१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधीले होइनः प्रधानमन्त्री



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १७ चैत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नु पर्ने र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधीले गर्नु पर्ने बताएका छन् ।गाउँपालिका महासंघको महाअधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले जनप्रतिनिधीले सिंहदरबार पुगेको महशुस गर्न नहुने पनि बताए ।

“गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नु पर्छ, तपाइँ हामी जनप्रतिनिधीले होइन,” ओलीले भने, “जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ, सरकार भएर होइन । होइन भने परिर्वतनको औचित्य सकिन्छ ।” सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टार उन्मुलनको संकल्पसहित काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संविधान, कानुनले मात्रै शासन व्यवस्था चल्न नसक्ने र सामाजिक अवस्थालाई पनि ख्याल गरिनु पर्ने उनले बताए ।

“अहिलेको परिर्वतन युगान्तकारी हो । यो परिर्वतन राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र भएर पुग्दैन,” उनले भने, “समाजको अन्तरवस्तुमा पनि परिर्वतन हुनु पर्छ ।” उनले अहिलेको अवस्थालाई अभूतपूर्व सामाजिक परिर्वतनको संज्ञा दिए । स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रशित महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको बताए । स्थानीय तहमा ४० बर्ष मुनीका युवाको प्रतिनिधित्व रहेकाले पनि अभूतपूर्व सामाजिक परिर्वतन भएको टिप्पणी गरे ।

यसैगरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सुझाव दिए । “सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्छ भन्ने शंकाको भारी नबोक्नुहोस् । संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नुहोस्,” पण्डितले भने, “संघीय सरकार जुनसुकै सहयोग गर्न तयारछ । तपाइँहरू पनि सुशासनतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् ।”

स्थानीय तहमा ३० दिन भित्र खटाइसक्ने र नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने पनि पण्डितले बताए । “खटाएको ठाउँमा एक दिन गएर हाजिर गरेर बिरामी भएँ भन्दै हिँडेको र पछि खोज्दै जाँदा काठमाडौंमा कलेज पढाइरहेको कर्मचारी पनि भेटिएको छ,” पण्डितले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । तपाइँहरूले पनि कर्मचारीलाई गलत काम गराउन नखोज्नु होला ।”

३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले नयाँ ऐनहरू जारी नगरेकाले समस्या परेको बताए । संविधानसँग नबाझिने गरि संघीय ऐन, संघीय ऐनसँग नबाझिने गरि प्रदेश ऐन र प्रदेश ऐनसँग नबाझिने गरि स्थानीय ऐन बनाउनु पर्ने भएकाले संघीय ऐनहरू नै जारी नहुँदा समस्या भएको पौडेलले बताए ।

साथै ३ नं. प्रदेशका १ सय १० स्थानीय तहलाई बर्षको एक–एक वटा देखिने आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरे । साथै जथाभावी रकम नर्छन पनि सुझाव दिए । “सय वटा आयोजनालाई बजेट छरेर केही हुँदैन । स्रोतमात्रै खेरा जान्छ,” पौडेलले भने, “बर्षको एउटा वा दुई वटा आयोजना बनाउने योजना बनाउनुहोस् । स्रोत तपाइँहरूले पनि जुटाउनु हुनेछ, प्रदेश र संघले दिनेछ ।”

गाउँपालिका महासंघको राष्ट्रिय महाअधिवेशन काठमाडौंमा सुरू भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरि करिब १ हजार प्रतिनिधीले भाग लिइरहेका छन् । सोमबारसम्म चल्ने अधिवेशनले महासंघको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७४, शनिबार ००:००