गाविस सचिव भन्छन्– गाउँपालिका कार्यान्वयन गर्न आतुर छौं

गाविस सचिवहरूले गाउँपालिका कार्यान्वयन गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताएका छन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले सचिवहरू तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कतिपय गाविस नगरपालिका बन्ने भएकाले आफूहरू नगरपालिकामा पनि खटिन तयार रहेको बताएका छन् ।

केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नेवित्तिकै आफूहरूले काम थाल्ने बताए । “गाविसलाई गाउँपालिका बनाउँदा लेटरप्याड, निशान छाप, कार्यालयको साइन बोर्ड, नागरिक बडापत्रहरू फेरेर नयाँ बनाउनु पर्छ,” रिजालले भने, “नयाँ नामबाट सिफारिस पनि गर्नुपर्छ । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नसाथ हामी काममा जुट्छौं ।”

संविधानले दिएको कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने छन् । मालपोत, कृषी, पशुसेवा, नापीजस्ता बिषयगत कार्यालयहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधी आएपछि मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकामातहत आउने रिजालले बताए ।

“स्थानीय चुनाव नभएसम्म संक्रमणकालीन अवस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालन गर्न हामी सक्षम छौं,” रिजालले भने, “जनप्रतिनिधी आइसके पछि संक्रमणकाल हट्छ । उनीहरूले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् ।”

सरकारले ७ सय ४४ तह कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

“प्रकाशित गर्नुअघि शुद्धाशुद्धि हेर्दा र राय सुझावका लागी कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्दा एक दुई दिन लाग्छ,” अधिकारीले भने, “राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु भएको मानिन्छ । त्यसपछि संक्रमणकालीन गठन आदेश जारी गर्छौं ।”

७ सय ४४ वटै स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै पानामा चारकिल्ला स्पष्ट छुट्टिने गरि प्रकाशित गर्न लागिएको अधिकारीले बताए । सबै स्थानीय तहको वडाहरूको सीमाना पनि स्पष्ट देखिने गरि प्रकाशित हुनेछ । सबै स्थानीय तहलाई सिंगल सीटमा प्रकाशित गर्नेछ ।

चुनावको घोषणा र स्थानीय तह कार्यान्वयनको स्वागत

गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले स्थानीय चुनावको घोषणाको स्वागत गरेको छ । साथै स्थानीय तह कार्यान्वयनको स्वागत गर्न पनि सचिवहरू आतुर रहेको अध्यक्ष रिजालले बताए । “स्थानीय चुनावको माग राखेर विगतमा हामीले नै आन्दोलन गरेका थियौं । अहिले पुरा हुँदैछ ,” रिजालले भने, “स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्नु भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । चुनाव र स्थानीय तहको कार्यान्वयनको स्वागत गर्छौं ।”