स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्ष भएको छ । यस सन्दर्भमा देशभरका स्थानीय तहले आ–आफ्ना काम र उपलब्धीहरूको मध्यावधि समिक्षा गर्ने र बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी बनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनुकरणीय कामहरू भइरहेका छन्ः सीमित स्रोत साधन तथा न्यून जनशक्ति र कमजोर संस्थागत संयन्त्रका बावजुद पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय कानून निर्माण, योजना तथा वजेट तर्जुमा, पूर्वाधार विकास, लक्षित क्षेत्र क्षमता विकास, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गरिएका पहलहरूको नतिजा क्रमशः देखिने तहमा आउन थालेका छन् ।
तेस्रो वर्षको अन्तिमसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सम्पन्न भइसक्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नागरिक समाज र सञ्चार जगतले अबका केही महिना ग्राउण्डमै गई अवलोकन गर्नसके वास्तविक अवस्था देख्न सकिन्छ ।
नयाँ कर्मचारी भर्नापछि सहजता भएको छः कर्मचारी समायोजन पछि स्थानीय सरकारले माग गरे बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरिएको छ । दरबन्दीअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिए पछि स्थानीय तहको काममा केही सहज भएको छ ।
केही अघिसम्म दैनिक ४–५ जनाले सिंगो पालिका सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने विषयगत अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरू पालिकाको कार्यालयहरूमा पुगेर काम गरिरहेका छन् ।
प्रशासकीय भवन निर्माणले गति लिएका छन्: चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो प्रशासकीय र वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिरहेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको मध्यसम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत पालिकाहरूले आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट काम गर्ने देखिन्छ ।
कानून निर्माण प्रकृयाले गति लिएको छः सुरुवाती २ वर्षमा स्थानीय कानून निर्माणमा केही अन्यौलता देखियो । कानून तर्जुमाको अधिकारबारे वोध नहुँदा, बनाएका कानुनहरूको पनि गुणस्तर र परिपक्वता नपुग्दा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पुगेको थियो ।
तर हालसम्म आइपुग्दा संविधान बमोजिम एकल अधिकारका क्षेत्रमा आफैले ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर काम गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । यसका लागी महासंघले नमुना कानूनहरू बनाएर गाउँपालिकाहरूमा पठाइरहेको छ ।
बैंक र सुरक्षा चौकीहरू पुगेका छन्: अघिल्ला बर्षहरुमा पालिका जनप्रतिनिधिहरूबाट आउने बैंक र सुरक्षा चौकी सम्वन्धी माग अब सून्यप्रायः भएका छन् । देशका अधिकांश पालिका केन्द्रमा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएको छ । साथै सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रहरी चौकीहरू समेत पालिकाको केन्द्रमा स्थापित भइसकेका छन् ।
स्थानीय करका सम्बन्धमा नागरिकहरुको बुझाई सङ्लिँदै छः स्थानीय करका शिर्षक र दरहरू बारे नागरिकस्तरमा केही स्पष्टता र सकारात्मकतामा बृद्धि भएको छ । साथै स्थानीय तहहरूले समेत चालु आर्थिक वर्षमा जनस्तरको सुझाव र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक ऐनको तर्जुमा गरेका छन् । यसकै परिणामस्वरुप यस वर्ष कर सम्वन्धी गुनासाहरु कम हुँदै गएको छ ।
मथि उल्लेखित सकारात्मक सवालहरू बाहेक अझै समस्या र चुनौतिहरू छन् । तिनीहरुको समाधानमा नागरिक समाज र सञ्चार जगतले सवाल उठाइदिनु पर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारी जनशक्तिको क्षमता विकास र काम प्रतिको समपर्णमा कमीः समायोजनबाट पालिकामा पुगेका कर्मचारी पुराना र अनुभवी छन् । तर नयाँ प्रविधिको ज्ञान र समग्र कार्य जिम्मेवारी प्रतिको निष्ठामा कमी देखिन्छ ।
त्यसैगरी नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कुनै तालिम तथा अभिमुखीकरण विना सोझै कार्यक्षेत्रमा खटाइएको हुँदा कार्यसम्पादनले गति लिएको छैन । दुर्गम पालिकाहरूमा पठाइएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई स्वयं वडाध्यक्षहरुले सिफारिस लेख्न सिकाउनु परिरहेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दुर्लभ हुँदै: स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामको नेतृत्व लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउने ब्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा दैनिक धाउनु पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश २ का अधिकांश पालिकाहरुमा सहायक कर्मचारीलाई निमित्त दिएर चलाइएको छ ।
नेपाल सरकारले काठमाडौं र ठुला सहरमा खडा भएका अड्डाहरुमा दरवन्दी थप्ने र काम नभए पनि चल्ने खालका कार्यालयहरू खोलेका कारण हिजो कार्यरत अधिकृतहरू त्यता सरुवा भई जाँदा अहिलेको रिक्तता आएको देखिन्छ ।
तीन तहबीच समन्वय गर्ने कानुन अझै बनेनः संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । तर धारा २३५ बमोजिमका कानूनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् ।
यो कानुन भइदिएको भए अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने काम अघि बढ्ने थियो । अन्तरसरकार बीच रहेका विवादहरू समाधान भई सररात्मक गतिविधिले तीब्रता पाउने थिए । उक्त कानुन हाल राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाले समेत चालू अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाः सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहले कुनै सेवा सुविधा पाएका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएका शब्दावलीसँग तालमेल नभएको विषयलाई ख्याल गरी फेरी कानून बनाउन महासंघको तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
यो विषय स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । किनकी पूर्णकालीन जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधीलाई दिइने सेवा सुविधा खारेजीले एक हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ ।
प्रदेशले बनाइदिनु पर्ने कानून र सोको पालनाः संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारका लागी प्रदेशले कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर कतिपय प्रदेशले कानून बनाएकै छैन ।
केही प्रदेशले कानून बनाए पनि स्थानीय सरकारले पालना गरेको देखिएन । जस्तो, संविधानको धारा २२६ बमोजिम स्थानीय कानुन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश कानून र धारा २२७ बमोजिम गाउँ नगर सभा सञ्चालन सम्वन्धी कानून प्रदेश २ बाहेक सबैले जारी गरिसकेको छ । तर स्थानीय अधिकांश स्थानीय तहले ऐनअनुसार अभ्यास गरेको छैन ।
अझै बाँडफाँड भएनन् साझा अधिकारहरूः साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकि सोही बमोजिमको कानून बनाउन संघीय सरकारले तदारुकता देखाई प्रदेश र स्थानीयलाई क्रमशः कानुन बनाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने थियो । तर अझैपनि कसरी ती अधिकारहरूको बाँडफाँट हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै देखिन्छ ।
संघीय ऐनहरू तर्जुमा गर्दा संविधानको भावनालाई आत्मसात गरिएनः संविधान निर्माण पछि पनि संघले वनाएको कानुनहरू संविधान, यसका मर्म र भावनासँग बाझिएका छन् । संविधान जारी भएपछि आएका सहकारी ऐन, वन ऐन, खानेपानी ऐन, लगाएतका कानुनहरूले संविधानकै व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका छैनन् । त्यस्ता कानुनहरु अविलम्ब सच्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
साझा अधिकारलाई पनि एकल जस्तै गरी व्याख्या गर्दा अन्यौलः संघीयता लागू भएका केही देशको अभ्यास हेर्दा एउटै अधिकार क्षेत्र साझा र एकल दुवैमा छ भने एकल अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था छ । तर नेपालमा उल्टो व्याख्या गर्न थालियो । साझाले एकल अधिकारलाई काट्छ की एकलले साझा अधिकारलाई ? नीति संविधानसँग बाझिन हुन्छ कि हुदैन ? यी पक्षहरूमा वहश गर्नपर्ने भयो ।
संघीय तहबाट अपेक्षित सहजीकरण भएनः हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वमा आधारित छ । संघीय निकायबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, केन्द्रमा रहेको ज्ञान सीप तल हस्तान्तरण गर्ने तथा संघले जारी गर्नुपर्ने नीति तथा कानुन र क्षेत्रगत न्युनतम मापदण्ड जारी गर्न ढीला भइरहेको छ ।
साथै कतिपय संघीय कार्यालयले स्थानीय तहको काममा गतिशीलता ल्याउन सहजीकरणको सट्टा नियोजित ढिलासुस्ती गरेरहेका छन् । जस्तो स्थानीय तहले विकास निर्माण कार्यका लागि माग गरेको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया झनै जटील वनाइएको छ ।
संविधानसँग बाझिएको पुराना कानून देखाएर काम गर्न रोक लगाइदैः संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि स्वःत अमान्य हुने धारा ३०४ मा उल्लेख छ । तर संविधानको यस प्रावधान बमोजिम संविधानसँग बाझिएका पुराना कानूनहरू २०७५ फागुन २० गते पछि खारेज भइसक्नु पर्ने थियो । तर पुरानो कानूनहरूसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तहको अधिकारलाई उपयोग गर्न दिइएको छैन । जुन संघको संविधान प्रतिकूल काम हो ।
शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम मापदण्ड जारी भएनः संविधानको मर्म अनुसार कुनैपनि क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम् मापदण्ड संघले जारी गर्नेछ । राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम मापदण्डको आधार सम्बन्धित तहका सरकारले अ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
तर ढिलो गरी जारी भएको शिक्षाको राष्ट्रिय नीति पनि संविधानको मर्म बमोजिम आउन सकेन । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको न्यूनतम मापदण्ड अझै पनि जारी गर्न सकेको छैन । जसको कारण स्थानीय सरकारमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्पष्ट कानुन तथा मापदण्ड तयार गर्न अन्योलन कायमै छ । हालै जारी भएको शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
विकास आयोजना छनौट र वजेट विनियोजनकाबीच तालमेलः विकास आयोजना र वजेट विनियोजनमा संघ केही हदसम्म प्रष्ट हुँदै गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना छनौट र वजेट विनियोजनमा अस्पष्टता हुँदा दोहोरोपना आउने, वास्तविक समस्यामा केन्द्रित नहुने जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् ।
प्याकुरेल गाउँपालिका महासंघका बरिष्ठ कर्यक्रम अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया