स्थानीय तहप्रति संघ अनुदार भयो, संवैधानिक अधिकारहरू खोस्ने प्रयास गरिरहेको छ

कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय शासन बिषयका प्रबुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । तत्कालीन काभ्रे जिविसमा दुई कार्यकाल सभापति भइसक्नु भएका सापकोटा अहिले संघीयता कार्यान्वय प्रक्रियाका विभिन्न बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ । जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्षसमेत भइसक्नु भएका सापकोटा स्थानीय शासनको बिषयमा दख्खल राख्ने पाका उमेरका विज्ञ हुनुहुन्छ । करिब ३ दशकयता सापकोटा नेपालको स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित नीति निर्माण, बहस पैरबीमा निरन्तर संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको स्थानीय शासन, संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियालगायतका विभिन्न बिषयमा केन्द्रीत रहेर स्थानीय खबरका लागी सापकोटासँग रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

स्थानीय निर्वाचन भएको २ बर्ष पुग्न लागेको छ । संघ र प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पनि १ बर्ष नाघेको छ । यस संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणमा यस अबधिलाई कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै भन्ने लेखिएको छ । हाम्रो ठूलो समस्या भनेको निरंकुशता र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता हो । निरंकुशता र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै संघीयता व्यवस्थामा जाने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यका मूल संरचना तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । ती तहहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् ।

संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट पनि यही तीन तहमा गरेको छ । संविधानका अनुसूचीहरू ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू रहने व्यवस्था छ । एकल अधिकार संघमा ३५, प्रदेशमा २१ र स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार छन् । यसैगरि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ मा २५ वटा अधिकार छन् ।

यसैगरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा १५ वटा अधिकार उल्लेख छ । तीन तहको साझा अधिकार सूची संविधानमा उल्लेख गरिएको मुलुक नेपाल मात्रै हो भन्ने लाग्छ । एकल अधिकार उपयोग गर्न कानून बनाउने, मापदण्ड बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम सम्बन्धित तहकै हो ।

साझा अधिकारको कार्यान्वयनचाँही कसरी हुन्छ ?

साझा अधिकारमा सबैभन्दा पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीय तह ‘प्रिभेल’ गर्छ । संघ सबैभन्दा पहिला प्रिभेल गर्ने व्यवस्था त ग-यौं, तर सबै अधिकार संघले सबै अधिकार आफैंसँग राख्न खोजियो भने के हुन्छ ? त्यसैगरि प्रदेशले पनि आफैं राख्यो भने के गर्ने ?

त्यसैले संघीय व्यवस्था अबलम्बन गरेका संसारभरका मुलुकहरूमा सन्निकटताको सिद्धान्त प्रचलित छ । यो सिद्धान्तले प्रत्येक नागरिक आफैंमा सार्वभौम छन् भन्छ । यो सिद्धान्तले नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार नागरिकसँग निकट रहेका राज्य संरचनाले उपयोग गर्ने र नसकेका अधिकार त्यसभन्दा उपल्ला राज्य संरचनाले उपयोग गर्ने भन्छ । यही आधारमा साझा अधिकारको बाँडफाँट हुनु पर्छ ।

हाम्रो संविधानमा एकल अधिकारको सूचीमा भएको व्यवस्था साझा सूचीमा पनि छ । अधिकार क्षेत्रमा समस्या आए एकल अधिकार आकर्षित हुन्छ । संसारभरको अभ्यास र मान्यताले साझा अधिकारचाँही सहयोगी मात्रै हो ।

यी अधिकार सूचीहरूको कार्यान्वय चाँही कसरी भइरहेको छ ?

हाम्रोमा बिपरित ढंगले काम भइरहेको छ । संविधानको धारा ५७ र २२६ ले अनुसूची ८ मा रहेका करका अधिकार स्थानीय तह आफैंले कानून बनाएर उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले ‘संघ तथा प्रदेश ऐनको अधीनमा रहेर कर संकलन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था ग-यो ।

अर्को पनि उदाहरण, संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक सँस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । धारा ५७ र २२६ अनुसार स्थानीय सरकारले आफैंले कानून बनाएर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षण सँस्थाहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हो । अनुसूची ९ को साझा सूचीमा शिक्षा भन्ने शब्द राखेको छ ।

त्यही साझा सूचीलाई टेकेर स्थानीय तहको अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले खोस्यो, शिक्षा ऐनलगायतका अरूले झनै बढी खोसेको छ । अघि पनि भनेँ, साझा अधिकार भने सहायक मात्र हुन् । तर यसैलाई टेकेर एकल अधिकार खोसेको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर आर्थिक ऐनमा सामुदायिक वनले खयर र सालको काठ बिक्री गरे त्यसवापत आउने रोयल्टी संघले लिने भनिएको छ ।

मैले केही उदाहरण मात्र दिएको हुँ । संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै स्थानीय तहको अधिकार हडपेका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । हडप्ने प्रयत्नहरू जारी छ । संविधानभन्दा माथी ऐन कानून हुँदैन ।

संविधान प्रतिकूल ऐन कानून बनेको भए अदालतसम्मका जान सक्ने बाटो त छ होला नि !

यो महत्वपूर्ण बिषय हो । हाम्रो संविधानले अरू मुलुकहरूमा जस्तो संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको छैन । तर अदालतमा संवैधानिक बेञ्चको व्यवस्था भने छ । पछिल्लो समय बेञ्चमा केही मुद्दा पनि पुगेका छन् ।

तर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने काम अदालतले गरिरहेको छैन । अहिले उच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने काम भइरहेको छ । संवैधानसँग सम्बन्धित मुद्दा संवैधानिक बेञ्चले हेर्नु पर्थ्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो बारेचाँही बिचार गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।

सबैभन्दा राम्रो त राजनीतिक संवादबाट समस्या हल गर्नु हो । सकेसम्म किन अदालत जानु ? तर तर हामीकहाँ बिषयकेन्द्रित राजनीतिक संवाद नै हुँदैन । त्यसैले अदालत नै अन्तिम विकल्प हो ।

समस्या यत्ति मात्र होइन, संविधानको मूल मर्म सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वय हो । तर समन्वय गर्ने कानून संघले अहिलेसम्म बनाएको छैन । अहिलेसम्म जे जति कानूनहरू निर्माण गरियो, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूसँग छलफल भएकै छैन । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघलगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधीका संघ सँस्थाहरूसँग पनि कुनै छलफल, समन्वय भएको छैन ।

छलफल नभएकै हो त ?

भएजस्तो लाग्दैन । छलफल भएको भए संघले सबै अधिकार आफूतिर खिचिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधी टुलुटुलु हेरेर बस्थे र ? कतिसम्म भयो भने, साझा अधिकार सूचीलाई टेकेर संघ र प्रदेशले नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर मौलिक हक सम्बन्धि कानून आयो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको आधारभूत शिक्षाको अधिकारसमेत संघले खोसिदियो । भोली यसैगरि प्रदेशले अर्को अधिकार नखोस्ला भन्ने के छ ? संविधानअनुसार धार्मिक, कबुलियती, सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । तर संशोधनका लागी संसदमा पेस भएको वन ऐनमा स्थानीय सरकारको नामोनिशाना छैन ।

कोष बनाउने भन्ने एक ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख भएको रहेछ । पैसा हाल्नु पर्ने भएपछि स्थानीय सरकारलाई सम्झ्यो, अरू ठाउँमा चाँही सम्झिनै चाहेन । कतिसम्म बेइमानी भइरहेको छ भन्ने पुष्टी यहीँबाट हुन्छ ।

स्थानीय तह गठन भएको ३ बर्ष पुग्यो । स्थानीय निर्वाचन भएकै २ बर्ष पुग्न लाग्यो । यो अवधिको स्थानीय शासनलाई कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यसलाई द्धन्द्धात्मक दृष्टीकोणबाट हेरिनु पर्छ । हाम्रा स्थानीय तहले उत्पातै राम्रो ग-यो भन्दा पनि अतिरञ्जित हुन्छ । सबै खत्तम भयो भन्दा पनि स्थानीय तहमाथी अन्याय हुन्छ ।

केही स्थानीय तहले असाध्यै राम्रो पनि गरेका छन् । केही अलमलमा छन्, केहीले खराब पनि गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले को को बेरोजगार छन् भनेर आवेदन माग्ने, रोजगार दिने जस्ता काम गरिरहेका छन् । रोजगार सृजना गर्ने कामका लागी गाउँपालिका र नगरपालिकाले सहयोग गर्नेजस्ता राम्रा कामहरू भएका छन् ।

शिक्षामा उदाहरणीय कामहरू गरेका छन् । हाम्रा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कृषी, सरसफाई, विपद् व्यवस्थापनजस्ता धेरै क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो काम गरिरहेका छन् । मेरो समग्र बिश्लेषणमा एक तिहाई स्थानीय तहले असाध्यै राम्रा कामहरू गरिरहेका छन् । एक तिहाई अलमलमा परेर राम्रो पनि गर्न सकेका छैनन्, नराम्रो पनि गर्न सकेका छैनन् । एक तिहाईले चाँही खराब काम गरिरहेका छन् ।

तपाइँ विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधीसँग छलफल र अन्तरकृया गरिराख्नु भएको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधीहरू कतिको सक्षम पाउनु भयो ?

संवैधानले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्यो कि सकेन भनेर मापन गर्ने आधार भनेकै जनप्रतिनिधीले गरेको काम हो । मैले भनिहालेँ, एक तिहाईले असाध्यै राम्रा गरिरहेका छन् । एक तिहाई अलमलमा छन् । एक तिहाईले खराब गरिरहेका छ ।

म दावीका साथ भन्न सक्छु, एक तिहाई स्थानीय तहले उत्साहजनक र अरूले पनि सिक्न लायकको कामहरू गरिरहेका छन् । अर्को एक तिहाई चाँही संघबाट कस्तो नमूना कानून आउला ! सिंहदरबारबाट पहिलेजसरी नै तोक लाएर बजेट ल्याउन सकिएला कि ! भन्ने अवस्थामा छन् । धेरै सृजनात्मक पनि नहुने, खराब पनि नगर्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरि अर्को एक तिहाई चाँही आर्थिक अनियमिततामा मुछिने खतरामा छन् । सेवा सुविधाका नाममा बदनामी कमाउने पनि सम्भवाना छ । कतिपय जनप्रतिनिधी ‘कन्फ्लिक्ट आफ इन्ट्रेस’ मा पनि काम गरिरहेका छन् ।

तपाइँले भन्नु भएको मध्यम खाले एक तिहाई जनप्रतिनिधीतर्फ केन्द्रित होऔं । उहाँहरूमा खास समस्या संवैधानिक सक्षरताको कमी हो ?

हो । उहाँहरू आफैंमा खराब हुनुहुन्न । तर संवैधानिक ज्ञानको कमी देख्छु । उहाँहरूको सोच हिजोकै केन्द्रीकृत शैलीको छ । केन्द्रले के दिन्छ, त्यही मात्र गर्ने, आफू केही नगर्ने समस्या छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जे भन्छ, त्यही गर्ने, त्यसबाहेक अरू केही काम नगर्ने परिपाटी छ ।

त्यसैले उहाँहरूका लागीचाँही प्रशिक्षित गर्नु पर्ने, सृजनात्मक अनुभवहरूको आदनप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कमजोरी स्थानीय तहको होइन, संघको हो । १२ वटा वडा भएको स्थानीय तहमा एकजना वडा सचिव छ ।

अहिलेको दरबन्दी व्यवस्था पनि त्रुटीपूर्ण छ । २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी नै न्यून छ । स्थानीय तहको कृषी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रगत इकाईहरूमा कम्तिमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी चाहिन्छ । उसले नीति, ऐन कानून बनाउँदा ‘कन्टेन’ दिनु पर्छ ।

कन्टेन दिनु सामान्य काम होइन । बिषयगत इकाई नेतृत्व गरिरहेको कर्मचारी विज्ञ सरह हुनु पर्छ । तर संघले दरबन्दी नै राखेन । जहाँ राखेको छ, त्यहाँ पनि कर्मचारी खटाउनै सकेको छैन ।

एकजना मान्छे बिशेषज्ञ हुन सक्छ, सर्बज्ञ हुन सक्दैन । दूरदर्शी हुन सक्छ, सर्वदर्शी हुन सक्दैन । यो मान्छेको सीमा हो । हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधी पनि भिजन भएका छन्, केही गरौं भन्ने जुझारु छन् ।

तर जनप्रतिनिधीले लिने विज्ञ सेवा त्यही कर्मचारीबाट हो नि ! अनि त्यही कर्मचारी नपाए पछि कसरी काम गरोस् ? संघले स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि नदिने, आफूले कर्मचारी खटाउने हैसियत पनि नराख्ने ! अनि राम्रो काम पनि गरेनन् भन्न पनि मिल्छ र ?

अहिले संघबाट पाएको कर्मचारीलाई साथ लिएर स्थानीय तहले जे जति काम गरिरहेका छन्, त्यो धेरै हो । त्यही भएर स्थानीय तहलाई असक्षम भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहले काम गर्ने आधार नै पाएको छैन, काम गर्न सकेन भनेर कसरी भन्ने ?

तपाइँले यति धेरै समस्याहरूको उजागर गर्नुभयो । यसको मुख्य दोषी संघ हो भन्ने तपाइँको निष्कर्ष हो ?

हो । जस्तो, एकपटक जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने भन्यो, साइनबोर्ड पनि झिक्यो । त्यसपछि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई चाहिँदो रहेछ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगेर बोर्ड टाँस्यो ।

अहिले भरखरैको मन्त्रीपरिषदले जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरी ब्यूउँताउने निर्णय ग-यो । जिल्ला घरेलु कार्यालय त्यहीँको नगरपालिकालाई दिने भनेर साइनबोर्ड झिक्यो । फेरी नगरपालिकालाई नदिने भनेर साइनबोर्ड राख्यो । जिल्ला सदरमुकामका कृषी र पशु कार्यालयहरू बन्द गर्ने भन्यो । अहिले फेरी ज्ञानकेन्द्रका नाममा राख्न थालेको छ । यस्तै विज्ञ केन्द्रका नाममा अनेक सँस्था खुलिरहेका छन् ।

कृषी, पशुजस्ता कार्यालयहरू जिल्ला सदरमुकाममा राख्ने नै होइन । एउटा पशुपलकले बिरामी भएका गाई भैँसी डोकोमा बोकेर सदरमुकाममा ल्याउन सक्छ ? खेतबारीमा लगाइरहेको बालीमा रोग लाग्ला, बाली नै बोकेर सदरमुकाम धाउन सम्भव छ ?

आधारभूत तहका जनतासँग जोडिएका यस्ता सुविधाहरू त स्थानीय तहमा पु-याउनु पर्ने हो नि ! हामीले खोजेको संघीयता यो हो नि ! तर यति सामान्य कुरालाई बुझ पचाएर हो कि नबुझेर हो संघले गरिरहेको छैन । उल्टै आधाभूत तहमा सुविधा पु-याउने काममा संघले भाँजो हालिरहेको छ ।

खेती गर्ने र पशुपालन गर्ने किसान गाउँमा बस्छन् । विद्यालय गाउँमै छन् । तर शिक्षा, कृषीको काम सदरमुकाम भन्दा तल पठाएन । अनेक बहाना बनाएर सिंहदरबार, मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन, जिल्ला कार्यालय तल अधिकार दिन चहिरहेको छैन ।

आधारभूत तहभन्दा माथीका संरचनामा फाईल ओसारपसार गर्ने मात्रै काम हुँदो रहेछ भन्ने त हिजै देख्यौं, भोग्यौं । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागी राज्यको काम आधारभूत तहमै दिनु पर्दो रहेछ भनेर न संघीयता रोजेका हौं । हिजोकै संरचनामा अल्मलिने हो भने संघीयता भनेर लेख्दैमा केही हुँदैन ।

यी समस्याहरूसँग हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू अनभिज्ञ छन् भन्ने लाग्दैन । तर उहाँहरूले संघसँग आफ्ना गुनासोहरू पनि प्रष्टसँग भन्न सक्नु भएको छैन । कतै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म एउटै पार्टीले जित्नुको परिणाम त होइन ?

हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू किन बोल्न चहानुहुन्न, त्यो चाँही मलाई थाह भएन । तर जति बोल्नुपपर्थ्यो, त्यत्ति नबोलेको चाँही हो । तर बोल्नु पर्छ । अहिले संघमा नेकपाको सरकार छ । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छ । अधिकांश स्थानीय सरकार पनि नेकपाकै छ ।

स्थानीय तहका समस्याहरू माथी खुलेर बोल्यो भने त्यसले नेकपा र उसको सरकारलाई असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । सुधार्न गरिएको आलोचनाको फाईदा अन्ततः नेकपाले नै लिन्छ । स्वस्थ आलोचना भए समग्र संघीयतालाई नै बलियो बनाउँछ ।

संघीयता बलियो भयो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा हिँड्छ । मुलुकको समृद्धिको जस नेकपाले नै लिन्छ । मुलुकको समृद्धिको जस लिने पार्टी मर्दैन । आलोचना गर्नु, जायज माग राख्नु भनेको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नु होइन ।

समस्यालाई हल गरेर समृद्धितर्फ उन्मुख हुन गरिने आलोचनालाई संघले पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन । त्यसैले जायज माग राख्न र आलोचना गर्न जनप्रतिनिधी पनि पछि हट्न हुँदैन ।

यी तमाम समस्याका बाबजुद स्थानीय तहमा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत गएको पनि सत्य हो । तपाइँले एक तिहाई खराबको कुरा गर्नु भयो । अधिकारको निक्षेपणसँग शासकीय अहंकार, अनियमितता, बिकृति पनि तल जाँदो रहेछ नि होइन ?

यदि, यस्तो भएको छ भने एकदमै नराम्रो हो । कसैले पनि आफूलाई सर्बज्ञ ठान्न हुँदैन, त्यो भित्र पनि अल्पज्ञान हुन्छ । शासन गर्ने मान्छेले अहंकार पाल्ने होइन । विज्ञहरूको सल्लाह लिएर काम गर्ने हो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । अझ प्रतिपक्षीहरूको पनि राय लिएर काम गर्न सकियो आलोचनात्मक दृष्टिकोण आउँछ, त्यसले झनै राम्रो हुन्छ । अन्ततः जस उसैले पाउने हो नि !

मैले ५ बर्षमा यति मान्छेसँग झगडा गरेँ, प्रतिपक्षलाई माइनस गरेँ भनेर प्रगति देखिँदैन । अर्को चुनावमा जाँदा ‘मेरो पालामा यति किलोमटर सडक पीच भयो, कृषीमा यस्तो उन्नति भयो, कृषी उत्पादन यति बढ्यो’ भनेर भन्न सक्ने हुनु पर्छ । यसका विज्ञका राय सुझाव लिएर काम गर्नु पर्छ । अझ प्रतिपक्षसँग पनि सुझाव लिन सक्नु पर्छ । लागी अहांकार लिनै हुँदैन ।

मैले पछिल्लो समय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ताजा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू हरेँ । कतिपय स्थानीय तहमा जानाजान गरिएका आर्थिक अनियमितता देखिन्छ । यस्ता गलत कामले नेपालको स्थानीय शासनलाई कहाँ पु-याउँछ ?

संघीयतामा सबैभन्दा बढी जवाफदेही स्थानीय सरकार हुनु पर्छ । किनकी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राज्यको संरचना हो । त्यसैले निर्वाचित भए पनि स्थानीय सरकारले सहभागितामुलक शासन पद्दति अपनाउनु पर्छ ।

नागरिकसँग नियमित संवाद गरेर मात्र सहभागितामुलक शासन सम्भव छ । नागरिकसँग नियमित संवाद गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय सरकार अरू सरकारभन्दा बढी पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

त्यसैले स्थानीय तह बलियो बनाउनु पर्छ भनेका हौं । जति पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम ग-यो, त्यत्ति नै फाईदा पुग्छ । अहिले नपाएका अधिकारहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।

तर अपारदर्शी भएर काम गर्ने, जवाफदेही पनि नहुने हो भने अहिले पाएका अधिकार पनि गुम्न बेर छैन । यस्तै बिकृतिका कारण कतिपय देशमा स्थानीय तहले पाइसकेको अधिकार प्रदेश र संघले फिर्ता लिएका उदाहरणहरू छन् ।

