काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सम्मिलित नागरिक समाजका अगुवाहरुले घोषित निर्वाचन बैशाख ३१ गते एकै चरणमा गराउन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीवार दिउसो निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगी उनीहरुले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउन तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टासम्म भएको भेटवार्तामा उनीहरुले पालैपालो संविधानको मर्म, स्थानीय स्वायत्त शासनको औचित्य तथा निर्वाचनका आधारभूत विश्वब्यापी सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
सरकारका गतिविधिले निर्वाचन सम्बन्धी नेपालले हासिल गरेका अनुभव तथा विश्वब्यापी मापदण्डलाई उल्लंघन गरेको वताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग टोलीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय डा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र निलकण्ठ उप्रेती, पहिलो संविधानसभाका संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, स्थानीय स्वशासन विज्ञहरु डा हिक्मत बिष्ट, डा मुक्ति रिजाल, डा श्याम भुर्तेल तथा संवैधानिक कानुन विशेषज्ञ एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन डा। बिपिन अधिकारी आयोग कार्यालय बहादुरभवन पुगेका थिए ।
बैठकको अन्त्यमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई हस्तान्तरण गरिएको अनुरोध पत्रमा भनिएको छः
१) स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ ।
२) स्वच्छ एवं निश्पक्ष निर्वाचनका गर्न बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सोही मितिमा समग्र रुपमा पूर्व घोषणा बमोजिम नै हुनुपर्दछ ।
३) निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्था छ । यसबेला निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले गर्नु गराउनु हुँदैन । मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था आचार संहितामा प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएको प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
४) संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको संशोधन वा परिमार्जनका राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदा आचारसंहिता पालना गराउने संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । आचार संहिताको पालना बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको बिषय होइन ।
५) दुई चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिन्छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाँ मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको छ । प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एबं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको छ । हामी अहिले प्रस्ताव भए अनुसार दुई चरणको निर्वाचनको पक्षमा छैनौं । (चक्रपथ डटकमबाट साभार)
प्रतिक्रिया