एलजीसीडीपीले सामाजिक परिचालकको म्याद नथप्ने

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २८ कात्तिक

सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकको म्याद नथप्ने भएको छ । देशभर ४ हजार ६ सयको संख्यामा रहेका सामाजिक परिचालकको म्याद यही कात्तिक मसान्तमा सकिँदैछ । म्याद थप्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको छैन ।

राजनीतिक बृत्तबाट म्याद थप्न तीब्र दवाव आए पनि म्याद थप्न मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको छैन । एलजीसीडीपीको दोस्रो चरण गत बर्ष नै सकिएको र यो बर्ष नयाँ चरणको तयारीमा रहेकाले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म म्याद थपेको थियो । म्याद थप्नै परे २०१७ को डिसेम्बर अर्थात आगामी पुससम्म मात्रै थप्ने बिचारमा मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मंसिर र पुसको आधा महिनाको तलब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क छैनन् । डेढ महिनाको तलबवापत ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । सामाजिक परिचालकको तलब मासिक १२ हजार रुपैयाँ छ ।

म्याद किन थप्न चाहेनन् ?

म्याद नथप्नुमा एलजीसीडीपीको नयाँ चरण सुरू भएर होइन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहसँग असन्तुष्ट भएर म्याद थप नगरिएको हो ।

“धेरै स्थानीय तहले सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक बनाइएको छ । ्कार्यालय सहायक बनाउन सरकारले तलब खुवाएको होइन,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सामाजिक परिचालनको औचित्य पुष्टी हुने गरि काम गरेको भए पो, म्याद थप्नु ? यही अवस्थामा थप्दैनौं ।”

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह भएकाले पनि मन्त्रालयलाई पन्छिने बहाना मिलेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालक खटाउँदा स्थानीय तहको स्वायत्तता हनन हुने बहाना मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बनाइरहेका छन् ।

तेस्रो चरणको एलजीसीडीपीले सिधै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिने, कार्यान्वयन स्थानीय तहलाई नै गर्न लाउनेछ । एलजीसीडीपीको राष्ट्रिय सचिवालयले भने सरकार र दातृ निकायहरूबीच समन्वय गरेर आर्थिक स्रोत तथा पूर्वाधार जुटाउने छ । साथै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।