गाविस सचिवको माग पुरा गराउने जिम्मा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई

कार्यसम्पादन भत्ता दिलाउने र अन्य मागहरू पुरा गराउने जिम्मा आधिकारिक ट्रेड युनियनले लिएपछि गाविस सचिवहरू काममा फर्किएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन र विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूबीच सोमबार राति सहमति भएको हो । माग पुरा गराउन आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग पहल गर्ने सहमति भएपछि सचिवहरू आजदेखि काममा फर्किएका हुन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि भत्ता दिनेसम्बन्धि फाईल सोमबार नै मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भइसकेको जनाएको छ ।

“हाम्रो माग पुरा गराउने जिम्मा आधिकारिक ट्रेड युनियनले लिएको छ, माग पुरा नभए उही जवाफदेही हुनुपर्छ,” संरक्षण केन्द्रका उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले भने, “मंगलबार सबै जिल्लामा सविचहरू बैठक बसेर काममा फर्किँदैछन् ।” सचिवहरूले यस बर्षको साउनदेखिको कार्यसम्पादन भत्ता पाउनु पर्ने, स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा योग्यताअनुसारको समायोजन हुनु पर्नेलगायतका माग राख्दै काम ठप्प पारेका थिए ।