Logo

सिंहदरबारमा भवनहरू थोत्रा छन्, केन्द्रीकृत मानसिकता बलियो छः जनार्दन शर्मा



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १७ फागुन

नेकपाका नेता तथा संघीय सांसद जनार्दन शर्माले ‘सिंहदरबारमा भवन थोत्रा भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बलियो’ भएको व्यङ्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भइरहेको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

“भुइँचालोले सिंहदरबारको भवनहरू थोत्रा भएका छन् । तर केन्द्रीकृत मानसिकता एकदमै बलियो छ,” शर्माले भने, “आफ्ने पार्टीको सरकार छ । संसदमा पनि आफ्नै पार्टीको बाहुल्य छ । बिडम्बना ! संघीयता कायान्वयन गर्न लडिराख्नु परिरहेको छ ।”

अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न चहाने र नचाहनेबीच द्धन्द्ध रहेको बताए । सिंहदरबारमा नियतबस स्थानीय तह र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचहानेहरू हाबी रहेको शर्माको आरोप थियो ।

हिजो संविधान सभाका लागी बन्दूक उठायौं । संविधान सभा पाए पछि संविधानका लागी संर्घष गर्यौं । संविधान जारी भएपछि अहिले कार्यान्वयनका लागी लड्नु परिरहेको छ, उनले गुनासो गरे, “हिजोकै जस्तो आफूमातहतको निकाय ठानेर निर्देशित गर्ने, संविधानविपरितका कानून बनाउने कामले द्धन्द्ध मात्रै बढाउँछ । द्धन्द्ध बढाएर मुलुकमा समृद्धि आउँदैन ।”

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारहरू कटौति गर्ने गरि संघीय ऐनहरू जारी भइरहेको बताए । खासगरि संविधानको साझा अधिकारको सूचीलाई आधार बनाएर एकल अधिकार कटौति हुनेगरि कानूनहरू निर्माण भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।

“संसारभरको संवैधानिक अभ्यासअनुसार साझा र एकल अधिकारबीच विवाद हुँदा एकल अधिकारले मान्यता पाउँछ,” ज्ञवालीले भने, “तर हामीकहाँ साझा अधिकारलाई टेकेर एकल अधिकार हडप्ने गरि कानूनहरू बनिरहेको छ, यो संवैधानिक मर्म विपरितको काम हो ।” साझा र एकल अधिकारबीच विवाद हुँदा अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले एकल अधिकारलाई मान्यता दिएको दृष्टान्त पनि पेस गरे ।

यसै गरि १ सय वटाभन्दा बढी खारेज गर्नुपर्ने पुराना कानूनहरूलाई नाम र मितिजस्ता सामान्य संशोधन मात्र गरेर जिवितै राख्ने तयारी गरिरहेको ज्ञवालीको आरोप छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागी संघले बनाउनु प्रदेशले बनाउनु पर्ने ६ वटा र संघले बनाउनु पर्ने १८ वटा कानून अहिलेसम्म पनि नबनेको ज्ञवालीले बताए ।

“संविधानले दिएको एकल अधिकार उपयोग नगरेसम्म कुनै पनि तहले सरकारको हैसियत प्राप्त गर्दैन । निकायको मात्र हैसियत रहन्छ,” ज्ञवालीले भने, “एकल अधिकार नै धमाधम खोस्ने गरि संघीय कानूनहरू जारी भइरहेको छ । यो असंवैधानिक काम हो ।”

संविधानले दिएका अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने गरि बनेका ऐन कानून बिरुद्ध संवैधानिक इजलासमा अपील गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ज्ञवालीले बताए । प्रधानन्यायधीश र अन्य ४ जना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार संकुचित हुने गरि ऐनहरू जारी गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । “संविधानले साझा सूचीमा स्थानीय तहले कर संकलन गर्न सक्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट तोकि दिएको छ,” उनले भने, “तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले संघीय र प्रादेशिक ऐनको अधिनमा रहेर कर संकलन गर्ने भन्यो ।”

यसैगरि नगरविकास प्राधिकरण, ज्ञानकेन्द्र लगायतका विभिन्न समानान्तर सँस्थाहरूलाई यथावत् राख्ने र नयाँ गठन गरेर स्थानीय तहको अधिकारलाई झनै कुन्ठित गरेको सापकोटाको आरोप छ । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरूले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरि ऐनहरू जारी भइरहेको बताएका छन् ।

“संघीय ऐनहरू फार्स्ट ट्रयाकबाट जारी भइरहेका छन् । हामी जनप्रतिनिधसँग छलफल त परै जाओस्, बिधेयकको ड्राफ्ट माग्दा पनि मन्त्रालयहरूले दिन मानिरहेका छैनन्,” गाउँपालिका महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले भने, “हामीले आफ्नै प्रयासले खोजेर पाएको ड्राफ्टहरू हेर्दा अब जारी हुने ऐनहरू पञ्चायतकालीन ऐनहरूभन्दा पश्चगामी हुने देखिन्छ ।” संवैधानिक अधिकार हनन् हुने गरि जारी भएका कानूनहरू रोक्न निरन्तर प्रयास गर्ने र केही सीप नलागे कानूनी बाटो रोज्ने पनि तामाङले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्