निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधि संशोधन

काठमाडौं, ३ कात्तिक 

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधी संशोधन गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम दुबैको संशोधन भएको छ । 

संशोधनले प्रत्यक्षतर्फका सांसदले खर्च गर्न पाउने ३ करोड रुपैयाँ बढीमा २५ वटा आयोजनामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनअघिसम्म १२ वटासम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

यसैगरि ३ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएमा जिविसले ३ प्रतिशत कन्टेन्जेसी खर्च छुट्ट्याउन पाइनेछ । एक वा दुई निर्वाचन क्षेत्र भएमा साढे २ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी छुट्ट्याउनु पर्नेछ । योजना निर्माणका क्रममा प्राविधिक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् । 

यसैगरि प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको संशोधनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका २० वटा आयोजनामा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनअघि बढीमा १२ वटा आयोजनामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

२० वटा आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको हुनु पर्नेछ । संशोधनले प्रति सांसद ७५ हजार रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न पाइने छ । संशोधनलाई सोमबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिषेश विकास कार्यक्रमअन्र्तगत प्रत्यक्षतर्फका एक सांसदले ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । यो बजेट सांसदले आफुले जितेको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । यो बजेट समानुपातिक तर्फका सांसदले पाउँदैनन् । 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्र्तगत एक सांसदले ५० लाख रुपैयाँको विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछन् । यो बजेट भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै सांसदले पाउँछन् । समानुपातिक सभासद्ले भने निर्वाचन क्षेत्र रोज्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

जुन निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छ, उसलाई त्यही क्षेत्रको सांसदको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था छ । साथै, योजना छनोट समितिको संयोजक र अनुगमन समितिको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ ।