Logo

स्थानीय तहमा चरम विकृति आयो भने संघले नियन्त्रण गर्छ



माओवादीको शसस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन पछिको राजनीतिक अन्योल, नयाँ संविधान जारी प्रक्रियामा भएको ढिलाईले स्थानीय विकासको मुद्दा धेरै बर्षसम्म ओझेलमा पर्यो । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र स्थानीय चुनावको चर्चासँगै धेरै बर्ष गुमनाम रहेको स्थानीय शासनको मुद्दा एकाएक प्रखर भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । सरकारले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक सहमति नजुटे पनि स्थानीय चुनावको बिषयले राजनीतिक वृत्त तात्तिएको छ । यस बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय के गरिरहेको छ ? नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचन, कर्मचारी समायोजन लगायतका विभिन्न बिषयमा स्थानीय खबर अनलाईनका प्रबन्ध सम्पादक रञ्जित तामाङले मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह कार्यान्वयन र स्थानीय चुनावका लागि मन्त्रालयले कस्तो बन्दोबस्ति र तयारी गरिरहेको छ ?

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । आयोगले दिएको स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रीपरिषदमा पेस गरिसकेका छौं । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यान्वयन गर्दा कार्यालय र कर्मचारी चाहिन्छ । यसका लागी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । नयाँ स्थानीय तहको आवश्यक संगठन संरचना र कर्मचारीको बिबरण तयार पार्दैछौं । कस्ताखाले जनशक्ति भए स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको बिबरण निर्वाचन आयोगमा पठाउछौं । त्यहि आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पार्ने, निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने काम गर्नेछ । हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने हो । हामी यही काममा जुटिरहेका छौं ।

स्थानीय चुनावको तयारीमा मन्त्रालयको भुमिका चाहीँ के हुन्छ ?

स्थानीय चुनावमा हाम्रो मन्त्रालयले निभाउनु पर्ने उल्लेखनीय भुमिका हुँदैन । निर्वाचनको मिति गृह मन्त्रालयले तोक्छ । सुरक्षाको बन्दोबस्ति पनि त्यहीँबाट हुन्छ । निर्वाचनलाई गर्नुपर्ने सबैजसो काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । हाम्रो भुमिका सहायक मात्रै रहन्छ । चुनावका बेला स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्न लाउने, हाम्रो पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्न दिनेजस्ता काम मात्रै छन् । पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको स्थानीय तह स्वीकृत भए मतदाताको वडागत बिबरण निर्वाचन आयोग लाई दिनु पर्छ । यसका लागी हामीले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविस कार्यकारी भुमिकामा रहँदैन । सम्पत्ति र कर्मचारी हस्तान्तरण हुन्छ कि हुदैन ? हस्तान्तरण भए कसलाई हुन्छ ?

हामीले संक्रमणकालीन योजनाहरू बनाएका छौं । चालू आर्थिक बर्षको सातौं महिना पनि सकिन लागेको छ । तत्काल कार्यान्वयन भए अब ५ महिना के गर्ने भन्ने छ । चालू आवका लागी कार्यकारी भूमिकामा नै रहने छन् । किनकी जिविसबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू क्रमागत अबस्थामा छन् । यसबीचमा सम्पति हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरू पनि हुनेछन् । जिल्ला सदरमुकामका बेग्लै प्रकृतिका बिषयगत कार्यालयहरूको पनि सम्पति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जिविसको सम्पति हस्तान्तरण जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्नेछ । यसैगरि नगरपालिका र गाविसको सम्पति जुन स्थानीय तहमा गाभिएको छ, उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापन मात्रै हो । स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधी बहाल भएपछि छुट्टै आयोग बनाएर कुन निकायलाई सम्पति दायित्व सुम्पने भन्ने टुङ्गो लाग्छ । तत्काललाई जुन स्थानीय जहाँ गाभिन्छन्, सम्पति त्यहीँ रहने व्यवस्था गर्दैछौं ।

जिल्ला सदरमुकामका शिक्षा, स्वस्थ्य, सडक डिभिजनजस्ता अन्य बिषयगत कार्यालयहरूको चाहि सम्पति हस्तान्तरण के हुन्छ ?

ती कार्यालयहरू जहाँ रहे पनि त्यहाँ एउटा स्थानीय तह पक्कै भई नै हाल्छ । स्थानीय तहको बिषयगत कार्यालयहरूले उपयोग गर्न सक्छन् । कतिपय अबस्थामा प्रान्तले उपयोग गर्न सक्छन् । कतिपय संघले उपयोग गर्लान् ! कतिपय जिल्लाको संरचना यथावत् रहनेछन् । जस्तो, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुरानै संरचनामा रहन्छ ।

विगतमा सदरमुकाम सार्दा संखुवासभाको चैनपूर, तनहुँको बन्दिपुर, रामेछाप बजारजस्ता ठाउँको चाहि ब्यापारिक रौनक गुम्यो । स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा कतै जिल्ला सदरमकामहरूको त्यसरी नै रौनक हराउने त हैन ?

निश्चय पनि जिल्ला सदरमुकामकाे रौनक अहिलेभन्दा फरक हुनेछ । बुझ्नु पर्ने कुरा, ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामबाट हुँदै आएको काम अब ७ सय १९ वटा स्थानीय तहका केन्द्रबाट हुनेछ । अब बन्ने स्थानीय तहका केन्द्रहरू केही भएन भनेपनि बजार केन्द्र बन्नेछन् । स्थानीय तहका केन्द्रहरू प्रशासनिक सेवा केन्द्र बन्नेछन् । ७ सय १९ वटा केन्द्र सानो, ठूलो वा मझौला बजार केन्द्र बन्ने पक्का छ । जिल्ला सदरमुकामहरूको व्यापारिक रौनक हराउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । केहीबाहेक प्राय सदरमुकाम नगरपालिका घोषणा भइसकेका छन् । अहिले सदरमुकाममा भएका संरचना नगरपालिकामा पनि हुन्छन् ।

प्रशासनिक इकाईहरू तल लैजानु त राम्रो हो । तर सदरमुकाममा खर्बौ रुपैँया सरकारी तथा ब्यक्तिगत लागानी भइसकेका छन् । ब्यापारिक रौनक र मानवीय चहलपहल गुम्ने आशंका छ । सदरमुकामहरूको रौनक जोगाउन सरकारले ठोस योजना बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

अवश्य पनि बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामका व्यक्तिगत तथा सरकारी संरचनाहरूको उपयोगबारे पनि गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । आयोगको प्रतिवेदन तत्काल लागु भयो भने सबै स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गर्छौं । स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाउँदा सदरमुकामहरू पनि स्वतः समेटिन्छन्, किनकी सदरमुकामहरू कुनै न कुनै स्थानीय निकायमा पर्छन् । यो त सरकारको योजना भयो । स्थानीय निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधीले पनि योजना बनाउने छन् । अधिकांश स्थानीय तहको क्षेत्रफल काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा ठूलो छ । त्यत्रा ठूला स्थानीय तह बन्दा पक्कै पनि गुरुयोजना बन्नेछ । त्यसभित्र जिल्ला सदरमुकामहरू पनि समेटिनेछन् । व्यवहारिक गुरुयोजना बन्ने हो भने अहिले सदरमुकाममा भएका समस्या पनि हल हुनेमा आशावादी छु । त्यसैले सदरमुकामको संरचना स्थानीय तहको केन्द्रमा लैजाँदा आत्तिनु पर्ने कारण छैन ।

तपाँइले भन्नु भएझैं, स्थानीय तहका केन्द्रहरू साना तथा मझौला शहर बन्ने देखिन्छ । यी केन्द्रहरूमा अव्यवस्थित शहरीकरण, सार्बजनिक जग्गा हडप्ने लगायतका समस्याहरु आउन सक्ने देखिन्छ । यसको लागी मन्त्रालयसँग आवश्यक नीति छ कि छैन ?

कानुनले अहिले पनि स्थानीय निकायले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले पनि पहिलेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्थानीय निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं । यस्ता सम्पतिहरू सार्वजनिक उपयोगबाहेक अन्य प्रयोजनका लागी सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएका छौं । अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू भोगाधिकारका लागी नदिने, दिनै परे लीजमा दिने नीति पास गरेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी भइदिएको भए सार्वजनिक सम्पति संरक्षण अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । सार्वजनिक जग्गा मात्रै होइन, स्थानीय तहले खोलानाला, पानीका मुहान, जलाधार क्षेत्र, वन पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।

तपाइँले सार्वजनिक क्षेत्रको कुरा गरिहाल्नु भयो, वन ऐनको पछिल्लो संसोधनले सार्वजनिक जग्गा, खोला, नदी दहत्तर बहत्तर, ढुङ्गा, माटो, ताल, तलैया सबै वनक्षेत्रमा पर्ने भनेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले भोलि झन्झट बेहोर्ने देखियो नी ?

त्यसो होइन, राम्ररी कानुन पालना गर्ने हो भने त्यसले अवसर दिन्छ । वन मन्त्रालयसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा हामीले सहरी वनको परिकल्पना गर्नोस् भनेका छौं । सहरी वनलाई अर्थतन्त्र, उत्पादन, आय आर्जनसँग जोड्न अनुरोध गरेका छौं । रुख रोप्ने तर काट्नै नहुने भन्ने मानसिता छ । त्यसैले ढल्ने अवस्थाका रुखसमेत रुख काट्न नसकिने अवस्थामा छ । रुख रोप्नु पर्ने तर काट्न झन्झट बेर्होनु पर्ने परिपाटीले वन संरक्षणलाई प्रोत्सहान गर्दैन । सहरी क्षेत्रमा वनको पकिल्पना नै गरेनौं । अलिकति खाली जमीन पायो कि मन्दिर बनाइहाल्ने, कि क्लबले ओगट्ने परिपाटी छ । खाली ठाउँमा रुख रोपे हुन्थ्यो नि ! यसले वातावरण जोगिने मात्र होइन, स्थानीय समुदायले नै लाभ लिन्थ्यो । सानो अंश भए पनि काठको सहज आपुर्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

वन ऐन र स्वायत्त शासन ऐन बाझिँदा स्थानीय निकायले धेरै झन्झन्ट बेर्होनु प¥यो । ढुङ्गा, गिट्टी बिक्रीका क्रममा वन कार्यालयहरूबाट अवरोध नै भयो । संशोधित ऐनले सार्वजनिक जग्गा सबै आफ्नो क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयन भौतिक संरचना बनाउँदा झन्झट बेर्होनु पर्ने त होइन ?

सन्तुलित उपयोगमा भर पर्छ । सार्वजनिक जग्गामा ५० प्रतिशतमा रुख रोप्ने, ५० प्रतिशतमा संरचना बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले प्राकृतिक सुन्दरतासहितको विकास खेजेका हौं । हामी पनि प्रकृति मासेर विकास गर्नुपर्छ भनेका छैनौं । वनले यसको उपयोगमा सरलीकरण गरे उसैलाई फाईदा हुन्छ । किनकी वन व्यवस्थापनसम्बन्धि कतिपय जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि छ । वनको संरक्षण र उपयोगसँग स्थानीय तह प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले झन्झट बेर्होनु पर्छजस्तो लाग्दैन ।

प्रसङ्ग बदलौं, अहिले स्थानीय निकाय भित्रै केन्द्रीकरण बलियो छ । अहिलेका स्थानीय निकायहरू गाभिएर स्थानीय तह बन्दै छ । केन्द्रीकरण अझ बलियो हुने हो कि ?

तपाइँले केन्द्रिकरण भनेर कुन बिषयलाई इंगिंत गराउनु भयो, थाह भएन । कर्मचारीले सेवाप्रवाहका क्रममा गरेको ढिलाईलाई केन्द्रीकरण भन्नुु भएको हो भने, अर्कै कुरा हो । संविधानअनुसार आफूलाई आवश्यक कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाउन सक्छन् । आफूलाई जस्तो खाले संरचना र सर्भिसको मोडल आवश्यक छ, त्यो बनाउन पाउँछन् । संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएकाले अब निर्देशित कानुन थाेरै हुनेछ । बरु संविधानले कर उठाउने क्षेत्राधिकारलाई पनि बढाएको छ । आन्तरिक आम्दानी नपुगे वित्तीय हस्तान्तरण पनि गर्छौं । अब बन्ने स्थानीय तहमा केन्द्रीकरण कमजोर हुनेछ ।

स्थानीय तहको नितिगत समन्वयको अवश्यक बन्दोबस्ती संघले गर्छ कि प्रान्तले ?

संधिानले संघ, प्रान्त र स्थानीय तह स्वतन्त्र र समान प्रकृतिका निकायहरू हुन् भनेको छ । स्वतन्त्र भएपनि पारस्परिक सहयोगमा चल्नुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था छ । संविधानले स्थानीय तहलाई संघले मात्र हेर्छ पनि भनेको छैन । आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएपनि काम गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै निकायले कसैमाथी नियन्त्रण वा निर्देशन दिइराख्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले संघ, प्रान्त र स्थानीय तह परस्पर सहकार्य र समन्वयमा चल्नेछन् ।

तर प्रान्त र स्थानीय तहको अनावश्यक कृयाकलापहरू नियन्त्रण गर्न नीतिगत बन्दोबस्ति पनि गर्नु पर्ला नि !

संबिधानमा प्रदेश विगठनको व्यवस्था छ । तर स्थानीय निकायको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । प्रान्तमा संघको प्रतिनिधीका रुपमा गर्भनर हुन्छन् । तर स्थानीय तहको हकमा भने संविधान मौन छ । तपाइँले भन्नु भएजस्तै कुनै स्थानीय तहमा चरम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बिकृति आयो भने संघले नियन्त्रण गर्छ । स्वायत्तता भनेको मनपरि गर्न पाउने व्यवस्था होइन । हामीले यही कुरा उठाइरहेका छौं । अब बन्ने ऐन कानुनमा पनि यो व्यवस्था राख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय तह अनियन्त्रित भए संघले दिन अनुदान रोकेर सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले कार्यरत स्थानीय निकायका १७ हजार कर्मचारीले स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न सकिने अबस्था छैन । ठूलो संख्यामा निजामति कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने दखिन्छ । तल कर्मचारी खटाउन सम्भव छ ?

असम्भव भन्ने कुरै रहेन । अब जाने बाटो नै यही हो । हिजो पनि कर्मचारी तल लैजाने बिषयलाई नै मन्त्रीपरिषद्ले सहमति जनाइसकेको छ । कार्य बिस्तृतिकरणमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने एउटा समिति बनाउने र त्यस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने कुरा छ । एउटा कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । अब कर्मचारी जाने निकाय भनेकै प्रदेश र स्थानीय तह हो । तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागी केही कर्मचारी खटाउँछौं । स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १ बर्षभित्र कर्मचारी प्रान्तमा कति, स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकायमा बेरुजुले बिकराल रुप लिँदैछ । स्थानीय निकायको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ । तर असारको तेस्रो हप्तामा बजेट निकासा दिने मन्त्रालय पनि दोषी छन् नि, होइन र ?

पहिला यस्तो परिपाटी थियो । असारमा निकास दिने परिपाटी धेरै हदसम्म न्यून भइसकेको छ । यस्ता कमजोरीहरू धेरै कम हुँदैछन् भन्ने लाग्छ । काम भइसकेको, तर भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा ५०/६० करोड रुपैयाँ त्यसरी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेकाँही हुन्छ । चालू आवमा बजेट समयमै आयो, सबै शिर्षकबाट नियमित बजेट निकासा दिइसकेको छ । अन्तिम समयमा निकासा दिनु पर्लाजस्तो लाग्दैन ।जहाँसम्म विकास बजेटको खर्च निराशाजनक भयो भन्ने कुरा छ, अरूको तुलनामा हामी अगाडी छौं । सन्तोषजनक त मानेका छैनौं, तर २० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च भयो भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

सरकारले निजामतिलाई पक्षपोषण गरेर आफूहरूलाई विभेद गर्न खोजिएको भनेर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । यसमा तपाइको के धारणा छ ?

कसैलाई पक्षपोषण र कसैलाई विभेद गर्ने कुरै आउँदैन । समस्याको जड भनेको हामीसँग दुईवटा पुराना कानुन छन् । हामी नयाँ ऐन बनाउने चरणमा छौं । नयाँ ऐन नबनेसम्म ती ऐनहरू खारेज हुँदैनन् । नयाँ ऐन नबनेसम्म दुबै ऐनको पालना सरकारले गर्नुपर्छ । तर उहाँहरू गठन आदेशमै निजामति सोसरह हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । कुरा प्रष्ट छ, नयाँ ऐन जारी नभएसम्म नीजामति र स्थानीय तहका कर्मचारी भन्ने रहन्छ, किनकी पुराना ऐनहरू खारेज नभएको अबस्थामा त्यसको पालना गर्नुपर्छ । नयाँ ऐन बनेपछि सबैलाई सबैको समान ‘स्ट्याटस’ हुनेछ । नयाँ ऐन कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नेगरि जारी हुँदैन, ढुक्क भए हुन्छ ।

अहिले गाविस सचिवहरूले कार्यसम्पादन भत्तालगायतका सुविधाहरू नपाएको भन्दै काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

यसप्रति मन्त्रालय गम्भीर छ । कार्यसम्पादन भत्ता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ । निकासा लिन मात्रै बाँकी छ । उहाँहरू काममा फर्किदा हुन्छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा योग्यताअनुसार गाविस सचिवको समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि छ नि !

कर्मचारी समायोजनबारे मैले माथी नै भनिसकें । अब बन्ने नयाँ ऐन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा हुनेगरि बन्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्