४ साउन, बाबियाचौर– म्याग्दी । बेनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरुवातसंगै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीलाई व्यवस्थित र वृद्धि गर्न एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएको हो ।
घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै कर तिर्ने झञ्जटबाट मुक्त गर्न एकीकृत सम्पत्ति कर प्रभावकारी हुने नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले बताए ।
बेनी नगरपालिका–८ का गणेश भण्डारीले बिहीबार पहिलो पटक नगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएका छन् । भण्डारीले दुई हजार ४५० कर बुझाउनुभएको वडा सचिव कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । बेनी नगरपालिकाका अन्य वडामा पनि सम्पत्ति कर संकलन शुरु भएको छ ।
अचल सम्पत्ति ९घरजग्गा० को विवरण संकलन, मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिएको हो । सम्पत्तिको आधारमा तिरिने, जग्गा र संरचनाको पटक पटक कर तिर्न नपर्ने हुँदा दोहोरो नपर्ने तथा आफूले तिर्नुपर्ने रकमको बारेमा पहिले नै जानकारी हुने भएकाले एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक र बढी न्यायोचित हुने नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सम्पत्ति करका रुपमा संकलित रकम नगरको विकास र नागरिकको सुविधामा परिचालन गरिने उनले बताए । यसवर्ष एकीकृत सम्पत्ति करबाट एक करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।
एकानब्बे प्रतिशत बजेट खर्च
आव २०७४/७५ मा जिल्लामा आएको ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । छ वटा स्थानीय तहसहित ४० वटा सरकारी कार्यालयमा तीन अर्ब २६ करोड ७२ लाख ६२ हजार बजेट आएकामा दुई अर्ब ६८ करोड ९२ लाख ६२ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बेल्बासेले जानकारी दिए ।
चालूतर्फ दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख ६५ हजार बजेट आएकामा दुई अर्ब ६७ करोड ८५ लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, शिक्षकको तलबभत्ताका साथै स्थानीय तहको अनुदानलाई समेत चालू शीर्षकमै खर्च गर्ने अख्तियारी आएको बेल्बासेले बताए ।
पुँजीगततर्फ ३६ करोड ८७ लाख ९६ हजार बजेट प्राप्त भएकामा ३१ करोड सात लाख १९ हजार खर्च भएको छ । चालूतर्फ ९२.४१ र पुँजीगततर्फ ८४.२५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फको ४६ प्रतिशत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बेनी नगरपालिका, मंगला र मालिका गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ को बजेट असार ३२ गते नै उपलब्ध गराएका थिए । धवलागिरि, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा कोलेनिकामा हिसाब विवरण नबुझाएकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको निर्देशनअनुसार चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न बैंकमा पत्राचार गरेको बेल्बासेको भनाइ छ ।
भौगोलिक विकटता र कर्मचारी अभावको बहाना बनाएर आर्थिक वर्ष सकिए पनि वित्तीय अनुशासनविपरीत पुरानो मिति राखेर चेक जारी गरेको हुन सक्ने बेल्बासेले बताए । स्थानीय तहले हिसाब र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी फुकुवा गरिने कोलेनिकाले जनाएको छ ।
यसैबीच आव २०७४/७५ मा जिल्लाका कार्यालयमार्फत ११ करोड १३ लाख ३१ हजार राजश्व संकलन भएको कोलेनिकाका लेखापाल विकास पौडेलले बताए । सबैभन्दा बढी कोलेनिकाले पाँच करोड ८५ लाख दश हजार राजश्व संकलन गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासनले एक करोड ६१ लाख ८१ हजार, मालपोतले एक करोड २४ लाख ५९ हजार, ट्राफिक प्रहरीले ५३ लाख ५९ हजार तथा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ३२ लाख ८१ हजार राजश्व संकलन गरेका छन् ।
आव २०७३/७४ का लागि कूल तीन खर्ब १९ करोड ६७ लाख ३८ हजार अख्तियारी प्राप्त भएकामा दुई अर्ब ५२ करोड ६३ लाख १४ हजार मात्र खर्च भएको थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया