Logo

जिल्ला समन्वय समितिमा अन्याेलः अस्थायी र करारलाई बिदा गर्ने कि स्थानीय तहमा खटाउने ?



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ३ साउन

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजनको बिषय टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेको छ, त्यसरी नै स्थानीय तह कार्यान्वयनका क्रममा अस्थायी र करारको समस्याले सरकारलाई टाउको दुखाएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति खारेज भएर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा रुपान्तरण भईसक्यो, तर त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर टाउको दुखाई सुरू भएको छ ।

साविकको जिविसमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन गर्ने भनिए पनि अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीबारे अन्योल कायम नै छ । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्नेबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यसकारण अन्योल

अस्थायी वा करार भन्ने कर्मचारीको सेवाशर्त नवीकरण नगरे स्वतः हट्नु पर्ने हो, तर जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यरत अस्थायी करारको भने विषय अलि फरक छ । साविकको जिविसमा योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न केन्द्रीय निकायबाट सञ्चालित आयोजना र अस्थाई र करार कर्मचारी थिए । उनीहरू अहिले पनि समन्वय समितिमा छन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो विवरणअनुसार साविकका जिविस, नगरपालिका र गाविस गरि ५ हजार ९१६ अस्थायी र करारका कर्मचारी छन् । यीमध्ये ८ सयदेखि एक हजार जनासम्म ७५ जिल्ला समन्वय समितिमा छन् । साविकका सवै गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा जिविसमार्फत केन्द्र सरकारबाट तलब भत्ता लिने सामाजिक परिचालक पनि छन् । यी सामाजिक परिचालकहरू स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन् ।

मन्त्रालयको स्थानीय विकास कोष र गरिबसँग बिश्वेश्वर, योजना आयोगको नवीकरणीय उर्जासम्वन्धि कार्यक्रमका अस्थायी/करार कर्मचारी जिविसहरूमा कार्यरत छन् । यसैगरि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) का सामाजिक परिचालकहरू तलब भत्ता समन्वय समितिमार्फत तलब भत्ता विनियोजन भइरहेको छ ।

उपाय के ?

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल ३ नं. प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले केन्द्रीय निकायबाट सञ्चालित भइरहेका र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमका अस्थायी र करार हटाउन नहुने जिकीर गर्छन् । “जिल्ला समन्वय समितिबाट गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुने कार्यक्रमका कर्मचारी हटाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो,” पोखरेल भन्छन्, “यति मात्रै होइन १८/२० बर्षसम्मै करारमा काम गरेका कर्मचारीहरू पनि छन् । मानवीय हिसाबले पनि केही व्यवस्था हुनु पर्छ ।”

अर्को समस्या, विगतमा धेरै अस्थायी कर्मचारीलाई उपदान दिने शर्तमा पनि नियुक्त गरिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहले ती कर्मचारी लिँदा उपदानको बोझ पनि बोक्नु पर्ने हुन्छ ।  “कुनै कर्मचारी २० बर्ष जिविसमा काम गरेको रहेछ भने, उसको २० बर्षकै उपदानलागयतका सबै सुविधा जिविसले बेर्होनु पर्छ,” पोखरेलले भने, “बाँकी कतिबर्ष काम गर्छ, त्यसको सुविधा सम्बन्धित स्थानीय तहले बेर्होनु पर्छ ।”

स्थानीय तह बाध्यकारी छैन

जिल्ला समन्वय समिति र मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर मात्र कर्मचारी खटाउन सक्छ । संवैधानिक हैसियत बराबर भएको स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी राख्नका लागी निर्देशन दिन मिल्दैन । अहिले काठमाडौं जिविसले तारकेश्वर र कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकामा २ जना कर्मचारी पठाइसकेका छन् । ती कर्मचारीहरूको अहिलेसम्मको उपदान सञ्चयकोषलगायतका सेवा सुविधा जिसस काठमाडौंले बेर्होनेछ ।

यसैगरि दोलखाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) शंकर नेपालका अनुसार आफ्नो समन्वय समितिमा रहेका ७ मध्ये २ जनालाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ । धादिङका एलडीओ जीवराज भुषालले पनि आफ्नो जिससमा भएका ७ जना अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई आपसी समन्वयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा खटाइसकेको जानकारी दिए ।

“निर्देशनात्मक वा वाध्यकारी व्यवस्थाले मात्रै हुँदैन, आपसी समन्वयमा पनि यस्ता समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ,” भुषालले भने, “सरकार, समन्वय समिति र स्थानीय तहहरू बीच आपसी समझदारी भयो भने अस्थायी करारको समस्या ठूलो होइन ।” मन्त्रालय र अधिकांश जिविसले भने अहिलेसम्म पनि के गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्