गाविस सचिवलाई कार्यसम्पादन भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेपनि बैठकमा अहिलेसम्म पेस नभएको जानकारी दिए । “पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद्को बैठक नियमित बसे पनि गाविस सचिवलाई भत्ता दिने बिषय एजेन्डामै थिएन,” थपलियाले भने, “अब आउने बैठकमा निर्णय हुन्छ होला !”
कार्यसम्पादन भत्ता दिनुपर्ने, स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा योग्य र बरिष्ठ गाविस सचिवहरूलाई कार्यकारी प्रमुख दिनुपर्ने माग राख्दै एक हप्ताअघि देशभरका गाविस सचिव काम ठप्प पारेर हड्तालमा उत्रिएका थिए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, आधिकारिक ट्रेड युनियन र विभिन्न कर्मचारी ट्रेड यूनियनबीच भएको वार्तामा भत्ता दिने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार मन्त्रालयले भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो । गाविस सचिव आन्दोलन छोडेर काममा फर्किने र भत्ता दिलाउनेलगायतका माग पुरा गराउने जिम्मा आधिकाकि ट्रेड यूनियनले लिने सहमति भएको थियो । कार्यसम्पादनलाई सुचकसँग दाँजेर अंकभार दिने र सोही अंकभारका आधारमा ४० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय भएपनि भत्ता नपाए पछि सचिवहरू आन्दोलित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया