स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

स्थानीय खबर संवाददाता । सरकारले बढाएको स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकरले केही दिनअघि तराईका विभिन्न जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो । साथै बीरगञ्ज र बिराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । यी स्थानीय तहहरू सरकराले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

न्यायधिशद्वय इश्वरीप्रसाद खतिवडा र सपना मल्लको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए ।