Logo

किन रुष्ट छन् स्थानीय निकायका कर्मचारी ?



रञ्जित तामाङ,

शनिबार स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठनको अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिन मञ्चमा उभिएका कर्मचारीहरूको आक्रोस हेर्दा र सुन्दा लाग्थ्यो, के यी वक्ताहरू कर्मचारी नै हुन् ?  सत्तामा कहिल्यै नगएका कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले बोलिरहेका छन् कि, स्थानीय निकायका कर्मचारीले बोलिरहेका छन् भन्ने छुट्याउनै गाह्रो थियो । खासमा उनीहरूको आक्रोश अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारिरहेको संक्रमणकालीन स्थानीय तह गठन आदेशमा केन्द्रित थियो ।

उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा वडा सचिवसमेत निजामति कर्मचारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । गठन आदेशको ड्राफ्ट कार्यान्वयन भए स्थानीय तहका बरिष्ठ कर्मचारी निजामतितर्फका कनिष्ठ कर्मचारीमातहत काम गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकीर छ । “यो ड्राफ्ट कार्यान्वयन भए निजामतिका लेखापालमातहत स्थानीय तहको आठौं तहका लेखा अधिकृतले काम गर्नुपर्छ,” नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीराम आर्चायले भने, “स्थानीय तहका उपसचिव सरहका कर्मचारीसमेत निजामतिको सुब्बामातहत काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अन्याय सहिँदैन, आन्दोलन हुन्छ ।”

आर्चायले मस्यौदालाई विभेदकारीको संज्ञा दिँदै महर्जनले जस्तै स्थानीय तह ‘कुरुक्षेत्र’ बन्ने चेतावनी दिए । वडा सचिव पनि निजामति कर्मचारी नै हुने व्यवस्था हुँदा स्थानीय निकायका बरिष्ठ कर्मचारी अन्यायमा पर्ने उनको दाबी छ । “कफन बाँधेर जनतालाई सेवा दिने हामी हौं । तर मस्यौदामा स्थानीय निकायका बरिष्ठलाई मातहतमा राखेर निजामति कर्मचारी खटाउन लागेको उल्लेख छ,” उनले भने, “संविधानले दिएको स्वायत्तता पनि सिध्याउन खोजेको छ । जिज्ञाशा राख्दा स्थानीय विकासका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू गोलमटोल कुरा गरेरउम्किरहेका छन् ।” यथास्थितिकै मस्यौदा अनुमोदन भए कुनै हालतमा स्वीर्काय नहुने उनले बताए ।ड्राफ्ट जलाउने र स्थानीय तह ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

गाविस कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बिक्रम महर्जनले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी बनाउन खोजेको भन्दै ‘कुरुक्षेत्र’  नै बन्ने चेतावनी दिए । “द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी थिएनन् । निजामति कर्मचारीहरू कहाँ लुकेका थिए थाह भएन । त्यसबेला नागरिकलाई राज्यको सेवा हामीले दिइरहेका थियौं,” महर्जनले भने, “अहिले हामी दोस्रो दर्जाको कर्मचारी बन्ने गरि मन्त्रालयले निजामति कर्मचारी खटाउने तयारी गरिरहेको छ । यसले स्थानीय निकाय कुरुक्षेत्र बन्नेछ ।”

हिमाल, पश्चिम तथा सुदुरपश्चिमको विकटता, विगतका राजनीतिक संक्रमण र तराईको असहज परिस्थितिसँग जुध्दै गाविसका कर्मचारीहरूले सेवा दिइरहेको उनको दाबी छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत कुन्ठित हुने गरि मन्त्रालयले गठन आदेश तयार पारिरहेको उनको आरोप छ ।

अनावश्यक शंका: सचिव 

संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै मान्यता दिएको दाबी गर्दै अब बन्ने काुननले पनि एकै समुहका कर्मचारीको परिकल्पना गर्ने उनले बताए । “कानुन नबन्ने बेलासम्म मात्रै स्थानीयको र निजामतिको कर्मचारी हुन्छन् । कानुन बनेपछि दुबै सेवाका कर्मचारी समाहित हुन्छन्,” उनले भने, “अहिले नै शंका नगर्दा उचित हुन्छ । अहिलेसम्म कानुनको फ्रेमवर्क नै बनेको छैन ।”

अहिलेको तयारी संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागी मात्रै रहेको र स्थानीय तहले आफ्नो कर्मचारी आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकार र संघीय सरकार ‘एउटै डुङ्गा’मा यात्रा गर्ने भएकाले निजामतिभन्दा तल परिने हो कि भनेर शंका गर्नु बेकार भएको उनको टिप्पणी थियो । “हामी एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्ने हो, तर यसका लागी स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्