काठमाडौं । गाविस सचिवहरूले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता नपाए अब बन्ने स्थानीय तह कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मञ्चले अघिल्लो बर्ष नै दिन थालिएको भत्ता रोकेका कारण असहयोग गर्ने जनाएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष दामोदर रिजालले विनाकारण भत्ता रोकेका कारण असहयोग गर्ने बताए ।
“गत आर्थिक बर्ष बैशाखदेखि असारसम्म सचिवहरूको कार्यसम्पादनलाई बिश्लेषण गरेर भत्ता दिएको थियो,” रिजालले भने, “यसपाली पनि त्यही आधारमा दिने सहमति भएको थियो तर आर्थिक बर्षको आधा हुँदा पनि पाइएको छैन ।”
सरकारले गत बैशाखदेखि असारसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर भत्ता दिएको थियो ।
कार्यस्थलमा खटेर कम्तिमा २४ दिन काम गरेको हुनुपर्ने, बेरुजु नियमित फछ््र्योट गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिुनुपर्ने जस्ता विभिन्न सुचक बनाएर अंकभार दिने र त्यही अंकका आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिएको थियो ।
मञ्चका प्रतिनिधीहरूले भत्तावापतका रकम विनियोजन गर्न पुसको पहिलो साता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
त्यसबेला मन्त्रालयले भत्ता दिनेसम्बन्धि निर्णय यसअघि नै गरिसकेको तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया