले अहिलेको व्यवस्थापन संक्रमणकालीन मात्रै भएको उनले बताए ।