अहिले बिकृति रोक्ने निकायहरू सुशुप्त होलान् ! भोली कुनै दिन ती निकायहरू सक्रिय भए हालत के हुन्छ ? पुलिसका आईजीपी, मन्त्री भइसकेकाहरू जेल गएको पनि देखेकै छौं । ढिलो होला, गलत काम गर्नेहरू एकदिन फन्दामा पर्छन् । गलत काम गरिरहेका जनप्रतिनिधीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिएको थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । यो गौरबको बिषय हो । संविधानले दिएका अधिकारहरू पाएनौं भन्ने कुरा अलग्गै हो । संविधानले नै दिइसकेको अधिकार माग्दै गरौंला, छलफल चल्दै गर्ला ! अदालती प्रक्रियामै जाउँला ! यो फरक पाटो हो ।

यसो भन्दै गर्दा सबै स्थानीय तहले खराब मात्रै गरिरहेका छन् भन्यो भने राम्रो काम गरिरहेका स्थानीय तहलाई अन्याय हुन्छ । त्यसैले खराब गर्नेलाई सच्याउन खबरदारी गरौं, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्सहान गरौं ।

कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन गर्न सकिरहेका छैनन् । तर उनीहरूले सञ्चित कोषबाट खर्च गरिरहेका छन् । यो जत्तिको बिकृति के होला ?

यदि यस्तो भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्था विपरितको काम हो । संविधान विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अ–आफ्नै सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्ना जनप्रतिनिधी र सरोकारवाला राखेर सभाबाट अनुमोदन नगरि सञ्चित कोषको बजेट खर्च गर्छ भने यो अक्षम्य गल्ति हो । कानून, नीति तथा कार्यक्रम नबनाई खर्च गर्नु बिधीको शासन विपरित हुन जान्छ ।

लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन हो । जतिसुकै ठूलो मान्छे वा सँस्था भने पनि ऊ कानूनको मातहत हुन्छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन सभाबाट पारित नगरि सञ्चित कोषको बजेट चलाउनु कारवाही भोग्नयोग्य गल्ति हो ।

यति धेरै अधिकार पाउँदा पनि काम नगर्नु त आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु होइन र ?

एकदम हो । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक कारणले सभा बसाल्न नसकेको होला ! बहुमत र अल्पमतको पनि कुरा होला ! लोकतन्त्रमा यो स्वभाविक कुरा हो । स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशको जस्तो संसदीय प्रणाली छैन, मिश्रित शासन प्रणाली छ ।

प्रमुखले मेरो मात्रै पार्टीको सरकार हो भन्यो भने त्यो गलत कुरा हो । अर्को पार्टीले वडामा जितेको छ भने त्यो पार्टीको पनि सरकार हो । वडाहरूले पनि प्रमुख अर्को पार्टीको भयो भन्दैमा मेरो प्रमुख होइन भन्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार भनेको संयुक्त सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारमा जवाफदेही पनि संयुक्त हुन्छ ।

कुनै पार्टीले अर्को पार्टीलाई बदनाम गराउँछु भन्नु पनि गलत हो । जति पार्टीले जितेको छ, सबैको सरकार हो । आफ्नो गाउँ वा नगरको हितका लागी गरिने काममा विमतिहरू आपसी संवादको विकल्प छैन । यस्ता समस्या हल गर्न राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीहरूलाई तपाइँले भनेजस्तो सहजीकरण गरेको त खासै छैन नि !

छैन । स्थानीय निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले नै घोषणा पत्र जारी गरेका हुन् । घोषणा पत्रमा प्रत्येक ५ बर्षभित्र सबै घरमा धारा पु-याउँछौं भनेका छन् । प्रत्येक घरको मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु भनेका छन् । उत्पादन पनि दोब्बर बनाउँछु पनि भनेका छन् । सबै ठाउँमा सिचाइँ पु¥याउँछु भनेका छन् । त्यो घोषणा पत्र त जनताले सिरानी हालेर राखेका छन् नि !

जनताले कुरा उठायो भने जवाफदेही त्यही पार्टी हुनुपर्छ । त्यसैले घोषणा पत्र अनुसार काम गराउनका लागी आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई प्रशिक्षित गराउने, राम्रो काम गर्न बाटो देखाउने काम काम सम्बन्धित पार्टीहरूको हो ।

तर घोषणा पत्र कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ नि !

हो, यसले राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो क्षति पु-याउँछ । पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । अहिले नागरिक समाज, मिडिया बलियो भएका छन् । अझ सबै नागरिक बोल्न सक्ने भएका छन् । त्यसैले दलहरूमाथी प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

त्यसैले जवाफदेही बन्न पनि दलहरूले आफ्नो पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधीलाई प्रशिक्षित गराउने, काम गर्न सहज वातावरण सृजना गर्ने काम गर्नु पर्छ । होइन भने त्यसले सम्बन्धित दललाई नै क्षति पु¥याउँछ । आवश्यकताअनुसार अन्तरपार्टी संवाद पनि हुनु पर्छ ।

अघि भनेझैं सभाले बजेट अनुमोदन गर्न सकेको छैन भने पार्टीहरूबीचको अन्तर संवादमार्फत समस्याको हल गर्न सकिन्छ । सभाले अनुमोदन नगरि बजेट खर्च गर्नु भनेको दण्डनीय गल्ति हो । भोली संवैधानिक अंगहरू सक्रिय होला रे ! बिग्रिनु भन्दा बग्रिन नदिने अवस्था सृजना गर्नु दलहरूको दायित्व हो ।

संघीयता आफैंमा खर्चालु व्यवस्था हो । राज्यको स्रोत साधनको फारो गर्नेतिर न संघको ध्यान गयो, न प्रदेश र स्थानीय तहको । यो गम्भीर समस्या होइन र ?

संघीयता होइन, लोकतन्त्र नै खर्चालु व्यवस्था हो । किनकी लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावहरू गर्नै पर्छ । चुनाव आफैंमा खर्चालु काम हो । निर्वाचित जनप्रनिधिलाई तलबभत्ता र थप सुविधा दिनै पर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा लोकतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू राम्रो व्यवस्था छैन भन्ने संसारको अभ्यासले देखाइसक्यो । काशीराज दहाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले संघीयतामा गए पछि संघमा १२ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैन भन्यो । तर अहिले २० भन्दा बढी मन्त्रालय संघमा छ ।

प्रतिवेदनले २० देखि २२ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भनेको थियो, अहिले ४७ हजार पु-याइसक्यो । यति धेरै विभाग चाहिँदैन भन्यो, अधिकांश विभाग जस्ताको तस्तै छन् । व्यक्तिको अनुहार हेरेर पनि संरचनाहरू बनाइयो भन्ने कुरा आएको छ । यो दुर्भाग्य हो ।

लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई छरितो बनाउनु पर्छ । कर्मचारीका लागी धेरै खर्च गरेर मात्रै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । थोरै खर्चमा धेरै काम कसरी गराउने भन्ने सोच बनाएर काम गर्नु पर्छ । यो संघीयताले ल्याएको खर्च होइन, नियतले गरेको फुर्मास हो ।

सबैभन्दा पहिले सबै तहको कार्यबोझ निर्धारण गरेर, कुन तहलाई कति बजेट, कति जनशक्ति, कस्तो संरचना चाहिन्छ भनेर एकिन गर्नुपर्थ्यो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) सर्बेक्षण गरेको भनियो ।

तर केका आधारमा गरियो ? ओएनएम सर्बेक्षणको आधार भनेको कार्यबोझ हो नि ! कार्यबोझकै मापन भएको छैन । दरबन्दी पनि हचुवामा निर्धारण गरियो । अहिले जे संरचना बनाइयो, जुनखाले कर्मचारीतन्त्रको संरचना बनाइयो, यो मुलुकले धान्नै सक्दैन ।

अब गर्ने के त ?

सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन, आवश्यकता अनुसार भएका पूर्वाधारहरू हस्तान्तरण गर्न, कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न ढीला गर्न हुन्न । बरु अल्पकालीन आयोग बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, काम गर्ने बेला भएको छ । मुलुक र जनतालाई बोझ थोपर्ने संरचनाहरूको आवश्यकता छैन । जति ढीला भयो उत्ति मुलुक र जनतालाई समस्यामा पार्छ ।

यस्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागी संघ र प्रदेशले बनाइदिन पर्ने ऐन कानून चाँडो बनाइदिन पर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरि योजनाहरू तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधीले गाडी चढ्नै हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन । चढ्नु पर्छ, तर नियत राखेर बिलासी गाडी चढ्ने वा मर्मतका नाममा खर्च मात्र गरिरहन हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधी सँधै नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश र संघ संविधानको मूल मर्म सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्दछ ।