३ भाद्र २०७९, शुक्रबार | Fri Aug 19 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एलजीसीडीपीले सामाजिक परिचालकको म्याद नथप्ने



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २८ कात्तिक

सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकको म्याद नथप्ने भएको छ । देशभर ४ हजार ६ सयको संख्यामा रहेका सामाजिक परिचालकको म्याद यही कात्तिक मसान्तमा सकिँदैछ । म्याद थप्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको छैन ।

राजनीतिक बृत्तबाट म्याद थप्न तीब्र दवाव आए पनि म्याद थप्न मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको छैन । एलजीसीडीपीको दोस्रो चरण गत बर्ष नै सकिएको र यो बर्ष नयाँ चरणको तयारीमा रहेकाले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म म्याद थपेको थियो । म्याद थप्नै परे २०१७ को डिसेम्बर अर्थात आगामी पुससम्म मात्रै थप्ने बिचारमा मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मंसिर र पुसको आधा महिनाको तलब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क छैनन् । डेढ महिनाको तलबवापत ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरेको छ । सामाजिक परिचालकको तलब मासिक १२ हजार रुपैयाँ छ ।

म्याद किन थप्न चाहेनन् ?

म्याद नथप्नुमा एलजीसीडीपीको नयाँ चरण सुरू भएर होइन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहसँग असन्तुष्ट भएर म्याद थप नगरिएको हो ।

“धेरै स्थानीय तहले सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक बनाइएको छ । ्कार्यालय सहायक बनाउन सरकारले तलब खुवाएको होइन,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सामाजिक परिचालनको औचित्य पुष्टी हुने गरि काम गरेको भए पो, म्याद थप्नु ? यही अवस्थामा थप्दैनौं ।”

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह भएकाले पनि मन्त्रालयलाई पन्छिने बहाना मिलेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालक खटाउँदा स्थानीय तहको स्वायत्तता हनन हुने बहाना मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बनाइरहेका छन् ।

तेस्रो चरणको एलजीसीडीपीले सिधै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिने, कार्यान्वयन स्थानीय तहलाई नै गर्न लाउनेछ । एलजीसीडीपीको राष्ट्रिय सचिवालयले भने सरकार र दातृ निकायहरूबीच समन्वय गरेर आर्थिक स्रोत तथा पूर्वाधार जुटाउने छ । साथै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १७ पुष २०२६, बिहीबार ०५:३०