जिल्ला शिक्षाका अभिलेख कहाँ हस्तान्तरण गर्ने ?

प्रकाश सिलवाल
१० माघ, काठमाडौं ।
संघीयता लागू भएसंगै विद्यमान जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सबै काम आगामी चैतभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेमा पुराना कागजात र अभिलेख कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले सम्बन्धित काम छिटो हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आग्रह गर्दै आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक कारणले ढिलाइ हुने जनाएको छ ।

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रमा रहेको विद्यमान शिक्षा विभाग, विगतको ५ विकास क्षेत्रका आधारमा रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शैक्षिक तालीम केन्द्र, शैक्षिक स्रोत केन्द्र, जिल्ला शिक्षा समितिका संरचना पनि अब रहने छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आगामी चैत २८ गतेभित्र ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने छ भने कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, शिक्षक मूल्यांकन र बढुवा, सरुवा जस्ता जिल्लास्थित शिक्षाका कतिपय कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म हस्तान्तरणमा सहज नहुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले बताए । “जिल्ला शिक्षा कार्यालयका माइन्युट स्थानीय तहलाई बाँडेर दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई कहाँ र कसरी अभिलेखीकरण गर्नेबारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।” प्रवक्ता लम्सालले भने, “अन्य काम क्रमशः हस्तान्तरण भइरहेको छ ।”

चालू आवको बजेटमार्फत शिक्षक तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायत शैक्षिक विकास र पूर्वाधारको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै छ । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि पनि जिल्लास्थित कुन संरचनालाई परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा कुन निकायले भन्ने पनि अन्योल छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित २७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका १४७० कर्मचारी, १०५३ स्रोत व्यक्ति र करिब डेढ लाख शिक्षक छन् । हालसम्म सय कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका छन् ।

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले शैक्षिक विकासका कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षभरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने सम्भावना देखिएकाले आगामी चैतभित्र सबै काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले निजी विद्यालयसंग सम्बन्धित काम स्थानीय तहमा करिब हस्तान्तरण भइसके पनि शिक्षक दरबन्दीको विषय जोडिएका कारण सामुदायिक विद्यालयका कामको जिम्मेवारी जिल्ला कार्यालयमा पनि कायम रहेको बताए ।

हाल शिक्षाका निकायबाट स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले शैक्षिक अभिलेख र जिम्मेवारी प्राप्त नगर्दा काममा असजहता आएको जनाएका छन् भने स्थानीय तहका शिक्षा विभाग र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच अधिकार प्रयोगको विवादसमेत देखिएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यालयमा प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखका अस्थायी कार्यालय खडा हुन थालिसकेका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीले नेपाल सरकारले निर्देशन र नीति दिएमा अभिलेखको सुरक्षा र बजेट कार्यक्रम हस्तान्तरणका लागि आफूहरुलाई समस्या नहुने जनाए ।

शिक्षा मन्त्रालयका शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने, सोको अनुगमन मूल्यांकन एवं आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निकायका रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । यसले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, जिल्लास्थित विद्यालयको नियमन, निरीक्षण तथा शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि अगुवाइ गर्दै आएको थियो ।
रासस