यस्तो बन्नु पर्छ अबको स्थानीय तह

स्थानीय निकायको विकासक्रम थुम, बेंसी, जिम्मावाल, द्धारे, कटुवाल, ईलाका हुँदै आजको अबस्थासम्म आईपुगेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भोटाहिटी म्युनिसिप्यालिटी हुँदै, नगर पञ्चायतबाट अहिलेको अबस्थामा आईपुगेको हो । अरू स्थानीय निकायको पनि यस्तै विविध प्रकारका विकासक्रमहरू छन् । सायद यसबारे धेरैले ख्याल गरेका छैनन् ।

पञ्चायति व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा नागरिकको सेवा, गुनासा, सुनुवाई, सानातिना विकास निर्माण र सामान्य न्याय सम्पादनजस्ता कार्य स्थापित गरिदियो । जसका कारण प्रजातान्त्रिक कालमा अधिकार निक्षेपणको ढाँचामा अझ बलियो गरि स्थापित भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ यसैको कडी हो ।

ऐन र त्यसको नियमावली जारी भएपछि विकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा स्थानीय निकायको चौतर्फी बर्चश्व स्थापित हुँदै गयो । नयाँ बनेको संविधानमा पनि अधिकार निक्षेपण ढाँचा स्पष्ट र प्रभावकारी देखिन्छ । संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्थासहित २२ वटा अधिकार स्पष्ट उल्लेख छ । लामो अभ्यासका कारण नेपालमा स्थानीय शासन अझ गतिशील, प्रभावकारी, स्वायत्त, सक्षम र पूर्ण उत्तरदायी बन्दै गएको छ । स्थानीय शासनको परिस्कृत चरित्रमा अझ निखार ल्याउन पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्थापन चाहिन्छ, यसमा कसैको दुइमत छैन ।

बेलाबेलामा हुने अधिकार बाँडफाँडको चर्चा र कर्मचारीतन्त्रले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहँदाको स्थानीय तहका बीचमा निकै भिन्नता पाइएको छ । अबको स्थानीय सरकार राजनीतिक स्वरुपमा निर्धारण हुनु पर्छ । जसले गर्दा संविधानले दिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्न सक्छन् । अबको आवश्यकता राजनीतिक तहबाट स्वीकृत नीति अनुरुपको अधिकारसहित उद्देश्यमुलक स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तह प्रशासनिक इकाइका रुपमा मात्रै रहे तत्कालको आवश्यकता पुर्ति हुन सक्ला ! तर त्यसले दिर्घकालीन उपलब्धी दिन सक्दैन । त्यसैले अबको स्थानीय सरकार राजनीतिक स्वरुपमा निर्धारण हुन पर्छ । स्थानीय सरकार भनेको लोकतन्त्रको प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, आँगनको सरकार, परिपक्व राजनीतिज्ञको जननीजस्ता बिषेशणले परिचित छ । त्यसैले अबको स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक शक्तिद्वारा तय गरिएको नीति कार्यन्वयन गर्ने अंगका रुपमा विकास गरिनु पर्छ ।

अबको स्थानीय सरकारले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग, परिचालन र स्थानीय सीपको उपयोग गर्नु पर्छ । सोही माध्यमद्धारा पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ । सामाजिक विकासअन्र्तगत जाति, भाषा, भेषभुषा, संस्कृति, सम्पदाको विकासलाई स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्छ । अब अखण्ड चलायमान तथा जागरुक समाजको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकारको चचौ गरौं ! 

नेपालको संविधान २०४७ अन्तर्गतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र त्यसको नियमावली २०५६ मा समेत विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय निकायको शाखाका रुपमा रहने उल्लेख थियो । जवकि अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले अधिकार दिएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन पर्दो रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा नयाँ संविधानले एकल र संयुक्त गरि दिइएको दुई कसिमका अधिकार अपर्याप्त आशय होइन ।

२०४७ को संविधानले दिएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको सन्र्दभमा अहिले नयाँ संविधानअन्र्तगत त्यही बिषयहरूलाई समेटेर सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । पहिले नै ती अधिकारहरूको कार्यान्वनय, स्थानीय सेवा आयोग गठन, आवधिक स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय करको एकद्धारबाट संकलन मात्र गर्न सकेको भए नेपालको स्थानीय शासनले आजको भद्रगोल बेर्होनु पर्ने थिएन ।

एकातिर स्थानीय श्रम र सीपको परिचालन ठप्प छ अर्कातिर युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । जसले गर्दा दोहोरो शुन्यता छ । स्थानीय प्रविधि, सीप, क्षमता र त्यसको उपयोग नगरि अब दीर्घकालीन विकास असम्भव छ । स्थानीय तह र केन्द्रसँगको सञ्जालीकरणका लागि स्थानीय प्रविधि, सीप, क्षमता तथा केन्द्रीय समन्वय र बजारीकरणको आबश्यकता हुन्छ । यसले एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहिकरणमा स्थानीय विकासको बिषयलाई स्थापित गर्न सक्छ ।

स्थानीय विकासको मुद्दा स्थापित हुनु भनेको नागरिकको मुद्दा स्थापित हुनु हो । नागरिकको मुद्दा स्थापित हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा उपयुक्त विकासलाई दिशा निर्देश गर्छ । तर दुर्भाग्य ! यति महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय २०५९ असारदेखि कर्मचारीका भरमा सञ्चालित छन् ।

आधुनिक स्थानीय शासनमा राजनीतिक नेतृत्व अनिवार्य शर्त हो । राजनीतिक नेतृत्वविना कर्मचारीबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेरसहभागितात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास गरियो ।

यही बेला हामीले प्रजातन्त्रको सट्टा गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । स्थानीय निकायको प्रशासनिक चरित्र, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, पद्धति, कार्यशैली र उत्तरदायित्व बहनको अबस्था २०४७ अघिजस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला ! केही परिस्कृत भएर चलिरहेकै अबस्थामा प्रजातान्त्रिक काललाई चट्ट उफ्रिएर गणतन्त्रसँग एकाकार हुँदै काम गर्न चुनौति कम छैन ।

त्यसका लागि पुर्वशर्तका रुपमा गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पद्धति र सिद्धान्तअनुकुल कानुनहरू बनाएर कार्यन्वयन गरिनु पछर्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक इकाइहरू चलायमान बनाएर उद्देश्यउन्मुख परिणाम प्राप्त गर्नसाधन तथा श्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

१) आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन तथा प्रयोगको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

२) स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्ने राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

३) स्थानीय वित्तीय परिचालनको अधिकार हुनु पर्ने ।

 ४) स्थानीय समाजको अखण्डता कायम राख्न शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, अल्पसंख्यक, पिछडा बर्गसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय तहबाट गर्ने ।

 ५) स्थानीय तहबाट गरिने न्याय सम्पादन प्रभावकारी, कम खर्चिलो र विश्वसनीय हुने भएकाले अधिकारको अधिकतम् निक्षेपण हुनु पर्ने

 ६) स्थानीय तहको राजनीतिक जिम्वेवारी पुरा गर्न सक्ने गरिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

 ७) स्थानीय शासनमा अपनत्व कायम हुने गरि सहभागितात्मक प्रशासकीय संरचना तथा स्वरुप निर्धारण गरिनु पर्ने ।

 ८) नेपाल सरकारको हालका प्रशासकीय सेवा केन्द्रहरू र विषयगत कार्यालयहरू (कोलेनिका, कर, प्रशासन, सेना, सशस्त्र प्रहरी र अदालत बाहेक) स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सुनिश्चित हुनु पर्ने ।

 अन्त्यमा

स्थानीय तहको सत्ता, शक्ति र अधिकार एक पक्षको साधन हो । श्रोत र परिचालन अर्काे पक्ष हो ।  सुचना, प्रविधि र क्षमता संयोजनारी पक्ष हुने हुँदा त्यसको असर केन्द्र देखि विश्वका कुना कुनासम्म पर्छ । समातामुलक समाज हाम्रो आवश्यकता हो । भेदभावरहित समाजको अन्त चाहन्छौं । रोजगारमुलक समाजको स्थापना गर्नु छ । भाइचारा र सदभाव वृद्धि गर्नु छ भने कार्यान्वयन योग्य अधिकार सहितको प्रभावकारी स्थानीय तह हुनु पर्छ । अहिलेको प्रशासनिक इकाइका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई ‘एकपटक जानै पर्नै गन्तव्य’ का रुपमा विकसित गरिनु पर्छ ।