१२ आश्विन २०७९, बुधबार | Thu Sep 29 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय सरकारका मध्यावधि समिक्षाः उत्साहसँगै हल गर्नुपर्ने बाँकी समस्या



स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्ष भएको छ । यस सन्दर्भमा देशभरका स्थानीय तहले आ–आफ्ना काम र उपलब्धीहरूको मध्यावधि समिक्षा गर्ने र बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी बनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुकरणीय कामहरू भइरहेका छन्ः सीमित स्रोत साधन तथा न्यून जनशक्ति र कमजोर संस्थागत संयन्त्रका बावजुद पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

स्थानीय कानून निर्माण, योजना तथा वजेट तर्जुमा, पूर्वाधार विकास, लक्षित क्षेत्र क्षमता विकास, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गरिएका पहलहरूको नतिजा क्रमशः देखिने तहमा आउन थालेका छन् ।

राजेन्द्र प्याकुरेल

तेस्रो वर्षको अन्तिमसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सम्पन्न भइसक्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नागरिक समाज र सञ्चार जगतले अबका केही महिना ग्राउण्डमै गई अवलोकन गर्नसके वास्तविक अवस्था देख्न सकिन्छ ।

नयाँ कर्मचारी भर्नापछि सहजता भएको छः कर्मचारी समायोजन पछि स्थानीय सरकारले माग गरे बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरिएको छ । दरबन्दीअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिए पछि स्थानीय तहको काममा केही सहज भएको छ ।

केही अघिसम्म दैनिक ४–५ जनाले सिंगो पालिका सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने विषयगत अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरू पालिकाको कार्यालयहरूमा पुगेर काम गरिरहेका छन् ।

प्रशासकीय भवन निर्माणले गति लिएका छन्: चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो प्रशासकीय र वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरिरहेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको मध्यसम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत पालिकाहरूले आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट काम गर्ने देखिन्छ ।

कानून निर्माण प्रकृयाले गति लिएको छः सुरुवाती २ वर्षमा स्थानीय कानून निर्माणमा केही अन्यौलता देखियो । कानून तर्जुमाको अधिकारबारे वोध नहुँदा, बनाएका कानुनहरूको पनि गुणस्तर र परिपक्वता नपुग्दा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पुगेको थियो ।

तर हालसम्म आइपुग्दा संविधान बमोजिम एकल अधिकारका क्षेत्रमा आफैले ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर काम गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । यसका लागी महासंघले नमुना कानूनहरू बनाएर गाउँपालिकाहरूमा पठाइरहेको छ ।

बैंक र सुरक्षा चौकीहरू पुगेका छन्: अघिल्ला बर्षहरुमा पालिका जनप्रतिनिधिहरूबाट आउने बैंक र सुरक्षा चौकी सम्वन्धी माग अब सून्यप्रायः भएका छन् । देशका अधिकांश पालिका केन्द्रमा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएको छ । साथै सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रहरी चौकीहरू समेत पालिकाको केन्द्रमा स्थापित भइसकेका छन् ।

स्थानीय करका सम्बन्धमा नागरिकहरुको बुझाई सङ्लिँदै छः स्थानीय करका शिर्षक र दरहरू बारे नागरिकस्तरमा केही स्पष्टता र सकारात्मकतामा बृद्धि भएको छ । साथै स्थानीय तहहरूले समेत चालु आर्थिक वर्षमा जनस्तरको सुझाव र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक ऐनको तर्जुमा गरेका छन् । यसकै परिणामस्वरुप यस वर्ष कर सम्वन्धी गुनासाहरु कम हुँदै गएको छ ।

मथि उल्लेखित सकारात्मक सवालहरू बाहेक अझै समस्या र चुनौतिहरू छन् । तिनीहरुको समाधानमा नागरिक समाज र सञ्चार जगतले सवाल उठाइदिनु पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी जनशक्तिको क्षमता विकास र काम प्रतिको समपर्णमा कमीः समायोजनबाट पालिकामा पुगेका कर्मचारी पुराना र अनुभवी छन् । तर नयाँ प्रविधिको ज्ञान र समग्र कार्य जिम्मेवारी प्रतिको निष्ठामा कमी देखिन्छ ।

त्यसैगरी नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूलाई कुनै तालिम तथा अभिमुखीकरण विना सोझै कार्यक्षेत्रमा खटाइएको हुँदा कार्यसम्पादनले गति लिएको छैन । दुर्गम पालिकाहरूमा पठाइएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई स्वयं वडाध्यक्षहरुले सिफारिस लेख्न सिकाउनु परिरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दुर्लभ हुँदै: स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामको नेतृत्व लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउने ब्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा दैनिक धाउनु पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश २ का अधिकांश पालिकाहरुमा सहायक कर्मचारीलाई निमित्त दिएर चलाइएको छ ।

नेपाल सरकारले काठमाडौं र ठुला सहरमा खडा भएका अड्डाहरुमा दरवन्दी थप्ने र काम नभए पनि चल्ने खालका कार्यालयहरू खोलेका कारण हिजो कार्यरत अधिकृतहरू त्यता सरुवा भई जाँदा अहिलेको रिक्तता आएको देखिन्छ ।

तीन तहबीच समन्वय गर्ने कानुन अझै बनेनः संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । तर धारा २३५ बमोजिमका कानूनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् ।

यो कानुन भइदिएको भए अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने काम अघि बढ्ने थियो । अन्तरसरकार बीच रहेका विवादहरू समाधान भई सररात्मक गतिविधिले तीब्रता पाउने थिए । उक्त कानुन हाल राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभाले समेत चालू अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाः सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहले कुनै सेवा सुविधा पाएका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएका शब्दावलीसँग तालमेल नभएको विषयलाई ख्याल गरी फेरी कानून बनाउन महासंघको तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

यो विषय स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । किनकी पूर्णकालीन जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधीलाई दिइने सेवा सुविधा खारेजीले एक हदसम्म निरुत्साहित गरेको छ ।

प्रदेशले बनाइदिनु पर्ने कानून र सोको पालनाः संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारका लागी प्रदेशले कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर कतिपय प्रदेशले कानून बनाएकै छैन ।

केही प्रदेशले कानून बनाए पनि स्थानीय सरकारले पालना गरेको देखिएन । जस्तो, संविधानको धारा २२६ बमोजिम स्थानीय कानुन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश कानून र धारा २२७ बमोजिम गाउँ नगर सभा सञ्चालन सम्वन्धी कानून प्रदेश २ बाहेक सबैले जारी गरिसकेको छ । तर स्थानीय अधिकांश स्थानीय तहले ऐनअनुसार अभ्यास गरेको छैन ।

अझै बाँडफाँड भएनन् साझा अधिकारहरूः साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकि सोही बमोजिमको कानून बनाउन संघीय सरकारले तदारुकता देखाई प्रदेश र स्थानीयलाई क्रमशः कानुन बनाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने थियो । तर अझैपनि कसरी ती अधिकारहरूको बाँडफाँट हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै देखिन्छ ।

संघीय ऐनहरू तर्जुमा गर्दा संविधानको भावनालाई आत्मसात गरिएनः संविधान निर्माण पछि पनि संघले वनाएको कानुनहरू संविधान, यसका मर्म र भावनासँग बाझिएका छन् । संविधान जारी भएपछि आएका सहकारी ऐन, वन ऐन, खानेपानी ऐन, लगाएतका कानुनहरूले संविधानकै व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका छैनन् । त्यस्ता कानुनहरु अविलम्ब सच्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

साझा अधिकारलाई पनि एकल जस्तै गरी व्याख्या गर्दा अन्यौलः संघीयता लागू भएका केही देशको अभ्यास हेर्दा एउटै अधिकार क्षेत्र साझा र एकल दुवैमा छ भने एकल अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था छ । तर नेपालमा उल्टो व्याख्या गर्न थालियो । साझाले एकल अधिकारलाई काट्छ की एकलले साझा अधिकारलाई ? नीति संविधानसँग बाझिन हुन्छ कि हुदैन ? यी पक्षहरूमा वहश गर्नपर्ने भयो ।

संघीय तहबाट अपेक्षित सहजीकरण भएनः हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वमा आधारित छ । संघीय निकायबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, केन्द्रमा रहेको ज्ञान सीप तल हस्तान्तरण गर्ने तथा संघले जारी गर्नुपर्ने नीति तथा कानुन र क्षेत्रगत न्युनतम मापदण्ड जारी गर्न ढीला भइरहेको छ ।

साथै कतिपय संघीय कार्यालयले स्थानीय तहको काममा गतिशीलता ल्याउन सहजीकरणको सट्टा नियोजित ढिलासुस्ती गरेरहेका छन् । जस्तो स्थानीय तहले विकास निर्माण कार्यका लागि माग गरेको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया झनै जटील वनाइएको छ ।

संविधानसँग बाझिएको पुराना कानून देखाएर काम गर्न रोक लगाइदैः संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि स्वःत अमान्य हुने धारा ३०४ मा उल्लेख छ । तर संविधानको यस प्रावधान बमोजिम संविधानसँग बाझिएका पुराना कानूनहरू २०७५ फागुन २० गते पछि खारेज भइसक्नु पर्ने थियो । तर पुरानो कानूनहरूसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तहको अधिकारलाई उपयोग गर्न दिइएको छैन । जुन संघको संविधान प्रतिकूल काम हो ।

शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम मापदण्ड जारी भएनः संविधानको मर्म अनुसार कुनैपनि क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम् मापदण्ड संघले जारी गर्नेछ । राष्ट्रिय नीति र न्यूनतम मापदण्डको आधार सम्बन्धित तहका सरकारले अ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

तर ढिलो गरी जारी भएको शिक्षाको राष्ट्रिय नीति पनि संविधानको मर्म बमोजिम आउन सकेन । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको न्यूनतम मापदण्ड अझै पनि जारी गर्न सकेको छैन । जसको कारण स्थानीय सरकारमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्पष्ट कानुन तथा मापदण्ड तयार गर्न अन्योलन कायमै छ । हालै जारी भएको शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

विकास आयोजना छनौट र वजेट विनियोजनकाबीच तालमेलः विकास आयोजना र वजेट विनियोजनमा संघ केही हदसम्म प्रष्ट हुँदै गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना छनौट र वजेट विनियोजनमा अस्पष्टता हुँदा दोहोरोपना आउने, वास्तविक समस्यामा केन्द्रित नहुने जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् ।

प्याकुरेल गाउँपालिका महासंघका बरिष्ठ कर्यक्रम अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ००:००