न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयन नभएको गुनासो

पुस १९, काठमाडौं । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले न्यायिक समितिले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं अदालतले आज जनतासँग अदालत विषय कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका हुन् । काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले न्यायिक समितिले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने निकायविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने बताए । उनले अदालतका कतिपय सानासाना काम स्थानीय समितिले समाधान गर्दा छोटो समयमा निरुपण हुने र ठूला मुद्दा अदालतमा जाँदा छिटो न्याय दिन सजिलो हुने बताए ।

स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला अदालतको मुद्दाको फैसलालाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने परिपार्टीले न्याय पाउनका लागि निकै लामो समय लाग्ने हुँदा सहज न्यायको प्रक्रिया बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकृष्ण थापाले स्थानीय तहका न्यायिक समिति हुँदा साना मुद्दा किनारा लाउन सहज हुने बताए ।

न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेत र भरत लम्साल पनि सो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा ८० जना स्थानीय नागरिक सहभागी भएका थिए । जनतासँग अदालतमा कार्यक्रममा अदालत र जनसमुदायबीचको गलत बुझाई, वास्तविकताका बारेमा नागरिकको कुरा सुन्ने र न्यायका बारेमा चेतना जगाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । सबै जिल्ला अदालतले वर्षमा चार वटा यस्ता कार्यक्रम गरे । रासस