Logo

एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए गाउँपालिका आफैंले भर्ना गर्छः महासंघ



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १२ बैशाख

गाउँपालिका महासंघले १ महिनाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । महासंघको पहिलो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी नपठाए संविधानबमोजिम आफैंले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा गाउँपालिकाहरूले काम गर्न नसकेको बताए । “हामीले संविधानबमोजिम कर्मचारी खटाउन माग गरेका छौं । नखटाए संविधानअनुसार आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्न गाउँपालिकाहरूलाई महासंघले आह्वान गरेको छ,” श्रेष्ठले भने ।

यसैगरि सामाजिक सुरक्षावापतको रकम र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि अपुग भएको श्रेष्ठले बताए । तर कतिपय गाउँपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट पठाएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

“जनप्रतिनिधी आउनुभन्दा अगाडी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षकको तलब भत्तामा कुनै समस्या थिएन । जति चाहिन्छ, त्यत्ति पठाउँथ्यो,” श्रेष्ठले भने, “अहिले कुन नियतले हो, धेरै गाउँपालिकामा अपुग बजेट पठाएको छ । पर्याप्त बजेट पठाउन पनि माग गर्छौं ।”

संघीय र प्रादेशिक ऐन निर्माण गर्नेक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूलाई वेवास्ता गरेको पनि महासंघको गुनासो छ । संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार उपयोगसम्बन्धि ऐनमा निर्माण गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधीसँग कुनै सरोकार नराखेको महासंघको गुनासो छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

महासंघले धेरै गाउँपालिकामा जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गाहरू वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, नीजि जग्गा महँगो पर्नेलगायतका समस्याले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको जनाएको छ । जग्गा प्राप्तिलाई पनि सहज गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘विभेद गर्न खोजियो’

नगरपालिका र गाउँपालिकाको संबैधानिक हैसियत र जिम्मेवारी एकै भएपनि संघीय सरकारले विभेद गर्न खोजेको महासंघको आरोप छ ।
बरियताक्रम तोक्दा, रहदानी दिँदा, तलब भत्ता तोक्ने बहस हुँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीलाई माथी र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीलाई तल पारेको महासंघको गुनासो छ ।

“हामी पद, मान, सम्मानको भोको होइनौं । हाम्रो गुनासो यत्ति मात्र हो, संविधानले बराबरी हैसियत दिँदादिँदै हामी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधी र हामीबीच किन भिन्नता ल्याउन खोजिँदैछ भन्ने मात्रै हो,” श्रेष्ठले भने ।

बैंकलाई सुरक्षा चुनाैति

दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा प्रहरी चौकीहरू नहुँदा बैंक स्थापना गर्ने चुनौति रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बैंक स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानार्कषण गरेको छ भने गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्