काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्न थालेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) का अनुसार हालसम्म विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने स्थानीय तहको संख्या ६ सय ११ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक बर्षभित्र बाँकी १ सय ४२ स्थानीय तहमा पनि इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रन्सफर (ईएफटी) कार्यान्वयन गर्ने मलेनिकाले जनाएको छ ।“ईफटी कार्यान्वयन भए पछि चेकमाफर्त हुने भुक्तानीको अन्त्य भएको छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शी, समयको बचत, प्रविधीमैत्री भएको छ,” महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले भने, “चालू आवभित्र सबै स्थानीय तहमा ईएफटी कार्यान्वयन हुनेछ ।”
ईफटी कार्यान्वयन भएपछि तलब भत्ता, योजनाको भुक्तानीसहित सबैखाले कारोबार विद्युतीय माध्यमबाटै हुन्छ ।
मनाङ जिल्लाको कोष नियन्त्रक शालिकराम सापकोटाले त्यहाँका सबै स्थानीय तहमा ईएफटी लागू भएको जानकारी दिए ।
“मनाङमा ४ वटा गाउँपालिका छन् । अन्य ठाउँको भन्दा यहाँ थोरै आर्थिक कारोबार हुन्छ । त्यसैले दुर्गमताको बाबजुद पनि कार्यान्वयन गर्न सहज भयो,” सापकोटाले भने, “चेकबाट हुने कारोबार सबै अन्त्य भएको छ । वित्तीय कारोबार पहिलेभन्दा सहज भएको छ ।”
पर्सा जिल्लाका प्रमुख कोष नियन्त्रक यज्ञराज उप्रेतीका अनुसार बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा ईएफटी कार्यान्वयन भएको छ ।
अझै छ समस्या
विद्युतीय कारोबार कार्यान्वयन भए पनि समस्या रहेको मनाङका कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए । लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको कमीजस्ता समस्याहरू रहेको सापकोटाले बताए ।
“मनाङमा लोडसेडिङ हुँदा स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्छौ । तर लघु जलविद्युतबाट उत्पादन भएको बिजुलीले लोड धान्दैन,” सापकोटाले भने, “भरखरै कार्यान्वयन भएको हुँदा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । आशा छ, समस्याहरू चाँडै हल हुनेछन् ।”
प्रतिक्रिया