गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधीले होइनः प्रधानमन्त्री

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १७ चैत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नु पर्ने र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधीले गर्नु पर्ने बताएका छन् ।गाउँपालिका महासंघको महाअधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले जनप्रतिनिधीले सिंहदरबार पुगेको महशुस गर्न नहुने पनि बताए ।

“गाउँमा सिंहदरबार पुगेको महशुस जनताले गर्नु पर्छ, तपाइँ हामी जनप्रतिनिधीले होइन,” ओलीले भने, “जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ, सरकार भएर होइन । होइन भने परिर्वतनको औचित्य सकिन्छ ।” सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टार उन्मुलनको संकल्पसहित काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संविधान, कानुनले मात्रै शासन व्यवस्था चल्न नसक्ने र सामाजिक अवस्थालाई पनि ख्याल गरिनु पर्ने उनले बताए ।

“अहिलेको परिर्वतन युगान्तकारी हो । यो परिर्वतन राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र भएर पुग्दैन,” उनले भने, “समाजको अन्तरवस्तुमा पनि परिर्वतन हुनु पर्छ ।” उनले अहिलेको अवस्थालाई अभूतपूर्व सामाजिक परिर्वतनको संज्ञा दिए । स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रशित महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको बताए । स्थानीय तहमा ४० बर्ष मुनीका युवाको प्रतिनिधित्व रहेकाले पनि अभूतपूर्व सामाजिक परिर्वतन भएको टिप्पणी गरे ।

यसैगरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सुझाव दिए । “सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्छ भन्ने शंकाको भारी नबोक्नुहोस् । संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नुहोस्,” पण्डितले भने, “संघीय सरकार जुनसुकै सहयोग गर्न तयारछ । तपाइँहरू पनि सुशासनतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् ।”

स्थानीय तहमा ३० दिन भित्र खटाइसक्ने र नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने पनि पण्डितले बताए । “खटाएको ठाउँमा एक दिन गएर हाजिर गरेर बिरामी भएँ भन्दै हिँडेको र पछि खोज्दै जाँदा काठमाडौंमा कलेज पढाइरहेको कर्मचारी पनि भेटिएको छ,” पण्डितले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । तपाइँहरूले पनि कर्मचारीलाई गलत काम गराउन नखोज्नु होला ।”

३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले नयाँ ऐनहरू जारी नगरेकाले समस्या परेको बताए । संविधानसँग नबाझिने गरि संघीय ऐन, संघीय ऐनसँग नबाझिने गरि प्रदेश ऐन र प्रदेश ऐनसँग नबाझिने गरि स्थानीय ऐन बनाउनु पर्ने भएकाले संघीय ऐनहरू नै जारी नहुँदा समस्या भएको पौडेलले बताए ।

साथै ३ नं. प्रदेशका १ सय १० स्थानीय तहलाई बर्षको एक–एक वटा देखिने आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरे । साथै जथाभावी रकम नर्छन पनि सुझाव दिए । “सय वटा आयोजनालाई बजेट छरेर केही हुँदैन । स्रोतमात्रै खेरा जान्छ,” पौडेलले भने, “बर्षको एउटा वा दुई वटा आयोजना बनाउने योजना बनाउनुहोस् । स्रोत तपाइँहरूले पनि जुटाउनु हुनेछ, प्रदेश र संघले दिनेछ ।”

गाउँपालिका महासंघको राष्ट्रिय महाअधिवेशन काठमाडौंमा सुरू भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरि करिब १ हजार प्रतिनिधीले भाग लिइरहेका छन् । सोमबारसम्म चल्ने अधिवेशनले महासंघको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ ।