पेन्सन लिइरहेका जनप्रतिनिधीको तलबभत्ता के हुन्छ ? सरकार अन्योलमा

रञ्जित तामाङ, काठमाडाैं ।

सरकारबाट पेन्सन लिइरहेको व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा तलब भत्ता कसरी दिने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

सरकारी कोषबाट एकै व्यक्तिलाई पेन्सन पनि दिने, तलब पनि दिने गर्दा दोहोरो सुविधा हुने भएकाले अन्योल देखिएको हो । एकिन तथ्यांक नभए पनि सरकारबाट पेन्सन लिइरहेका पूर्वशिक्षक, पूर्वकर्मचारी, पूर्वप्रहरी, पूर्वसेना जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधीको तलब भत्ता, बीमालगायतका सुविधा तोक्ने तयारी गरिरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत पेन्सन लिइरहेको जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा ‘के गर्ने ?’ भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले यसबारे कुनै ठोस निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । “दोहोरो सुविधा दिन हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय पनि सचेत छ । तर यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन” थपलियाले भने,

“जनप्रतिनिधीको आचारसंहिता बनाएर दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्छौं । आचारसंहिता नै नटेर्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र ?”

‘राज्यकोषको दुरुपयोग’

गाउँ विकास राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोखरेलले दोहोरो सुविधा दिनु राज्य कोषको दुरुपयोग हुने बताए ।

“सरकारी कोषबाट एउटै व्यक्तिले पेन्सन पनि खाने तलब भत्ता पनि खाने ग¥यो भने त्यो दुरुपयोग हो । दोहोरो सुविधा लिने अवस्था बनाउन हुन्न,” पोखरेलले भने,

“बरु यसलाई ऐन नियम, कार्यविधी बनाएरै व्यवस्थित गराउनु पर्छ ।” तलब भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नु पर्ने पोखरेलले बताए । दोहोरो सुविधा लिए असुलउपर गर्नुपर्ने उनको जिकीर छ ।

अहिलेसम्मको व्यवस्थामा दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने सुशासन अभियन्ता केदार खड्का बताउँछन् । “जनप्रतिनिधीको हकमा नयाँ व्यवस्था भयो भने बेग्लै कुरा हो । तर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन,” खड्का भन्छन्, “पेन्सन वा तलब भत्तामध्ये एक रोज्नु पर्छ । संबैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पूर्व प्रशासकहरूले पेन्सन वा तलब भत्तामध्ये एउटा मात्रै लिएको अभ्यास छ ।”

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायले पेन्सन छोडेर तलब भत्ता लिएको खड्काले स्मरण गराए । पेन्सन र तलब भत्तामध्ये जुन धेरै हुन्छ, त्यो रोज्न पाउने उनले बताए ।

समाधानको उपाय

दोहोरो सुविधा दिन नहुनेमा सबै सहमत देखिन्छ । तर जनप्रतिनिधीलाई पनि चिढ्याउन नहुनेमा सचेत देखिन्छन् । पेन्सन र तलब भत्तामध्ये जुन धेरै भयो त्यो लिन पाउने खड्का बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधीले आफ्नो पदावधि सकिए पछि पेन्सन लिन पाउने व्यवस्था छ । जस्तो, अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीको पदावधि २०७९ सालमा सकिन्छ । त्यसबेलासम्म पेन्सन त्यागेर तलब भत्ता लिन पाउँछ । पदावधि सकिएर तलब भत्ता नपाएको मितिदेखि उता भने पेन्सन लिने व्यवस्था रहेको खड्का बताउँछन् ।

“जस्तो, पेन्सन १० हजार रुपैयाँ, तलब भत्ता ३० हजार रुपैयाँ छ भने उसले ३० हजार लिन्छु भन्न पायो,” खड्काले भने, “पदावधि समाप्त भएपछिको समयमा उसले २० हजार रुपैयाँको पेन्सन लिन पाउँछ ।”