Logo

संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन



संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार र तीन तहकै साधन, स्रोत परिचालनको अधिकार तथा विकासको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय वा प्रादेशिक तहमा दिएका अधिकारका आधारमा मानव विकास, समृद्धि या सामान्य आर्थिक विकास त्यहीँबाट पूरा हुनुपर्ने संकेत दिन्छ । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको रूपान्तरण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत परिचालन, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणका काम पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीमा छन् ।

डा. युवराज खतिवडा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सहयोग परिचालन तथा भुक्तानी, आन्तरिक सुरक्षा, रक्षा, निर्वाचनलगायत स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नरहेका सीमित विषय छन् । विकास योजनामा धेरैजसो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठूलो हिस्सा छ । विद्यमान विकास आवश्यकताको तीन चौथाई काम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर, साधन–स्रोत हिसाब गर्दा एक चौथाई पनि पुग्दैन ।

अहिलेको राजस्वको अधिकार स्थानीय तहमा सीमित छ । नगरपालिकाले उठाउने घरजग्गा, सम्पत्ति, मालपोत, सवारीसाधन, मनोरञ्जनलगायत करले राजस्वमा केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, गाउँपालिकाको हकमा मालपोतका दर र औद्योगिक गतिविधि पनि कम छन् । गाउँमा आर्थिक गतिविधि कम हुनुको कारण बैंकले ऋण दिन जग्गा धितो राख्छ । र, त्यो जग्गा नगर क्षेत्रको हुनुपर्छ । त्यहाँ बाटो पुगेको हुनुपर्छ । मूल्यांकन त्यसैअनुसार हुन्छ । गाउँमा धेरै व्यवसाय जाँदैनन्, गाउँ आफैँमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो ।

गाउँमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर गरिबी, लुप्त बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारको कमी जस्ता चुनौती गाउँमा धेरै छ । त्यसैले गाउँपालिकामा धेरै ठूलो साधन–स्रोत अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु विद्यमान छ । केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट अन्तरसरकारी हस्तान्तरणअन्तर्गत जाने एउटा निश्चित रकम छ । चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउने उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसको सम्भावना छैन । बजेटको ५० प्रतिशत तल्लो तहका सरकारलाई दिइयो भने संघीय (केन्द्रीय) सरकार सञ्चालनमै समस्या हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि नेपालको विकासका लागि ५ ‘ज’ को महत्वपूर्ण भूमिका छ । सबै स्थानीय तहको साझा पनि यिनै ५ ‘ज’ हुन् । हरेकसँग जमिन छ । अधिकांश ठाउँमा जंगल, जलस्रोत (सतह तथा भूमिगत), जनशक्ति तथा अब निर्वाचनसँगै उल्लेखित उत्पादनका साधन परिचालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि रहन्छन् । प्राकृतिक साधन–स्रोत हामीले के—के मा सम्भावना छ र त्यसको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि पेचिलो छ ।

उल्लेखित प्राकृतिक स्रोत–साधन मुलुकमा सबैतिर छ तर त्यसको मात्रा घटबढ छ । कहीँ विशेष प्रकारका साधन–स्रोत छन् । नदी, खोला भए पनि सबै ठाउँमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । ठूला नदीबाट ठूला विद्युत् आयोजना विकास गर्ने अवसर सीमित ठाउँमा मात्र छ । यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दा, एकातिर हामीले स्थानीय जनताको प्राकृतिक साधन–स्रोत माथिको अधिकार पनि सम्मान गर्नुपर्नेछ । तर, ती साधन–स्रोतको परिचालन गरेर आउने लाभ समुचितरूपमा सबै नागरिकलाई बाँड्नु पर्नेछ ।

नेपालमा भएका सबै प्राकृतिक साधन–स्रोतमा समान हक छ । स्थानीयबासीलाई स्थानीय भएकाले अलि बढी हक रहन्छ । सबै तहमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको अवसर समान नरहेकाले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको हो । हामीले बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय तहको विकासको आधार स्थानीय स्रोत–साधन त हो । तर, त्यो परिचालन गर्दा अपुग केन्द्रले थप्ने र अवसर भएका केही ठाउँमा संकलन भएको अधिक राजस्व समानुपातिक ढंगले अन्य निकाय पनि वितरण गर्ने हो । त्यसकारण प्राकृतिक साधन स्रोतको वितरण समान सहभागिता, समान अधिकार र न्यायोचित वितरणको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

केही साधन–स्रोत यस्ता छन्, जुन राष्ट्रिय तहमा छन् । स्थानीय तहमा त्यसको अधिकार हुँदैन । जमिनको स्वामित्व व्यक्तिको हुन्छ तर संघीय कानूनअनुसार जमिनको व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसुधार, जमिनको हदबन्दी, भू–उपयोग नीति जस्ता केन्द्रीय नीतिले जमिनको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्दछ । स्थानीय तहले दिएको अधिकार उपयोग गरेर जमिनको मूल्यांकनअनुसार राजस्व संकलन गर्ने हो ।

यसबाहेक जमिनभित्रका खानी, खनिज पदार्थको उपभोग पनि संघीय स्वामित्वमै छ । यसको उत्खनन् र उपभोगका भने स्थानीयले रोजगारी या संकलित राजस्वको केही हिस्सा उपभोग गर्न दिने जस्ता प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गर्दा संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकार र जनताको सहयोग पनि हुन्छ र स्रोत–साधनको समुचित परिचालन पनि हुन्छ । जमिनमुनिका धातुजन्य र अधातुजन्य स्रोतको परिचालन, उत्खनन्, प्रशोधनका लागि केही कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी, जंगलको उपभोगको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने सामुदायिक वनको अनुभव हामीसँग छ । स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने र मापदण्ड बनाएर त्यसको उपभोग गर्ने विधिमा अँगाल्न सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुशासन र निश्चित मापदण्डसहितको निर्देशनात्मक अधिकार पठाउनुपर्छ । कुनै एकातिर जंगल हुर्काउँदै अर्कोतिर उपभोग पनि गर्दै जाँदा वनको क्षेत्रफल र गुणस्तर कायम राख्दै वनको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

हामीलाई आवश्यक हुने काठदेखि जंगलभित्र जडिबुटी फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ । हामी कहाँ संरक्षणको नाममा ढलेका रुख पनि काट्न नहुने भन्ने मान्यता छ त्यो अनुचित हो । स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर आम्दानी गर्ने र हरियाली पनि बढाउने अभिप्रायतर्फ संघीय सरकारको नीति लक्षित हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ नदीका स्रोत रोडा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधन–स्रोतलाई स्थानीय तहले परिचालन गर्ने हो, अधिकांश स्थानीय तहका सीमाना नदी, खोलाले विभाजन गरेकाले यस्ता स्रोत उपभोग गर्दा कसरी बिनाविवाद र जोखिम नल्याई उत्खनन् गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक छ ।

नदीले बगाएर ल्याउने गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन् नगर्ने हो भने नदीको बहाब माथि आउँछ । नदीको बहाबलाई ठीक दिशामा लैजान कति ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणक्रममा हामीलाई यस्ता स्रोत साधनको अत्याधिक आवश्यक पर्छ । र, यो देशभित्रै खपत हुन्छ, देशभित्र खपत नभइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले मापदण्डभित्र रहेर यसको निकासीबाट राजस्व प्राप्ति गर्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न ।

सबैभन्दा जटिल विषय जल (पानी) को उपभोगमा रहने देखिन्छ । नदी डाइभर्सन, जलविद्युत्लगायतका लागि पानीको उपभोग गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको विरोध हुनसक्छ । आफ्नो क्षेत्रको जलस्रोत हामी पूर्ण उपयोग गर्छौं भनिरहँदा राष्ट्रिय स्रोतका अरू लाभग्राहीको हितलाई पनि मर्न दिनुभएन । जलविद्युत् परियोजना खासगरी जलाशयमा आधारित सञ्चालन गर्दा जमिन एकातिर डुब्ने, विद्युत्को लाभ सबैले पाउने भए । हाम्रो गाउँ डुबाएर यो आयोजना बनाउन दिँदैैनौं भन्ने आवाज सशक्त हुन नदिन केन्द्र सरकारले न्यायिक क्षतिपूर्ति (उचित मुआब्जा, पुनःस्थापना, पुनर्वासमा) ध्यान दिनुपर्छ । आयोजना नै बन्न नदिनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा छोड्नुहुँदैन । जलविद्युत्को लाभ विद्युत् उपभोगमा मात्र सीमित हुँदैन ।

आयोजना विकास हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपभोग हुने र त्यहाँको स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुन जान्छ । यस्ता परियोजनाको स्थानीय लाभ त त्यसै पनि बढी हुन्छ । त्यसमाथि उत्पादित वस्तुमा पनि स्थानीयले बढी अधिकार खोज्दा अरूलाई अन्याय हुन जान्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने राजस्व, रोयल्टी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उचित व्यवस्थाहरु थिए । मर्म अहिले पनि त्यही हो ।

अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनको कानून बन्दैछ, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि कानून बनिसक्यो । अब खडा हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत परिचालन र संघीय सरकारबाट आवश्यक अनुदानका सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनामा जलाशययुक्त आयोजनामा बाहेक अन्य आयोजनामा रोयल्टीमा बाहेक पानीको उपभोगको विषयलाई लिएर त्यति ठूलो समस्या आउने देखिँदैन ।

तर, सिँचाइमा भने रिभर डाइभर्सनमा विवाद खडा हुनसक्छ । सिँचाइका लागि एउटा प्रदेशबाट पानी अर्को प्रदेशमा जाने हुनसक्छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको उदाहरण लिने हो भने त प्रदेश ४ को पानी प्रदेश ५ मा जाने पनि हुन्छ । प्राकृतिक बहाबका लागि १० प्रतिशत पानी छोडे पनि त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको उपभोगका लागि अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको व्यवस्थापन (वाटर अगुमेन्टेसन प्लान) नीति लिनुपर्छ ।

त्यस्तै, नदी नियन्त्रण अर्को पेचिलो विषय हो । नदीबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएला तर बाढी आएको बेलामा तल्लो तटीय क्षेत्र यसबाट प्रभावित हुनसक्छ । नदी सबै उत्तर र दक्षिण छन् तर १ र ७ बाहेक अन्य प्रदेश उत्तर–दक्षिण फैलिएका छैनन् । त्यसकारण हामीले एकीकृत जलस्रोत विकास परियोजना केन्द्रबाट निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गराउन सकिन्छ ।

पानीको बहाब बढाउने, सिँचाइ तथा जलविद्युत्का कार्यक्रम केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले रोयल्टी सहित उपभोगमा निश्चित प्राथमिकता पाउनुपर्छ । अहिले जुन जिल्लामा विद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यो ठाउँमा बढी विद्युत् दिइएको अवस्था पनि छ । संघीय प्रणालीमा यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेकै ढंगबाट प्राकृतिक स्रोतको उपभोग निर्देशित हुने देखिन्छ । स्थानीय तहको समृद्धि आधार खडा गर्ने भनेको त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने नै हो ।

केन्द्रबाट गएको बजेटमा मात्र भर परेर स्थानीय तहले विकासको उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । स्थानीय तहले आफ्ना स्रोत–साधनको म्यापिङ गरेर कति काम आफूले गर्ने, कति प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । यसरी स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका साझा विकासका परियोजना तयार हुन्छन् ।

यी सबै काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमा विकासको दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ । भएका प्राकृतिक स्रोत साधनमात्र होइन, प्राकृतिक स्रोत–साधन वृद्धि गर्ने (पानीको बहाब बढाउने, वन जंगल बढाउने र त्यहाँका स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने) तर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जान आवश्यक छ ।

खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यो लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका– २०७४ बाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्