Logo

जलविद्युत सरोकार समितिः समुदायको नाममा ब्यक्तिको रजाँई



 

अर्जुन दाहाल/दाेलखा 

गौरीशंकर गाँउपालिकामा अहिले ५ ओटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरू साविकको सुरी, चंखु, मार्वु र खारे गाविसमा निर्माण हुँदै छन् ।

‘ग्रीन लाईफ इनर्जी प्रालि’ ले निर्माण गरिरहेको २५ मेगावाटको खानीखोला–१, ‘सासाइञ्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावर प्रालि’ले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको खानीखोला र ‘युनिभर्सल पावर कम्पनीलिमिटेड’ ले निर्माण गरिरहेको ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

चरिकोटमा शेयर माग गर्दै भएको चक्काजाम

त्यस्तै ‘कन्सोर्टियम पावर डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले निर्माण गरिरहेको २४.१ मेगावाटको खारे खोला र सुरिखोला हाईड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको ६.४ मेगावाटको सुरीखोला जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् ।

आफ्नो गाँउमा आयोजना बन्ने भए पछि गाँउलेहरू उत्साहित भए । आयोजना निर्माणसँगै गाँउको विकास पनि हुने अपेक्षा राखेर आयोजनासँग व्यवस्थित रुपमा मागहरू राख्न स्थानीयबासीहरूले सरोकार समितिहरू गठन गरे ।

आयोजनाले स्थानीयका मागहरू पुरा नगरेको भन्दै २०७१ फागुन ५ गते स्थानीयबासीले संघर्ष समिति पनि निर्माण गरे । स्थानीय निमा शेर्पाले ९ सदस्य समितिको नेतृत्व लिए ।

२०७१ चैत्र १० गते संघर्ष समितिको बैठकले भोर्लेदेखि खोप्लाङसम्मको सडक सरकारी गुणस्तरको हुनुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, रकमको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, सुरी चंखु मार्बु खारे गाविसका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १६ बुँदे माग राख्यो ।

समितिको चैत्र २५ मा बसेको बैठकले माग पुरा नभएकाले आयोजनाको काम अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । यस पछि आयोजनाका सबै काम ठप्प भए । संघर्ष समितिका अध्यक्ष निमा शेर्पा भन्छन्, “आयोजनाले स्थानीयवासीका कुनै पनि माग पुरा नगरेपछि काम बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आयो ।”

अन्तर्यमा आफ्नो स्वार्थ

निमा शेर्पाको समितिका सदस्यमध्ये केहि निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । त्यसमध्ये केहीले आफ्नै निर्माण कम्पनी पनि दर्ता गरेका छन् । समितिका कोषाध्यक्ष फुरलाक्पा शेर्पा च्छो रोल्पा कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् ।

आयोजनामा सहयोग गर्न भन्दै बनेको स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष मिङ्गुर शेर्पाको आफ्नै निर्माण कम्पनी छ । उनले ४ बर्ष अघि नैखानी खोला निर्माण सेवा नामको कम्पनी दर्ता गरेका छन् । यसको प्रभाव आन्दोलनमा पनि देखियो । किनकी आन्दोलन रोक्न भएको वार्तामा पहिलो सहमति नै स्थानीयलाई दिने ठेक्का दिनेमा थियो ।

२०७२ बैशाख ११ गते संघर्ष समितिका अध्यक्ष निमा शेर्पाको अध्यक्षतामा यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरू, सरोकार समिति लगायतको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । बैठकले स्थानीयको ‘माग’ सम्बोध नगर्ने निर्णय ग-यो । बैठकको निर्णय नम्बर १मा भनिएको छ, “परियोजनाको ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय पेटि ठेक्काको व्यवस्था गर्दा सबैलाई पालोपालो काम पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।”

मजदुरको आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउँदै क्युपेक तामाकोसी एकाइ अध्यक्ष सोनाम दोर्जी शेर्पा

स्थानीयको समस्या राखेर सुरु हुने आन्दोलन अन्तिममा विभिन्न स्वार्थ समूहरूको चलखेल पुरा गरेर टुङ्गिन्छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष शेर्पा आन्दोलनमा व्यवसायीहरूको पनि स्वार्थ हुने हाकाहाकी स्वीर्काछन् । शेर्पा भन्छन्, “१८ दिन आन्दोलन भयो । मैले जनताकै कुरा उठाएको थिएँ । धेरैले सहयोग गरे । अब कुरा मिल्यो ।”

उत्तरी क्षेत्रमा मात्र हैन दोलखामा निर्माणका क्रममा रहेको र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुमा यस्ता समस्या छन् । सदरमुकाम नजिकैको चर्णावती जलविद्युत आयोजना पनि स्थानीयको अवरोधका कारण निर्धारित मितिभन्दा झण्डै २ वर्ष ढिला निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

यस आयोजनामा सहयोग गर्न भनेर ३ वटा सरोकार समिति गठन भएका थिए । समितिहरू बीच भएको विवाले उग्र रुप लिँदा आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरू माथि २०६८ जेठ ७ गते हातपातसमेत भएको थियो ।

यस घटनालाई लिएर प्रहरीले सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेत विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । बस्नेतका अनुसार ‘स्थानीयले २०६७ चैत्र १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रको सुनुवाई नभएका कारण त्यस्तो अवस्था आएको’ बताउँछन् ।

ज्ञापनपत्रको ६ नं. बुँदामा ‘चर्णावती हाइड्रो पावरले गर्ने सिभिल संरचना र ढुवानीको सम्पूर्ण काम स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने’ भन्ने थियो । आयोजनाले २०६८ बैशाख १५ मा स्थानीयलाई कामदिने सम्झौता गरेपछि विवाद सकियो ।

चर्णावती जलविद्युत आयोजनामा भएका विवाद समाधानमा सक्रिय स्थानीय शिक्षक ध्रुव खड्का भन्छन् “सामाजिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन थाले पछि धेरै विवाद आउँछन् । एउटा समितिले अर्को समितिलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था देख्दा व्यक्तिगत स्वार्थ छ भन्ने प्रष्टै हुन्छ ।”

जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण बस्नेत सरोकार समितिले जनताको सेवा सुविधाको कुरा उठाएको बताउँछन् । आयोजनाले नै स्थानीयबासी बीचमा खेल्न खोज्दा समस्या आएको बस्नेत दाबी गर्छन् । बस्नेत हाकाहाकी भन्छन, “आफ्नो ठाँउमा बनेको आयोजनामा स्थानीयले काम माग्नु जायज हो ।”

दोलखा जिल्लामा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा लिइएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित आधादर्जन बढि जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

५ वटा आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । निर्माण हुँदै गरेका तथा भईसकेका आयोजनाहरूबाट स्थानीय स्वार्थी समुहले सरोकार समितिका नाममा सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसीआयोजनामामात्रै ४ वटा सरोकार समितिछन् । त्यसमध्येको पदमराज पाठक नेतृत्वको प्रभावित क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिले शेयरबारे माग राखेर आन्दोलन ग-यो ।

जसका कारण २०७१ फागुन ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म र २०७१ फागुन २९ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका लागि निर्माण सामाग्री लिएर आयोजना स्थालजान लागेका सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिए ।

त्यस्तै २०७१ को फागुन अन्तिमबाट मजदुरहरूले गरेको आन्दोलनका कारण झण्डै २ हप्ता आयोजनाका सबै काम ठप्प भए । २०७१ चैत्र ११ गते मजदुर प्रतिनिधी र आयोजना प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकियो ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा आन्दोलन गर्दै मजदुरहरू

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विभिन्न आन्दोलनका कारण कम्तीम ापनि १ महिना आयोजनाको काम ठप्प भएको जानकारी दिए । न्यौपानेको भनाईमा, ‘आयोजनामा काम रोकिएपछि पुरानै गति लिन समय लाग्ने भएकाले यस्ता आन्दोलनहरूले आयोजनाको लागत बढाउँछन् ।’

यस्ता झमेलाले आयोजनाको समय तालिका लम्बिने र लागतसमेत बढ्ने भन्दै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले सार्वजनिक अपिलसमेत गरेको थियो ।

अपिलमा भनिएको थियो, “आयोजनाको प्रवेशमार्ग र निर्माण कार्य अवरुद्ध भईरहेबाट आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य र कार्यक्रममा गम्भीर असर परिरहेको छ । यसबाट आयोजनाको समय तालिका लम्बिने र लागतसमेत बढ्न जाने अवस्था सिर्जनाभईरहेको छ ।” स्थानीयसँग कुरा नमिल्दा आयोजनाहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ । एक ठाउँमा भएको अवरोधबाट पुरै देशले नै क्षतिव्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दोलखाकाे जलविद्युत आयोजना र स्थानीय सरोकार समितिहरू बीचको यस्ता खिचातानीलाई नजिकबाट नियालिरहेका नागरिक समाज दोलखाका अध्यक्ष तथा पत्रकार महासंघ दोलखाका पूर्व सभापति चिरञ्जिवी मास्के भन्छन्, “आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्ने खर्चका बारेमा स्पष्टसँग बुझाउन नसक्दा समस्या आएको हो । यसले आयोजना तथा स्थानीयबासी दुवै पक्षलाई असर पारेको छ ।”

आयोजनाले स्थानीयका लागि कतिसम्म खर्च गर्ने सो बारेमा सुरुमा निर्क्याैल गरेर जानुपर्ने मास्केको सुझाव छ । “प्रष्ट कुरा बताउन नसकेकै कारण आयोजनामा स्वार्थ समुहले चलखेल गर्न पाएका हुन् । यसलाई रोक्न आयोजनाले सुरुमै स्थानीयबासीलाई बुझाउनु जरुरी छ,” मास्के भन्छन, “स्थानीय तह र राज्यका निकायहरूसँगको समन्वयबाट यो प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्