Logo

स्थानीय तह कानुनको आधारमा निर्णय गर्याैंः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त



काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यातिएको सात दिनपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको शनिबारको बैठकले मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको जनाउँदै १९ नं वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधी प्रसाद यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने– “स्थगित मतगणना कार्यक्रम मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय भएको छ ।”

आयोगले मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका, चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते आइतबार राति उम्मेदवारका प्रतिनिधिमध्ये केही मतगणनास्थल प्रवेश गरी गणना भएका र नभएका गरी ९० मतपत्र च्यातेका थिए ।

उक्त घटनामा ७० वटा मतपत्र गणना गर्नै नमिल्ने गरी च्यातिएको थियो भने २० वटा मतपत्र गन्ती गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भने– “हामीले निर्णय गर्दा व्यवस्थापिका–संसद्ले बनाएको स्थानीय तहको कानुनको दफा ४९ र ५० लाई आधार मानेका छौँ, हामीले आफ्नोतर्फबाट केही निर्णय गरेका छैनौँ ।

उक्त वडाको एक हजार ८०९ मतगणना भइसकेको थियो । मतपत्र च्यातिने घटनाअघि भरतपुर नगरपालिकाका २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना पूरा भइसकेको थियो ।

च्यातिएका ९० वटा मतपत्रलाई बन्दमा नराखी पुनः मतदानमा गएर सबै मतदातालाई सक्रिय तुल्याई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पुनः मतदान गर्नु राम्रो हुने बताउँदै उनले भने– “यो प्रजातन्त्रमा निरन्तर हुने अभ्यास हो ।”

नष्ट भएका ९० वटा मतपत्रबाटै निर्णयमा पुग्नु पर्यो भने के गर्ने भनी प्रश्न गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले कतिपय मतपत्र गन्नै नसकिने गरी धुजाधुजा भएर च्यातिएको छ, यो अप्ठेरो स्थिति हो, लोकतन्त्रमा जनताको एउटा मतको पनि ज्यादै महत्व हुन्छ, च्यातिएका मतपत्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

मतपत्र च्यातिएको घटना भएपछि त्यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थगन गरेको सूचनासहित पठाएको प्रतिवेदन र आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई टेकेर आयोगबाट पुनः मतदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

हालसम्म भएको मतगणनाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार रेणु दाहाल र नेकपा एमालेका देवी ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच निर्वाचनमा जाने कि मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।

भरतपुर घटनालाई राजनीतिक दलले कानुनी पाटोबाटभन्दा पनि प्रतिष्ठाको मुद्दाका रुपमा व्याख्या गर्दै आ–आफ्ना तर्क अघि सार्दै आएका छन् । सत्तारुढ दल पुनः मतदानको पक्षमा रहेको थियो भने प्रतिपक्षले मतगणनाको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २८३ मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक २८२ तहको नतिजा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्