१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | Fri Mar 29 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए गाउँपालिका आफैंले भर्ना गर्छः महासंघ



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १२ बैशाख

गाउँपालिका महासंघले १ महिनाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । महासंघको पहिलो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी नपठाए संविधानबमोजिम आफैंले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा गाउँपालिकाहरूले काम गर्न नसकेको बताए । “हामीले संविधानबमोजिम कर्मचारी खटाउन माग गरेका छौं । नखटाए संविधानअनुसार आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्न गाउँपालिकाहरूलाई महासंघले आह्वान गरेको छ,” श्रेष्ठले भने ।

यसैगरि सामाजिक सुरक्षावापतको रकम र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि अपुग भएको श्रेष्ठले बताए । तर कतिपय गाउँपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट पठाएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

“जनप्रतिनिधी आउनुभन्दा अगाडी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षकको तलब भत्तामा कुनै समस्या थिएन । जति चाहिन्छ, त्यत्ति पठाउँथ्यो,” श्रेष्ठले भने, “अहिले कुन नियतले हो, धेरै गाउँपालिकामा अपुग बजेट पठाएको छ । पर्याप्त बजेट पठाउन पनि माग गर्छौं ।”

संघीय र प्रादेशिक ऐन निर्माण गर्नेक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूलाई वेवास्ता गरेको पनि महासंघको गुनासो छ । संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार उपयोगसम्बन्धि ऐनमा निर्माण गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधीसँग कुनै सरोकार नराखेको महासंघको गुनासो छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

महासंघले धेरै गाउँपालिकामा जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गाहरू वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, नीजि जग्गा महँगो पर्नेलगायतका समस्याले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको जनाएको छ । जग्गा प्राप्तिलाई पनि सहज गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘विभेद गर्न खोजियो’

नगरपालिका र गाउँपालिकाको संबैधानिक हैसियत र जिम्मेवारी एकै भएपनि संघीय सरकारले विभेद गर्न खोजेको महासंघको आरोप छ ।
बरियताक्रम तोक्दा, रहदानी दिँदा, तलब भत्ता तोक्ने बहस हुँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीलाई माथी र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीलाई तल पारेको महासंघको गुनासो छ ।

“हामी पद, मान, सम्मानको भोको होइनौं । हाम्रो गुनासो यत्ति मात्र हो, संविधानले बराबरी हैसियत दिँदादिँदै हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधी र हामीबीच किन भिन्नता ल्याउन खोजिँदैछ भन्ने मात्रै हो,” श्रेष्ठले भने ।

बैंकलाई सुरक्षा चुनाैति

दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा प्रहरी चौकीहरू नहुँदा बैंक स्थापना गर्ने चुनौति रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बैंक स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानार्कषण गरेको छ भने गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७५, बुधबार ००:००