रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, १२ जेठ
स्थानीय तहमा निर्वाचित कुनै जनप्रतिनिधीले अरू मुलुकको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको पाइएमा उसको पद स्वतः खारेज हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
पीआर लिइसकेको भए आफ्नो पद र पीआरमध्ये एक छोड्नु पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पीआर लिएका नागरिक चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागी अयोग्य हुने र चुनाव जिते पनि पद स्वतः खारेज हुने स्पष्ट पारे ।
“संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशको स्थायी आवसीय प्रमाणपत्र लिइसकेको नागरिक चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन्,” थपलियाले भने, “भूलचुकले कोही पीआर लिएका नागरिकले निर्वाचन जितेछन् भने उ पदबाट स्वतः हट्छ ।”
दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा पनि पीआरबारे स्पष्ट भएर मात्रै उम्मेद्वार छनोट गर्न थपलियाले सुझाव दिए । संविधानको धारा २९१ मा निर्वाचनमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्तिका लागी योग्य नहुने उल्लेख छ ।
मुलुकभर ३५ हजारभन्दा जनप्रतिनिधी निर्वाचित हुने र त्यति धेरै जनप्रतिनिधीमध्ये कसै न कसैले पीआर लिन सक्ने शंका मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा छ ।
पीआर लिए÷नलिएको बारे मन्त्रालयले पनि अध्ययन गर्ने थपलियाले बताए । साथै जनप्रतिनिधीको आचारसंहिता बनाउँदा पनि पीआरको बिषयलाई समेट्ने थपलियाले बताए ।
प्रतिक्रिया