गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री भन्दा बलियाे हुन्छन्

डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल स्थानीय शासन तथा विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन् । एक साताअघि म्याद सकिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा भुर्तेल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सदस्य थिए । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियामा सक्रिय भुमिका खेलेका भुर्तेल जिविस महासंघको संस्थापक कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । कम्बोडिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी सुडान, इजिप्टलगायतका ९ देशमा शासकीय विज्ञ भएर काम गरेका भुर्तेलसँग स्थानीय खबरका प्रबन्ध सम्पादक रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

स्थानीय चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई तपाइँको सुझाव के छ ?

स्थानीय चुनाव र अरू चुनावबीच धेरै फरक छ । प्रान्तीय वा संघीय चुनावमा पार्टीको दर्शन र भाषण बढी बिक्छ । यो चुनावमा चाँही स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको योजना बिक्छ । पार्टीको दार्शन र भाषणभन्दा पनि ‘यति बर्षदेखि यति बर्ष भित्रसम्म हाम्रो स्थानीय तहलाई यस्तो बनाउँछौं’ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसमाथी, स्थानीय तह भरखर कार्यान्वयन हुँदैछ । धेरैमा कार्यालय बनेको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी जान थाले पनि संगठन संरचना बनिसकेको छैन । अब ‘हाम्रो गाउँपालिका यति बर्षभित्र यस्तो भइसक्नेछ’ भन्ने योजना जनतामाझ पार्टीहरूले पस्किनु पर्छ ।

योजना कस्तो हुनु पर्छ ?

स्थानीय चुनावमा महत्कांक्षी र उत्ताउलो योजना सुनाउनै हुन्न । उत्ताउलो योजना सुनेर जनताले जिताउलान् ! यस्ता योजना पुरा गर्नै सक्दैनन्, जितेको दुई महिनामा जनताको कुटाई खानु पर्छ । किनकी सांसदजसरी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधी भाग्न सक्दैन ।

स्थानीय तहको बास्तविकता यही हो । अहिलेसम्म कार्यालय बनिसकेको छैन । कर्मचारी संगठन खडा भएकै छैन । ऐन कानुन बन्ने क्रममै छ । महत्वकांक्षी र उत्ताउला योजना तत्काल पुरा गर्न सकिन्न । त्यसैले यर्थाथपरक र क्रमिक रुपमा पुरा गर्न सक्ने योजनलाई मात्रै चुनावी एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।

यस्ता बिषयहरू चुनावी घोषणा पत्रमै आउनु पर्छ कि मौखिक रुपमा भन्दा पनि हुन्छ ?

यस अघिका स्थानीय चुनावहरूमा दलहरूले घोषणा पत्र जनतामाझ प्रस्तुत गरेजस्तो लाग्दैन । यसपाली भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्र बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । हामीसँग पनि माओवादी नेताहरूले छलफल गर्नु भएको थियो । मैले चुनावी घोषणापत्र महत्वकांक्षी र उत्ताउलो नबउन सुझाव दिएँ । जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता लिखित रुपमै आउनु पर्छ । यसका लागी चुनावी घोषणा पत्र आवश्यक छ । लिखित प्रतिवद्धता पुरा भएन भने जनतालाई प्रश्न उठाउन सझिलो हुन्छ ।

देशभर विभिन्न खाले स्थानीय तह छन् । देशभरका लागी एउटै घोषणा पत्र व्यवहारिक हुन्छ र ?

हुँदैन । त्यही भएर दलहरूले प्रत्येक स्थानीय तहको घोषणा पत्र जारी गर्न सक्नु पर्छ । काठमाडौंलाई हेरेर बनाएको घोषणा पत्र काठमाडौंका लागी मात्रै हुनुपर्छ । काठमाडौंको घोषणा पत्र हिमाल वा तराईमा होइन, नजिकैको काभ्रे र धादिङको स्थानीय तहमा पनि अव्यहारिक हुन्छ । त्यही भएर दलहरूसँग स्थानीय तह पिच्छे घोषणा पत्र बनाउने सामर्थ्य हुनुपर्छ ।

एउटै जिल्लामा कुनै ठाउँमा बजार होला ! कुनै ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्ने ठाउँ होला ! कुनै ठाउँमा हाइड्राेपावर होला ! त्यही भएर एउटा स्थानीय तहको एउटै चुनावी घोषणा पत्र चाहिन्छ । एउटै स्थानीय तहका वडाहरू बीच पनि आयस्रोत, जनसंख्या, जातीय र साँस्कतिक भिन्नताहरू हुन सक्छन् । वडैपिच्छेको त परेन, कम्तिमा ती विविधतालाई संबोधन गरेर ‘एउटा स्थानीय तह, एउटा घोषणा पत्र’ जारी गर्न आवश्यक छ ।

उम्मेद्वारचाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

उम्मेद्वारी तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलाे, पार्टी भित्रको त्यागी । दोस्रो, बाहुबली र पैसा खर्च गर्न सक्ने । तेस्रो, गाउँठाउँका लागी योग्य । दलहरूले तेस्रो उम्मेद्धार छान्नु पर्छ । पार्टीभित्रको योग्य स्थानीय तह हाँक्न अयोग्य हुन सक्छ ।

बाहुबली र पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई उठाउ भन्नै मिल्दैन । जिते पछि उसले चुनावको लगानी उठाउने प्रयत्न गर्छ । यसले स्थानीय शासनलाई बिकृत बनाउँछ । तेस्रो अर्थात योग्य जनप्रतिनिधी भनेको गाउँठाउँमा घुलमील भएको हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा घोषणा पत्र बनाउने र उम्मेद्धारी छनोटमा दलहरू संवेदनशील हुनु पर्छ ।

युवाहरूलाई चाँही कसरी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधी बनाउने होला ?

जनप्रतिनिधी २१ बर्षदेखि ३५ बर्षसम्मको हुनुपर्छ । ३५ वर्षको नागरिक स्थानीय तहमा ५ बर्षका लागी निर्वाचित भयो भने उसको पद सकिँदा ४० वर्ष पुग्छ । ४० बर्षको अनुभवी मान्छेले थप २० वर्ष काम गर्न सक्छ । ६० बर्षको मान्छेलाई जिताएर के हुन्छ ? उसको पद सकिँदा ६५ वर्ष पुग्छ । उसले अनुभव कहिले बाँड्ने ? त्यसमाथी हाम्रो स्थानीय तहमा अनुभवी मान्छे नै छैनन् । त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवा बर्ग अाउनै पर्छ ।

अर्को, तलबाट व्यवस्थापकीय क्षमता सिकेर आएको कार्यकर्ताबाट फाईदा लिने देशले नै हो । देश राम्रो भए सबैभन्दा बढी जस लिने नेताले नै हो । ‘खाइपाई आएको आफ्नो हकभाेग युवापुस्ताले खोस्छ’ भनेर नेताहरू डराउन हुन्न । युवाहरूलाई अघि सरेर आफू सम्पन्न मुलुकको सम्मानित नेता बन्नेतर्फ पुराना नेताहरूको ध्यान जानु पर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखले न्यायिक भुमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । उपप्रमुख चाँही कस्तो हुनु पर्छ ?

यो संवेदनशील पद हो । उपप्रमुख पनि दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै आउँछन् । उ पनि दलकै कार्यकर्ता हुन्छन् । उसले स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चुनौति छ । उसले पार्टीगत स्वार्थमा लागेर गलतलाई सहि र सहिलाई गलत बनाएर निर्णय ग¥यो भने त्यत्तिबेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म मर्छ । त्यसैले उपप्रमुख अझ सुझबुझ भएको, कानुनी ज्ञान भएको र दलीय स्वार्थमा नबहकिने हुनुपर्छ ।

वडा अध्यक्षलगायतका अन्य निर्वाचित सदस्यहरू चाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकारहरू हुन् । जसरी सिंहदरबारमा कृषी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपंन्छी मन्त्रालय हुन्छन्, त्यस्तो गाउँपपालिका र नगरपालिकामा पनि हुन्छ । गाउँपालिकामा कृषी मन्त्रालय नै नभने पनि कृषी विकास महाशाखा त हुन्छ ।

यस्ता मन्त्रालय वा महाशाखाको प्रमुख वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् । यसैगरि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीजस्ता बिषयगत कामको जिम्मेवारी वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू लिनु पर्छ । त्यसैले वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि योग्य, समझदार र इमान्दार हुनु पर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख चाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीभन्दा बलियो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चाहेको बेला बनाउन सक्छ, नचाहेको बेला हटाउन सक्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । ५ बर्षसम्म उसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । स्थानीय तहका अरू जनप्रतिनिधी पनि ५ बर्षसम्म कसैले चलाउन सक्दैन । यो संविधानले गरेको व्यवस्था हो ।

त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखलाई सामान्य योग्यताले पुग्दैन । समझदार, अरूभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी त नेतृत्वदायी क्षमता राम्रो हुनुपर्छ । एउटा गलत मान्छेले स्थानीय तहको प्रमुख जित्यो भने उसले ५ बर्षसम्म सारा जनतालाई पिर्छ ।

गलत उम्मेद्धार छान्दा त्यो उम्मेद्धारको करिअर मात्र सकिँदैन, सिङ्गै स्थानीय तहबाट पार्टी नै बढारिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधी छान्दा पार्टीहरू सजग हुनुपर्छ ।

स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिका र राजधानीका नगरपालिकाहरूको चर्चा धेरै हुने गर्छ । यहाँको मेयरका उम्मेद्वारहरू चाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

यो झनै महत्वपूर्ण छ । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्ला ! काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्धार कांग्रेसले प्रकाशमान सिंह, नवीन्द्रराज जाेशी, गगन थापाहरू मध्येबाट बनाउनु पर्छ । भक्तपुरमा नारायणमान बिजुक्क्षें वा प्रेम सुवाललाई नै बनाउनु पर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि कम्तिमा पोलिटब्युरो सदस्यलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्छ । सकिन्छ भने स्थाई कमिटीको सदस्यलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्छ ।

राजधानीको नगरपालिकाहरू चलाउन झनै गाह्रो छ । यहाँको सहरीकरण, विपद्, फोहोर व्यवस्थापन गर्न सामान्य योग्यताको मेयरले सक्दैन । राजधानीका नगरपालिकाहरूसँग फोहोर फाल्ने आफ्नै डम्पिङ साईट छैन । मेलाम्चीको पानी आउँदैछ । पानीको मुहान सिन्धुपाल्चोकको गाउँपालिकाहरूमा पर्छ । काठमाडौंको मेयरले आफ्नो नगरपालिका भित्र मात्रै काम गरेर पुग्दैन । अरू स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

उपत्यकामा विकास निर्माणमा अवरोध र अटेरीपन छ । त्यसलाई हस्तक्षेपकारी भुमिका चाहिन्छ । कर संकलन र सार्वजनिक सम्पतिको उपयोगमा पनि यस्तै हस्तक्षेपकारी भुमिका चाहिन्छ । प्रष्ट ‘भिजन र मिसन’ भएको आँटिलो मेयर चाहिन्छ । राजधानीका नगरपालिकाहरू जति शक्तिशाली छन्, त्यत्ति नै शासकीय प्रणाली जटिल छ ।

त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिका र राजधानीका नगरपालिकाहरूमा मुलुककै प्रधानमन्त्री वा शक्तिशाली भनिएका मन्त्री खाने हैसियतका नेताहरू उम्मेद्वार हुनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र कर्ताव्य बहन गर्न अब सामान्य कार्यकर्ताबाट सम्भव छैन ।