कर्मचारीको हड्तालले स्थानीय निकाय ठप्प, काममा फर्किन मन्त्रालयको आग्रह

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दा मुलुकभरका स्थानीय निकाय ठप्प भएको छ । स्थानीय निकायका ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्दा गाविस, नगरपालिका र जिविसको काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएन, स्थानीय निकाय कर्मचारी यूनियन र गाविस कर्मचारी संघले संयुक्त हडताल गरिरहेका छन् ।

विहीवार एक घन्टा र शुक्रबार १० देखि १ बजेसम्म काम छोडेर हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले आइतबार पुरै देशभरका स्थानीय निकाय दिन ठप्प पारे । आइतबारदेखि गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) लाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिइएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठन नेपालका ४ नं. प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले दाबी गरे । “एक दुई वटा स्थानीय निकायमा होइन, देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प छन्,” पोखरेलले भने, “हाम्रो माग सुनुवाई गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएकाले अनिश्चितकालीन हड्ताल जारी रहन्छ ।”

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त आदेशमा स्थानीय निकायका बरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ निजामति कर्मचारीमातहत राख्ने व्यवस्था भएको आरोप ट्रेड युनियनहरूले लाउँदै आएका छन् । अस्थाई, करार र ज्यालादारी कर्मचारीबारे पनि कुनै व्यवस्था नगरेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरू योग्य र बरिष्ठ भएपनि स्थानीय निकायको प्रमुख बन्न नपाउने गरि गठन आदेश तयार भएको ट्रेड युनियनहरू हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।

आन्दोलन फिर्ता लिन मन्त्रालयको आग्रह

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने हड्ताल रोकेर काममा फर्कन आग्रह गरेको छ । आईतबार अपह्रान्न विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले वार्ता र छलफलबाट पनि समस्या सुल्झाउन सक्ने बताए । “गठन आदेश कार्यान्वयनको चरणमै छ, सुझावहरू लिइरहेका छौं,” कोइरालाले भने, “कसैलाई अन्याय हुने गरि गठन आदेश जारी हुनेछैन । काममा फर्किन उहाँहरूलाई मन्त्रालयको आग्रह छ ।”