स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ‘नमुना कानुन’

सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न नमुना कानुन जारी गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मिराज पाण्डेले नयाँ कानुन जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

गाविस महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाण्डेले स्थानीय चुनाव नहुन्ञ्जेलसम्मका लागी कानुन बनाउन लागिएको बताए । “स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैंले बनाउन पाउँछन् । तर तत्कालका लागी कानुन बनाउन जनप्रतिनिधी छैन,” उनले भने, “स्थानीय चुनाव नभएसम्म यो कानुन लागु हुनेछ । यो कनुनलाई जनप्रतिनिधीले संशोधन गर्न पनि सक्छन्, हुबहु लागु गर्न पनि सक्छन् वा नयाँ जारी गर्न सक्छन् ।”

पत्रकारहरूसँगको अन्तरकृयामा उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाकाको अधिकार बराबर भएकाले सबै स्थानीय तहलाई एउटै कानुन जारी गर्ने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दहालले ‘नमुना कानुन’ प्रति सचेत हुनुपर्ने बताए । संविधानले कानुन बनाउने अधिकार दिएको बताउँदै नमुना कानुनले स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गराउन सक्ने आशंका गरे ।