Logo

अधिकारसम्पन्न बन्दैछन् स्थानीय तहका वडा



  • स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, ३ मंसिर 
सरकारले अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरि स्थानीय शासन ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस र नरपालिकाका वडाबाट भइरहेको सेवा प्रवाह नघट्ने गरि थप अधिकार दिनेगरि ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । 
अब बन्ने स्थानीय तह ठूलो हुने र अधिकार केन्द्रकृत हुन सक्ने हुँदा वडाको अधिकार ऐनमै उल्लेख गर्न लागिएको मस्यौदा तयारीमा संलग्न एक उपसचिवले बताए । 
“अहिलेका गाविस र नगरपालिकामा वडालाई कुनै पनि अधिकार छैन । ठूला महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पनि कार्यबोझ हस्तान्तरण मात्रै छ,” ती उपसचिवले भने, “अब कर उठाउने, सिफारिस गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार ऐनको सुचीमै उल्लेख गर्दैछौं ।”
सिफासिअन्तर्गत नागरिकता, रहदानी, नाता प्रमाणित, चारकिल्ला प्रमाणितलगायतका काम वडालाई दिने तयारी छ । यसैगरि वडास्तरीय विकास आयोजनाको योजना तर्जुमा तथा निर्माणको जिम्मासमेत वडालाई नै दिइने छ ।
मालपोतको दस्तुर, व्यवसायजन्य कर उठाउने जिम्मा पनि वडालाई नै दिने तयारी छ ।  
संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन बनाएर नियममन गरिने गरि अधिकार दिनेछ । 
“संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएका छन् । यसैगरि केन्द्र र प्रान्तसँगको साझा अधिकारहरू पनि छन्,” उनले भने, “अब बन्ने स्थानीय तहमा वडालाई जिम्मेवारी नदिने हो भने केन्द्रले मात्रै अधिकार उपयोग गर्न सक्दैनन् ।” 
नगरपालिका र गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रभित्र समेट्ने स्थानीय रणनीतिक आयोजना निर्माण गर्नेछन् । यसैगरि वडाहरू बीचको समन्वयमा गर्नुपर्ने काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । 
“कुनै वडाका नागरिकलाई अर्को वडामा रहेको मुहानबाट खानेपानी ल्याउनु पर्ला ! वडाहरू जोड्ने सडक, कुलो, पूल निर्माण गर्नु पर्ला ! यस्ता काम गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रले गर्नेछ,”  उनले भने, “जिल्ला समन्वय समिति र प्रान्तसँग सम्र्पक गर्ने काम पनि केन्द्रले नै गर्नेछ । केन्द्रले वडाहरूमा भइरहेका कामको पनि निगरानी गर्नेछ ।” 
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पनि अहिले नगरपालिकाको वडा र गाविसबाट पाइरहेको अधिकार नघट्ने गरि पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । 
नयाँ ऐन जारी भएपछि अहिलेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन स्वतः खारेज हुनेछ । संविधानले नै अधिकार किटान गरेका कारण अबको नाम ‘स्थानीय शासन ऐन’ मात्रै हुनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्