१९ आश्विन २०७९, बुधबार | Wed Oct 5 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

यस्तो बन्नु पर्छ अबको स्थानीय तह



ध्रुव काफ्ले

स्थानीय निकायको विकासक्रम थुम, बेंसी, जिम्मावाल, द्धारे, कटुवाल, ईलाका हुँदै आजको अबस्थासम्म आईपुगेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भोटाहिटी म्युनिसिप्यालिटी हुँदै, नगर पञ्चायतबाट अहिलेको अबस्थामा आईपुगेको हो । अरू स्थानीय निकायको पनि यस्तै विविध प्रकारका विकासक्रमहरू छन् । सायद यसबारे धेरैले ख्याल गरेका छैनन् ।

पञ्चायति व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा नागरिकको सेवा, गुनासा, सुनुवाई, सानातिना विकास निर्माण र सामान्य न्याय सम्पादनजस्ता कार्य स्थापित गरिदियो । जसका कारण प्रजातान्त्रिक कालमा अधिकार निक्षेपणको ढाँचामा अझ बलियो गरि स्थापित भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ यसैको कडी हो ।
ऐन र त्यसको नियमावली जारी भएपछि विकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा स्थानीय निकायको चौतर्फी बर्चश्व स्थापित हुँदै गयो । नयाँ बनेको संविधानमा पनि अधिकार निक्षेपण ढाँचा स्पष्ट र प्रभावकारी देखिन्छ । संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्थासहित २२ वटा अधिकार स्पष्ट उल्लेख छ । लामो अभ्यासका कारण नेपालमा स्थानीय शासन अझ गतिशील, प्रभावकारी, स्वायत्त, सक्षम र पूर्ण उत्तरदायी बन्दै गएको छ । स्थानीय शासनको परिस्कृत चरित्रमा अझ निखार ल्याउन पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्थापन चाहिन्छ, यसमा कसैको दुइमत छैन ।

बेलाबेलामा हुने अधिकार बाँडफाँडको चर्चा र कर्मचारीतन्त्रले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहँदाको स्थानीय तहका बीचमा निकै भिन्नता पाइएको छ । अबको स्थानीय सरकार राजनीतिक स्वरुपमा निर्धारण हुनु पर्छ । जसले गर्दा संविधानले दिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्न सक्छन् । अबको आवश्यकता राजनीतिक तहबाट स्वीकृत नीति अनुरुपको अधिकारसहित उद्देश्यमुलक स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तह प्रशासनिक इकाइका रुपमा मात्रै रहे तत्कालको आवश्यकता पुर्ति हुन सक्ला ! तर त्यसले दिर्घकालीन उपलब्धी दिन सक्दैन । त्यसैले अबको स्थानीय सरकार राजनीतिक स्वरुपमा निर्धारण हुन पर्छ । स्थानीय सरकार भनेको लोकतन्त्रको प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, आँगनको सरकार, परिपक्व राजनीतिज्ञको जननीजस्ता बिषेशणले परिचित छ । त्यसैले अबको स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक शक्तिद्वारा तय गरिएको नीति कार्यन्वयन गर्ने अंगका रुपमा विकास गरिनु पर्छ ।

अबको स्थानीय सरकारले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग, परिचालन र स्थानीय सीपको उपयोग गर्नु पर्छ । सोही माध्यमद्धारा पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ । सामाजिक विकासअन्र्तगत जाति, भाषा, भेषभुषा, संस्कृति, सम्पदाको विकासलाई स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्छ । अब अखण्ड चलायमान तथा जागरुक समाजको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकारको चचौ गरौं ! 

नेपालको संविधान २०४७ अन्तर्गतको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र त्यसको नियमावली २०५६ मा समेत विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय निकायको शाखाका रुपमा रहने उल्लेख थियो । जवकि अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले अधिकार दिएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन पर्दो रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा नयाँ संविधानले एकल र संयुक्त गरि दिइएको दुई कसिमका अधिकार अपर्याप्त आशय होइन ।
२०४७ को संविधानले दिएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको सन्र्दभमा अहिले नयाँ संविधानअन्र्तगत त्यही बिषयहरूलाई समेटेर सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । पहिले नै ती अधिकारहरूको कार्यान्वनय, स्थानीय सेवा आयोग गठन, आवधिक स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय करको एकद्धारबाट संकलन मात्र गर्न सकेको भए नेपालको स्थानीय शासनले आजको भद्रगोल बेर्होनु पर्ने थिएन ।
एकातिर स्थानीय श्रम र सीपको परिचालन ठप्प छ अर्कातिर युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । जसले गर्दा दोहोरो शुन्यता छ । स्थानीय प्रविधि, सीप, क्षमता र त्यसको उपयोग नगरि अब दीर्घकालीन विकास असम्भव छ । स्थानीय तह र केन्द्रसँगको सञ्जालीकरणका लागि स्थानीय प्रविधि, सीप, क्षमता तथा केन्द्रीय समन्वय र बजारीकरणको आबश्यकता हुन्छ । यसले एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहिकरणमा स्थानीय विकासको बिषयलाई स्थापित गर्न सक्छ ।

स्थानीय विकासको मुद्दा स्थापित हुनु भनेको नागरिकको मुद्दा स्थापित हुनु हो । नागरिकको मुद्दा स्थापित हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा उपयुक्त विकासलाई दिशा निर्देश गर्छ । तर दुर्भाग्य ! यति महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय २०५९ असारदेखि कर्मचारीका भरमा सञ्चालित छन् ।

आधुनिक स्थानीय शासनमा राजनीतिक नेतृत्व अनिवार्य शर्त हो । राजनीतिक नेतृत्वविना कर्मचारीबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेरसहभागितात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास गरियो ।
यही बेला हामीले प्रजातन्त्रको सट्टा गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । स्थानीय निकायको प्रशासनिक चरित्र, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, पद्धति, कार्यशैली र उत्तरदायित्व बहनको अबस्था २०४७ अघिजस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला ! केही परिस्कृत भएर चलिरहेकै अबस्थामा प्रजातान्त्रिक काललाई चट्ट उफ्रिएर गणतन्त्रसँग एकाकार हुँदै काम गर्न चुनौति कम छैन ।
त्यसका लागि पुर्वशर्तका रुपमा गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पद्धति र सिद्धान्तअनुकुल कानुनहरू बनाएर कार्यन्वयन गरिनु पछर्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक इकाइहरू चलायमान बनाएर उद्देश्यउन्मुख परिणाम प्राप्त गर्नसाधन तथा श्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
संवैधानिक रुपमा स्थापना गरिएका स्थानीय तहका लागि निम्न प्रकारका न्युनतम प्रशासनिक अधिकार तथा जिम्मेवारी हुनुपर्छः
१) आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन तथा प्रयोगको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

२) स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्ने राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

३) स्थानीय वित्तीय परिचालनको अधिकार हुनु पर्ने ।

 ४) स्थानीय समाजको अखण्डता कायम राख्न शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, अल्पसंख्यक, पिछडा बर्गसँग सम्बन्धित कामहरू स्थानीय तहबाट गर्ने ।
 ५) स्थानीय तहबाट गरिने न्याय सम्पादन प्रभावकारी, कम खर्चिलो र विश्वसनीय हुने भएकाले अधिकारको अधिकतम् निक्षेपण हुनु पर्ने
 ६) स्थानीय तहको राजनीतिक जिम्वेवारी पुरा गर्न सक्ने गरिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
 ७) स्थानीय शासनमा अपनत्व कायम हुने गरि सहभागितात्मक प्रशासकीय संरचना तथा स्वरुप निर्धारण गरिनु पर्ने ।
 ८) नेपाल सरकारको हालका प्रशासकीय सेवा केन्द्रहरू र विषयगत कार्यालयहरू (कोलेनिका, कर, प्रशासन, सेना, सशस्त्र प्रहरी र अदालत बाहेक) स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सुनिश्चित हुनु पर्ने ।
 अन्त्यमा
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्दा कानुनले स्पष्ट पार्नु पर्छ । अन्यथा, हालको केन्द्रिकृत राज्य सत्ताका विरुद्धमा भएको विद्रोहको अर्काे संस्करण स्थानीय तह र प्रदेशका बीच हुन सक्छ वा त्यसको बिजारोपण कानुनले नै गरेको मानिनेछ ।
स्थानीय तहको सत्ता, शक्ति र अधिकार एक पक्षको साधन हो । श्रोत र परिचालन अर्काे पक्ष हो ।  सुचना, प्रविधि र क्षमता संयोजनारी पक्ष हुने हुँदा त्यसको असर केन्द्र देखि विश्वका कुना कुनासम्म पर्छ । समातामुलक समाज हाम्रो आवश्यकता हो । भेदभावरहित समाजको अन्त चाहन्छौं । रोजगारमुलक समाजको स्थापना गर्नु छ । भाइचारा र सदभाव वृद्धि गर्नु छ भने कार्यान्वयन योग्य अधिकार सहितको प्रभावकारी स्थानीय तह हुनु पर्छ । अहिलेको प्रशासनिक इकाइका रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई ‘एकपटक जानै पर्नै गन्तव्य’ का रुपमा विकसित गरिनु पर्छ ।
लेखक– काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख हुन् । 

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०७३, बुधबार ००:००