१५ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Dec 1 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन



बिकेन्द्रिकरणमा आधारित राज्य–प्रणाली भएको देशका रुपमा नेपालले विश्वभर नाम कमाएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन निर्दलीय शासन हुँदा पनि तल साना एकाईहरूको अभ्यास हुँदै आएको थियो । त्यसैले स्थानीय शासनको जरा फैलिन सम्भव भयो । वि.सं २०४७ सालको संवैैधानिक परिवर्तनले स्थानीय स्वायत्त एकाईहरूको स्पष्ट परिकल्पना गरिएको थिएन । तर २०४९ र २०५४ का स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका अभ्यासहरूले स्थानीय स्वायत्त शासनको अबधारणालाई कानुनी रुप दियो ।

तर देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दै गएपछि न स्थानीय स्वायत्तताको मान्यता सबल बन्न सक्यो न स्थानीय एकाईहरूमा आवधिक निर्वाचन नै हुन सक्यो । तीन वटा स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने समय त्यत्तिकै खेरा गयो । स्थानीय शासनलाई जनप्रतिनिधिअन्र्तगत सञ्चालन गर्न २०६३ पछिको संक्रमणकालिन यात्रा पनि असफल भयो । २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा भने स्थानीय तहले स्वायत्त सरकारको संवैधानिक हैसियत प्राप्त ग¥यो ।

तारानाथ दहाल

संविधानको भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरि स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रुपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्तिसमेत विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीन तहको संरचना र सकृय अस्तित्व नै समग्रमा नेपाल राज्य हो भन्ने संवैैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७, १८ र १९ अन्र्तगत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा राज्यका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता कायम गरिएको छ । स्थानीय तहरुबीचको विवाद समाधान गर्न धारा २३५ मा प्रदेशले कानून बनाएर समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका एकाईहरू पुर्नसंरचना गर्न धारा २९५ को उपधारा ३ र ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धाारण आयोग गठन भएको थियो । आयोगको कार्याअवधि यही महिना सकिँदैछ । आयोगले स्थानीय तहअन्र्तगतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर ७ सय १९ वटा एकाई निर्धारण भएको र त्यसमध्ये नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर तथा गाउँपालिकाहरू रहने सूचनाहरू बाहिर आएका छन् । यो प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्को अध्ययन प्रयोजनमा विचाराधीन छ । मन्त्री परिषदले १५ दिने म्याद दिएर तीन सदस्यीय समिति बनाएको बताए पनि उक्त समितिले के काम गर्दैछ भन्ने पनि थाह छैन ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहनेछ भने समन्वय जिल्ला सभामा रहनेछ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानको धारा २२० मा छ । जिल्लाको सञ्चालन प्रदेश कानून बमोजिम हुने प्रबन्ध गरिएकोले जिल्लाको मौजुदा संख्या ७५ नै हुने कि थप के हुने हो स्पष्टता छैन । देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गर्दा कतिपय जिल्ला टुक्रिएकाले प्रदेशका सीमानाको टुङ्गो लागि सकेपछि जिल्लाको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यसरी स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित राज्यको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको अस्तित्व सिर्जना भएको छैन । प्रदेश नयाँ संरचना भएपनि स्थानीय तहमा भने लामो अभ्यासबाट विकसित हुँदै आएका हुन् । यसका निकायगत संरचनाहरूले जनतालाई निरन्तर सेवा दिई रहेका छन् । विकास र सुशासनको रथलाई अगाडि बढाउन मौजुदा स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधिको अभावमा पनि प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको रिक्तताबारे जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् ।

चाँडो स्थानीय तहमा निर्वाचन होस् भनी उठेका जनआवाजको १५ वर्ष देखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र भनेको जनताको सक्रिय सहभागिताको अवसर व्यापक हुनु हो । आफूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि सरकार आफ्नै घरआँगनमा महशुस गर्न पाउनु वास्तविक लोकतन्त्र हो । यसका लागि स्थानीय तहमा सार्वभौमिकताको अभ्यास हुने जनप्रतिनिधिमूलक राज्यको संरचना अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक रुपमा नागरिकलाई सबल बनाउन मात्र होइन विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र राष्ट्रिय जीवनमा सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न पनि राज्यका स्थानीय संरचनाहरू सबल र शसक्त हुनुपर्छ । अधिकार जति रुपान्तरित संसद र त्यसले बनाउने केन्द्रीय सरकारमा रहुञ्जेल संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र संविधानको पाना भित्र सीमित रहनेछ । यसका लागि स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ।

त्यसैले निम्न विषयहरूमा यतिवेला सवैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ

१. स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन

२.स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकी ऐनहरूको तर्जुमा

३. स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको महानगरहरुको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन घोषणा

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको रेखाङ्कन गर्ने संघीय कानूनहरूको तर्जुमा

५. स्थानीय तहलाई संघ वा प्रदेशअन्र्तगत भन्ने गलत बहसको अन्त्य गरि प्रत्येक इकाईले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको स्वीकारोक्ति ।

६. नियन्त्रण र सन्तुलनका संरचनाहरू स्पष्ट हुनेगरि सबल स्थानीय सरकारको अस्तित्व सिर्जना

७. समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको नमूना संरचनाका रुपमा स्थानीय तहको विकास

८. विकास र सूशासनको प्रमुख माध्यमका रुपमा स्थानीय तहको संचालन विधिहरूको तर्जुमा

९. स्थानीय तहका लागि संविधानको अनूसूचिमा रहेका साझा अधिकार तथा निश्चित अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्नेगरि केन्द्रिकृत नीति एवं कानून बनाउने प्रवृत्ति र मनोविज्ञानको अन्त्य

१०. विशेष, संरक्षित तथा स्वतन्त्र क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्दा स्थानीय तह र त्यस्ता निकायबिचको सम्बन्ध र उत्तरदायित्वको स्पष्टता

११. मौजुदा स्थानीय निकायहरूको असल र सफल अभ्यासहरू तथा यी निकायहरूमा व्याप्त विकृति र समस्याहरू पहिचान गरि समस्याको पहिचान गरि तल्लो तहमा खडा हुने सरकारले जनतामा भरोसा र आशा एवं उत्साह र्सिजना गर्ने वातावरणको निर्माण ।

१२. सक्षम र असल नेतृत्व विकासका लगि राजनीतिक दलहरूको तयारी । र, राजनीतिक स्वामित्व तथा दृढ इच्छाशक्तिको प्रर्दशन ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार खडा नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउन सकिँदैन । स्थानीय तह पुछारको जग हो । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभए वर्तमान संविधानको जरा सुक्न थाल्नेछ र यसको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न हुनेछ । स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकता मात्र होइन, अधिकार पनि हो । आम जनताको सहभागिताको अवसरलाई फराकिलो बनाएर यर्थाथमा जनताको शासन खडा गर्ने स्थानीय सरकार एकमात्र माध्यम पनि हो । यसलाई विभिन्न दाउपेचद्वारा पन्छाउने राजनीतिक प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्नु सचेत नागरिक र प्रेस जगतको कर्तव्य हो । स्थानीय तहको निर्वाचन आम जनताको सरोकार हो । यसको प्रत्याभूतिका लागि वृहत्तर दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दहालले मंगलबार जिविस महासंघको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित लेख 

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७३, बिहिबार ००:००