जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन

बिकेन्द्रिकरणमा आधारित राज्य–प्रणाली भएको देशका रुपमा नेपालले विश्वभर नाम कमाएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन निर्दलीय शासन हुँदा पनि तल साना एकाईहरूको अभ्यास हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्थानीय शासनको जरा फैलिन सम्भव भयो । वि.सं २०४७ सालको संवैैधानिक परिवर्तनले स्थानीय स्वायत्त एकाईहरूको स्पष्ट परिकल्पना गरिएको थिएन । तर २०४९ र २०५४ का स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका अभ्यासहरूले स्थानीय स्वायत्त शासनको अबधारणालाई कानुनी रुप दियो ।

तर देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दै गएपछि न स्थानीय स्वायत्तताको मान्यता सबल बन्न सक्यो न स्थानीय एकाईहरूमा आवधिक निर्वाचन नै हुन सक्यो । तीन वटा स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने समय त्यत्तिकै खेरा गयो । स्थानीय शासनलाई जनप्रतिनिधिअन्र्तगत सञ्चालन गर्न २०६३ पछिको संक्रमणकालिन यात्रा पनि असफल भयो । २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा भने स्थानीय तहले स्वायत्त सरकारको संवैधानिक हैसियत प्राप्त ग¥यो ।

संविधानको भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरि स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रुपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्तिसमेत विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहको संरचना र सकृय अस्तित्व नै समग्रमा नेपाल राज्य हो भन्ने संवैैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७, १८ र १९ अन्र्तगत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा राज्यका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता कायम गरिएको छ । स्थानीय तहरुबीचको विवाद समाधान गर्न धारा २३५ मा प्रदेशले कानून बनाएर समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका एकाईहरू पुर्नसंरचना गर्न धारा २९५ को उपधारा ३ र ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धाारण आयोग गठन भएको थियो । आयोगको कार्याअवधि यही महिना सकिँदैछ । आयोगले स्थानीय तहअन्र्तगतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर ७ सय १९ वटा एकाई निर्धारण भएको र त्यसमध्ये नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर तथा गाउँपालिकाहरू रहने सूचनाहरू बाहिर आएका छन् । यो प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्को अध्ययन प्रयोजनमा विचाराधीन छ । मन्त्री परिषदले १५ दिने म्याद दिएर तीन सदस्यीय समिति बनाएको बताए पनि उक्त समितिले के काम गर्दैछ भन्ने पनि थाह छैन ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहनेछ भने समन्वय जिल्ला सभामा रहनेछ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानको धारा २२० मा छ । जिल्लाको सञ्चालन प्रदेश कानून बमोजिम हुने प्रबन्ध गरिएकोले जिल्लाको मौजुदा संख्या ७५ नै हुने कि थप के हुने हो स्पष्टता छैन । देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गर्दा कतिपय जिल्ला टुक्रिएकाले प्रदेशका सीमानाको टुङ्गो लागि सकेपछि जिल्लाको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसरी स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित राज्यको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको अस्तित्व सिर्जना भएको छैन । प्रदेश नयाँ संरचना भएपनि स्थानीय तहमा भने लामो अभ्यासबाट विकसित हुँदै आएका हुन् । यसका निकायगत संरचनाहरूले जनतालाई निरन्तर सेवा दिई रहेका छन् । विकास र सुशासनको रथलाई अगाडि बढाउन मौजुदा स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधिको अभावमा पनि प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको रिक्तताबारे जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् ।

चाँडो स्थानीय तहमा निर्वाचन होस् भनी उठेका जनआवाजको १५ वर्ष देखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र भनेको जनताको सक्रिय सहभागिताको अवसर व्यापक हुनु हो । आफूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि सरकार आफ्नै घरआँगनमा महशुस गर्न पाउनु वास्तविक लोकतन्त्र हो । यसका लागि स्थानीय तहमा सार्वभौमिकताको अभ्यास हुने जनप्रतिनिधिमूलक राज्यको संरचना अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक रुपमा नागरिकलाई सबल बनाउन मात्र होइन विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र राष्ट्रिय जीवनमा सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न पनि राज्यका स्थानीय संरचनाहरू सबल र शसक्त हुनुपर्छ । अधिकार जति रुपान्तरित संसद र त्यसले बनाउने केन्द्रीय सरकारमा रहुञ्जेल संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र संविधानको पाना भित्र सीमित रहनेछ । यसका लागि स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ।

त्यसैले निम्न विषयहरूमा यतिवेला सवैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ

१. स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन

२.स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकी ऐनहरूको तर्जुमा

३. स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको महानगरहरुको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन घोषणा

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको रेखाङ्कन गर्ने संघीय कानूनहरूको तर्जुमा

५. स्थानीय तहलाई संघ वा प्रदेशअन्र्तगत भन्ने गलत बहसको अन्त्य गरि प्रत्येक इकाईले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको स्वीकारोक्ति ।

६. नियन्त्रण र सन्तुलनका संरचनाहरू स्पष्ट हुनेगरि सबल स्थानीय सरकारको अस्तित्व सिर्जना

७. समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको नमूना संरचनाका रुपमा स्थानीय तहको विकास

८. विकास र सूशासनको प्रमुख माध्यमका रुपमा स्थानीय तहको संचालन विधिहरूको तर्जुमा

९. स्थानीय तहका लागि संविधानको अनूसूचिमा रहेका साझा अधिकार तथा निश्चित अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्नेगरि केन्द्रिकृत नीति एवं कानून बनाउने प्रवृत्ति र मनोविज्ञानको अन्त्य

१०. विशेष, संरक्षित तथा स्वतन्त्र क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्दा स्थानीय तह र त्यस्ता निकायबिचको सम्बन्ध र उत्तरदायित्वको स्पष्टता

११. मौजुदा स्थानीय निकायहरूको असल र सफल अभ्यासहरू तथा यी निकायहरूमा व्याप्त विकृति र समस्याहरू पहिचान गरि समस्याको पहिचान गरि तल्लो तहमा खडा हुने सरकारले जनतामा भरोसा र आशा एवं उत्साह र्सिजना गर्ने वातावरणको निर्माण ।

१२. सक्षम र असल नेतृत्व विकासका लगि राजनीतिक दलहरूको तयारी । र, राजनीतिक स्वामित्व तथा दृढ इच्छाशक्तिको प्रर्दशन ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार खडा नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउन सकिँदैन । स्थानीय तह पुछारको जग हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभए वर्तमान संविधानको जरा सुक्न थाल्नेछ र यसको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न हुनेछ । स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकता मात्र होइन, अधिकार पनि हो । आम जनताको सहभागिताको अवसरलाई फराकिलो बनाएर यर्थाथमा जनताको शासन खडा गर्ने स्थानीय सरकार एकमात्र माध्यम पनि हो । यसलाई विभिन्न दाउपेचद्वारा पन्छाउने राजनीतिक प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्नु सचेत नागरिक र प्रेस जगतको कर्तव्य हो । स्थानीय तहको निर्वाचन आम जनताको सरोकार हो । यसको प्रत्याभूतिका लागि वृहत्तर दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दहालले मंगलबार जिविस महासंघको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित लेख