२२ चैत, काठमाडौं ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेकामा ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले विरोध जनाएका छन् । समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने जनाएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले नमागीकनै केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार नभएको जनाउँदै सरकारको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए ।
स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारले कानूनको अवज्ञा गरेको आरोप श्रेष्ठले लगाए । उनले भने, “कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल १५२ स्थायी कर्मचारी छन् । सरकारले कामपाका लागि ३६५ निजामती कर्मचारी खटाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही चैत १३ गते स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरबन्दी ५७ हजार कायम गर्दै निजामती सेवालगायत अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा खटाइने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्थानीय तह कर्मचारी संघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
समायोजन ऐनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिभाषाभित्र साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समेट्न नसक्नु कर्मचारीप्रतिको अवमूल्यन भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया