Logo

संघीयतामा विश्वविद्यालय सहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरुप सम्बन्धमा छलफल




पोखरा
, ३० साउन । विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले संघीयतामा विश्वविद्यालयसहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरुप सम्बन्धमा आइतबार पोखरामा छलफल गरेको छ ।

संघीयतामा विश्विद्यालयसहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरुप सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त कार्यान्वयनका लागि प्रा डा। त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यटोली गठन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यटोलीका संयोजक प्रा मानन्धरले नेपालको संविधान र उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि संघीयतामा विश्वविद्यालयसहित समग्र उच्च शिक्षाको स्वरुप, सञ्चालन र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले संघीयतामा विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाको निश्चित मापदण्ड तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्टार गोविन्दप्रसाद शर्माले संघीयतामा विश्वविद्यालयसहित समग्र उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि स्पष्ट कार्यनीति तथा योजना तय गरिनु आवश्यक भएकामा जोड दिए ।

विभिन्न विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त छलफलमा ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकी प्रशासकीय अधिकृत उषा खकुरेलले जानकारी दिइन् ।

शिक्षक दरबन्दी वितरणमा असमानता

यसैगरी, हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाका विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी वितरण असमानता देखिएको छ ।

हिमालका विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर दुई विद्यार्थी, पहाडमा एक शिक्षक बराबर १४ विद्यार्थी र तराईमा एक शिक्षक बराबर ६० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराद्वारा आइतबार आयोजित ‘वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

उनले कम विद्यार्थी भएका विद्यालय यस क्षेत्रमा पनि मर्जर प्रक्रियामा रहेका तर ससाना विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित नहुन भनेर आधा घण्टाभन्दा बढी दूरीका विद्यालय भने थोरै विद्यार्थी भए पनि ती विद्यालय मर्जर नगरिने विचार व्यक्त गरे ।

बजेटको आकार बढ्दै गए पनि शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेट भने बर्षेनी घट्दै गएको देखिन्छ । केही वर्षअघि शिक्षामा १७ प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरे पनि आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा यो घटेर ९.९ प्रतिशत रहेको उपनिर्देशक खेमराज पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका सकारात्मक सन्देश देखा परेकामा खुशी व्यक्त गरे ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्