स्थानीय तहमा चरम विकृति आयो भने संघले नियन्त्रण गर्छ

माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन पछिको राजनीतिक अन्योल, नयाँ संविधान जारी प्रक्रियामा भएको ढिलाईले स्थानीय विकासको मुद्दा धेरै बर्षसम्म ओझेलमा पर्यो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र स्थानीय चुनावको चर्चासँगै धेरै बर्ष गुमनाम रहेको स्थानीय शासनको मुद्दा एकाएक प्रखर भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । सरकारले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक सहमति नजुटे पनि स्थानीय चुनावको बिषयले राजनीतिक वृत्त तात्तिएको छ । यस बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय के गरिरहेको छ ? नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचन, कर्मचारी समायोजन लगायतका विभिन्न बिषयमा स्थानीय खबर अनलाईनका प्रबन्ध सम्पादक रञ्जित तामाङले मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह कार्यान्वयन र स्थानीय चुनावका लागि मन्त्रालयले कस्तो बन्दोबस्ति र तयारी गरिरहेको छ ?

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । आयोगले दिएको स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रीपरिषदमा पेस गरिसकेका छौं । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यान्वयन गर्दा कार्यालय र कर्मचारी चाहिन्छ । यसका लागी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । नयाँ स्थानीय तहको आवश्यक संगठन संरचना र कर्मचारीको बिबरण तयार पार्दैछौं । कस्ताखाले जनशक्ति भए स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको बिबरण निर्वाचन आयोगमा पठाउछौं । त्यहि आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पार्ने, निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने काम गर्नेछ । हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने हो । हामी यही काममा जुटिरहेका छौं ।

स्थानीय चुनावको तयारीमा मन्त्रालयको भुमिका चाहीँ के हुन्छ ?

स्थानीय चुनावमा हाम्रो मन्त्रालयले निभाउनु पर्ने उल्लेखनीय भुमिका हुँदैन । निर्वाचनको मिति गृह मन्त्रालयले तोक्छ । सुरक्षाको बन्दोबस्ति पनि त्यहीँबाट हुन्छ । निर्वाचनलाई गर्नुपर्ने सबैजसो काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । हाम्रो भुमिका सहायक मात्रै रहन्छ । चुनावका बेला स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्न लाउने, हाम्रो पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्न दिनेजस्ता काम मात्रै छन् । पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको स्थानीय तह स्वीकृत भए मतदाताको वडागत बिबरण निर्वाचन आयोग लाई दिनु पर्छ । यसका लागी हामीले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविस कार्यकारी भुमिकामा रहँदैन । सम्पत्ति र कर्मचारी हस्तान्तरण हुन्छ कि हुदैन ? हस्तान्तरण भए कसलाई हुन्छ ?

हामीले संक्रमणकालीन योजनाहरू बनाएका छौं । चालू आर्थिक बर्षको सातौं महिना पनि सकिन लागेको छ । तत्काल कार्यान्वयन भए अब ५ महिना के गर्ने भन्ने छ । चालू आवका लागी कार्यकारी भूमिकामा नै रहने छन् । किनकी जिविसबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू क्रमागत अबस्थामा छन् । यसबीचमा सम्पति हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू पनि हुनेछन् । जिल्ला सदरमुकामका बेग्लै प्रकृतिका बिषयगत कार्यालयहरूको पनि सम्पति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जिविसको सम्पति हस्तान्तरण जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्नेछ । यसैगरि नगरपालिका र गाविसको सम्पति जुन स्थानीय तहमा गाभिएको छ, उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापन मात्रै हो । स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधी बहाल भएपछि छुट्टै आयोग बनाएर कुन निकायलाई सम्पति दायित्व सुम्पने भन्ने टुङ्गो लाग्छ । तत्काललाई जुन स्थानीय जहाँ गाभिन्छन्, सम्पति त्यहीँ रहने व्यवस्था गर्दैछौं ।

जिल्ला सदरमुकामका शिक्षा, स्वस्थ्य, सडक डिभिजनजस्ता अन्य बिषयगत कार्यालयहरूको चाहि सम्पति हस्तान्तरण के हुन्छ ?

ती कार्यालयहरू जहाँ रहे पनि त्यहाँ एउटा स्थानीय तह पक्कै भई नै हाल्छ । स्थानीय तहको बिषयगत कार्यालयहरूले उपयोग गर्न सक्छन् । कतिपय अबस्थामा प्रान्तले उपयोग गर्न सक्छन् । कतिपय संघले उपयोग गर्लान् ! कतिपय जिल्लाको संरचना यथावत् रहनेछन् । जस्तो, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुरानै संरचनामा रहन्छ ।

विगतमा सदरमुकाम सार्दा संखुवासभाको चैनपूर, तनहुँको बन्दिपुर, रामेछाप बजारजस्ता ठाउँको चाहि ब्यापारिक रौनक गुम्यो । स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा कतै जिल्ला सदरमकामहरूको त्यसरी नै रौनक हराउने त हैन ?

निश्चय पनि जिल्ला सदरमुकामकाे रौनक अहिलेभन्दा फरक हुनेछ । बुझ्नु पर्ने कुरा, ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामबाट हुँदै आएको काम अब ७ सय १९ वटा स्थानीय तहका केन्द्रबाट हुनेछ । अब बन्ने स्थानीय तहका केन्द्रहरू केही भएन भनेपनि बजार केन्द्र बन्नेछन् । स्थानीय तहका केन्द्रहरू प्रशासनिक सेवा केन्द्र बन्नेछन् । ७ सय १९ वटा केन्द्र सानो, ठूलो वा मझौला बजार केन्द्र बन्ने पक्का छ । जिल्ला सदरमुकामहरूको व्यापारिक रौनक हराउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । केहीबाहेक प्राय सदरमुकाम नगरपालिका घोषणा भइसकेका छन् । अहिले सदरमुकाममा भएका संरचना नगरपालिकामा पनि हुन्छन् ।

प्रशासनिक इकाईहरू तल लैजानु त राम्रो हो । तर सदरमुकाममा खर्बौ रुपैँया सरकारी तथा ब्यक्तिगत लागानी भइसकेका छन् । ब्यापारिक रौनक र मानवीय चहलपहल गुम्ने आशंका छ । सदरमुकामहरूको रौनक जोगाउन सरकारले ठोस योजना बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

अवश्य पनि बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामका व्यक्तिगत तथा सरकारी संरचनाहरूको उपयोगबारे पनि गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । आयोगको प्रतिवेदन तत्काल लागु भयो भने सबै स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गर्छौं । स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउँदा सदरमुकामहरू पनि स्वतः समेटिन्छन्, किनकी सदरमुकामहरू कुनै न कुनै स्थानीय निकायमा पर्छन् । यो त सरकारको योजना भयो । स्थानीय निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधीले पनि योजना बनाउने छन् । अधिकांश स्थानीय तहको क्षेत्रफल काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा ठूलो छ । त्यत्रा ठूला स्थानीय तह बन्दा पक्कै पनि गुरुयोजना बन्नेछ । त्यसभित्र जिल्ला सदरमुकामहरू पनि समेटिनेछन् । व्यवहारिक गुरुयोजना बन्ने हो भने अहिले सदरमुकाममा भएका समस्या पनि हल हुनेमा आशावादी छु । त्यसैले सदरमुकामको संरचना स्थानीय तहको केन्द्रमा लैजाँदा आत्तिनु पर्ने कारण छैन ।

तपाँइले भन्नु भएझैं, स्थानीय तहका केन्द्रहरू साना तथा मझौला शहर बन्ने देखिन्छ । यी केन्द्रहरूमा अव्यवस्थित शहरीकरण, सार्बजनिक जग्गा हडप्ने लगायतका समस्याहरु आउन सक्ने देखिन्छ । यसको लागी मन्त्रालयसँग आवश्यक नीति छ कि छैन ?

कानुनले अहिले पनि स्थानीय निकायले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले पनि पहिलेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्थानीय निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं । यस्ता सम्पतिहरू सार्वजनिक उपयोगबाहेक अन्य प्रयोजनका लागी सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएका छौं । अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू भोगाधिकारका लागी नदिने, दिनै परे लीजमा दिने नीति पास गरेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी भइदिएको भए सार्वजनिक सम्पति संरक्षण अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । सार्वजनिक जग्गा मात्रै होइन, स्थानीय तहले खोलानाला, पानीका मुहान, जलाधार क्षेत्र, वन पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।

तपाइँले सार्वजनिक क्षेत्रको कुरा गरिहाल्नु भयो, वन ऐनको पछिल्लो संसोधनले सार्वजनिक जग्गा, खोला, नदी दहत्तर बहत्तर, ढुङ्गा, माटो, ताल, तलैया सबै वनक्षेत्रमा पर्ने भनेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले भोलि झन्झट बेहोर्ने देखियो नी ?

त्यसो होइन, राम्ररी कानुन पालना गर्ने हो भने त्यसले अवसर दिन्छ । वन मन्त्रालयसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा हामीले सहरी वनको परिकल्पना गर्नोस् भनेका छौं । सहरी वनलाई अर्थतन्त्र, उत्पादन, आय आर्जनसँग जोड्न अनुरोध गरेका छौं । रुख रोप्ने तर काट्नै नहुने भन्ने मानसिता छ । त्यसैले ढल्ने अवस्थाका रुखसमेत रुख काट्न नसकिने अवस्थामा छ । रुख रोप्नु पर्ने तर काट्न झन्झट बेर्होनु पर्ने परिपाटीले वन संरक्षणलाई प्रोत्सहान गर्दैन । सहरी क्षेत्रमा वनको पकिल्पना नै गरेनौं । अलिकति खाली जमीन पायो कि मन्दिर बनाइहाल्ने, कि क्लबले ओगट्ने परिपाटी छ । खाली ठाउँमा रुख रोपे हुन्थ्यो नि ! यसले वातावरण जोगिने मात्र होइन, स्थानीय समुदायले नै लाभ लिन्थ्यो । सानो अंश भए पनि काठको सहज आपुर्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

वन ऐन र स्वायत्त शासन ऐन बाझिँदा स्थानीय निकायले धेरै झन्झन्ट बेर्होनु प¥यो । ढुङ्गा, गिट्टी बिक्रीका क्रममा वन कार्यालयहरूबाट अवरोध नै भयो । संशोधित ऐनले सार्वजनिक जग्गा सबै आफ्नो क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयन भौतिक संरचना बनाउँदा झन्झट बेर्होनु पर्ने त होइन ?

सन्तुलित उपयोगमा भर पर्छ । सार्वजनिक जग्गामा ५० प्रतिशतमा रुख रोप्ने, ५० प्रतिशतमा संरचना बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले प्राकृतिक सुन्दरतासहितको विकास खेजेका हौं । हामी पनि प्रकृति मासेर विकास गर्नुपर्छ भनेका छैनौं । वनले यसको उपयोगमा सरलीकरण गरे उसैलाई फाईदा हुन्छ । किनकी वन व्यवस्थापनसम्बन्धि कतिपय जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि छ । वनको संरक्षण र उपयोगसँग स्थानीय तह प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले झन्झट बेर्होनु पर्छजस्तो लाग्दैन ।

प्रसङ्ग बदलौं, अहिले स्थानीय निकाय भित्रै केन्द्रीकरण बलियो छ । अहिलेका स्थानीय निकायहरू गाभिएर स्थानीय तह बन्दै छ । केन्द्रीकरण अझ बलियो हुने हो कि ?

तपाइँले केन्द्रिकरण भनेर कुन बिषयलाई इंगिंत गराउनु भयो, थाह भएन । कर्मचारीले सेवाप्रवाहका क्रममा गरेको ढिलाईलाई केन्द्रीकरण भन्नुु भएको हो भने, अर्कै कुरा हो । संविधानअनुसार आफूलाई आवश्यक कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाउन सक्छन् । आफूलाई जस्तो खाले संरचना र सर्भिसको मोडल आवश्यक छ, त्यो बनाउन पाउँछन् । संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएकाले अब निर्देशित कानुन थाेरै हुनेछ । बरु संविधानले कर उठाउने क्षेत्राधिकारलाई पनि बढाएको छ । आन्तरिक आम्दानी नपुगे वित्तीय हस्तान्तरण पनि गर्छौं । अब बन्ने स्थानीय तहमा केन्द्रीकरण कमजोर हुनेछ ।

स्थानीय तहको नितिगत समन्वयको अवश्यक बन्दोबस्ती संघले गर्छ कि प्रान्तले ?

संधिानले संघ, प्रान्त र स्थानीय तह स्वतन्त्र र समान प्रकृतिका निकायहरू हुन् भनेको छ । स्वतन्त्र भएपनि पारस्परिक सहयोगमा चल्नुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था छ । संविधानले स्थानीय तहलाई संघले मात्र हेर्छ पनि भनेको छैन । आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएपनि काम गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै निकायले कसैमाथी नियन्त्रण वा निर्देशन दिइराख्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले संघ, प्रान्त र स्थानीय तह परस्पर सहकार्य र समन्वयमा चल्नेछन् ।

तर प्रान्त र स्थानीय तहको अनावश्यक कृयाकलापहरू नियन्त्रण गर्न नीतिगत बन्दोबस्ति पनि गर्नु पर्ला नि !

संबिधानमा प्रदेश विगठनको व्यवस्था छ । तर स्थानीय निकायको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । प्रान्तमा संघको प्रतिनिधीका रुपमा गर्भनर हुन्छन् । तर स्थानीय तहको हकमा भने संविधान मौन छ । तपाइँले भन्नु भएजस्तै कुनै स्थानीय तहमा चरम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बिकृति आयो भने संघले नियन्त्रण गर्छ । स्वायत्तता भनेको मनपरि गर्न पाउने व्यवस्था होइन । हामीले यही कुरा उठाइरहेका छौं । अब बन्ने ऐन कानुनमा पनि यो व्यवस्था राख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय तह अनियन्त्रित भए संघले दिन अनुदान रोकेर सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले कार्यरत स्थानीय निकायका १७ हजार कर्मचारीले स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न सकिने अबस्था छैन । ठूलो संख्यामा निजामति कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने दखिन्छ । तल कर्मचारी खटाउन सम्भव छ ?

असम्भव भन्ने कुरै रहेन । अब जाने बाटो नै यही हो । हिजो पनि कर्मचारी तल लैजाने बिषयलाई नै मन्त्रीपरिषद्ले सहमति जनाइसकेको छ । कार्य बिस्तृतिकरणमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने एउटा समिति बनाउने र त्यस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने कुरा छ । एउटा कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । अब कर्मचारी जाने निकाय भनेकै प्रदेश र स्थानीय तह हो । तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागी केही कर्मचारी खटाउँछौं । स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १ बर्षभित्र कर्मचारी प्रान्तमा कति, स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकायमा बेरुजुले बिकराल रुप लिँदैछ । स्थानीय निकायको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ । तर असारको तेस्रो हप्तामा बजेट निकासा दिने मन्त्रालय पनि दोषी छन् नि, होइन र ?

पहिला यस्तो परिपाटी थियो । असारमा निकास दिने परिपाटी धेरै हदसम्म न्यून भइसकेको छ । यस्ता कमजोरीहरू धेरै कम हुँदैछन् भन्ने लाग्छ । काम भइसकेको, तर भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा ५०/६० करोड रुपैयाँ त्यसरी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेकाँही हुन्छ । चालू आवमा बजेट समयमै आयो, सबै शिर्षकबाट नियमित बजेट निकासा दिइसकेको छ । अन्तिम समयमा निकासा दिनु पर्लाजस्तो लाग्दैन ।जहाँसम्म विकास बजेटको खर्च निराशाजनक भयो भन्ने कुरा छ, अरूको तुलनामा हामी अगाडी छौं । सन्तोषजनक त मानेका छैनौं, तर २० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च भयो भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

सरकारले निजामतिलाई पक्षपोषण गरेर आफूहरूलाई विभेद गर्न खोजिएको भनेर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । यसमा तपाइको के धारणा छ ?

कसैलाई पक्षपोषण र कसैलाई विभेद गर्ने कुरै आउँदैन । समस्याको जड भनेको हामीसँग दुईवटा पुराना कानुन छन् । हामी नयाँ ऐन बनाउने चरणमा छौं । नयाँ ऐन नबनेसम्म ती ऐनहरू खारेज हुँदैनन् । नयाँ ऐन नबनेसम्म दुबै ऐनको पालना सरकारले गर्नुपर्छ । तर उहाँहरू गठन आदेशमै निजामति सोसरह हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । कुरा प्रष्ट छ, नयाँ ऐन जारी नभएसम्म नीजामति र स्थानीय तहका कर्मचारी भन्ने रहन्छ, किनकी पुराना ऐनहरू खारेज नभएको अबस्थामा त्यसको पालना गर्नुपर्छ । नयाँ ऐन बनेपछि सबैलाई सबैको समान ‘स्ट्याटस’ हुनेछ । नयाँ ऐन कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नेगरि जारी हुँदैन, ढुक्क भए हुन्छ ।

अहिले गाविस सचिवहरूले कार्यसम्पादन भत्तालगायतका सुविधाहरू नपाएको भन्दै काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

यसप्रति मन्त्रालय गम्भीर छ । कार्यसम्पादन भत्ता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ । निकासा लिन मात्रै बाँकी छ । उहाँहरू काममा फर्किदा हुन्छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा योग्यताअनुसार गाविस सचिवको समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि छ नि !

कर्मचारी समायोजनबारे मैले माथी नै भनिसकें । अब बन्ने नयाँ ऐन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा हुनेगरि बन्दैन ।