गाउँपालिका महासंघको राष्ट्रिय महाअधिवेशन तयारी पुरा

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १५ चैत

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो राष्ट्रिय महाअधिवेशन तयारी पुरा गरेकाे छ । महासंघले बिहीवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेरर तयारी पुरा भएको जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको र सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको महाअधिवेशन प्रतिनिधीका रुपमा काठमाडौं आउने जानकारी दिए । “४ सय ६० वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरि ९सय २० जना प्रतिनिधी आउनु हुनेछ । साथै प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जनाका दरले वडाध्यक्ष र वडा सदस्य प्रतिनिधीका रुपमा आउनु हुनेछ,” उनले भने, “सबै गरि गाउँपालिकाका १ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधीले महाअधिवेशनमा भाग लिनु हुनेछ । कार्यक्रमका लागी आवश्यक प्रबन्ध भइसकेको छ ।”

महाअधिवेशनमा भाग लिन कर्णालीका जनप्रतिनिधीहरू राजधानी आइपुग्ने क्रम जारी छ । यसैगरि १ नं. प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुरलगायतका जिल्लाहरूबाट पनि जनप्रतिनिधीहरू महअधिवेशनमा भाग लिन हिडिसकेका छन् । प्रदेश नं. २, ३ र ४ का जनप्रतिनिधीहरू पनि शुक्रबार साँझसम्ममा राजधानी आइपुग्ने छन् ।

महाअधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । “खाना, आवासलगायतका बन्दोबस्तीका सबै काम पुरा भएको छ,” उनले भने, “स्थानीय शासनको हितका लागी सबै जनप्रतिनिधी एकजुट हुने पर्व भएकाले महासंघ उत्सहित छ ।”

यस्ता छन् एजेण्डा

२० बर्ष पछि स्थानीय निर्वाचन भएर करिब १ बर्ष पुग्न लागिसके पनि गाउँपालिकाहरूको सँस्थागत विकास हुन सकेको छैन । संबैधानिक अधिकारसम्पन्न भनिए पनि संघीय व्यवस्थाअनुसार कसरी गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

गाउँपालिकाहरूमा बैंक, भवन, गाडीलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर गाउँपालिकाहरूलाई कर्मचारी भर्ना गर्न सहमति दिन सकेको छैन ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष नारायण कोइराला भन्छन्, “गाउँपालिकाहरूको साझा समस्यालाई हल गर्न यो महाअधिवेशनले साझा एजेण्डा बनाउने छ । नयाँ चयन हुने महासंघको नेतृत्वले एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न लागि पर्ने छ ।”

महासंघका ३ नं. प्रदेश संयोजक इश्वरचन्द्र पोखरेलले गाउँपालिकाहरूलाई असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए । “हामीले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई असहयोग गरिरहेका छैनौं । तर दुबै सरकारले हामीलाई असहयोग गरिरहेका छन्,” पोखरेलले भने, “गाउँपालिकाहरू फरक भूगोलमा होलान् ! तर हाम्रा साझा समस्या धेरै छन् । साझा एजेण्डा बनाएर गाउँपालिकाहरूको अधिकारको पैरबी गर्नेछौं ।”

कर्णाली प्रदेशका महासंघ संयोजक कविन्द्र केसीले पनि गाउँपालिकाहरूको साझा अधिकारका लागी पैरबी गर्ने बताए । “हामीले संबिधानले गाउँपालिकालाई दिएको अधिकार मात्रै मागेका हौं । तर विभिन्न बहानामा अधिकार नदिएर स्थानीय शासनलाई नै असफल पार्न खोजिँदैछ,” केसीले भने, “संविधानले दिएको अधिकार प्राप्ति र जिम्मेवारी बहन गर्नका लागी देशभरका गाउँपालिका एकजुट भएर लाग्नेछ । त्यसको अगुवाई महासंघले गर्ने छ ।”

महासंघका २ नं. प्रदेश संयोजक भोला गुप्ताले गाउँपालिकाहरूलाई पुरानै गाविसलाई जस्तो व्यवहार गरिरहेको टिप्पणी गरे । “गाउँपालिकाहरूमा स्रोत साधन मात्र नभएको होइन, २ नं. प्रदेशमा सुरक्षाको थ्रेट पनि छ,” गुप्ताले भने, “देशभरका गाउँपालिकाहरूको अनुभव आदानप्रदान गरेर साझा एजेण्डा बनाउँछौं ।”

महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले पनि महाअधिवेशनले गाउँपालिकाको साझा एजेण्डा तय गर्ने बताए । “गाउँपालिकाहरूको सँस्थागत विकास र समृद्धिमा महाअधिवेशन केन्द्रित हुनेछ,” पोखरेलले भने, “महाअधिवेशनबाट चयन हुने कार्यसमितिले समग्र गाउँपालिकाहरूको हक अधिकारको पक्षमा पैरबी गर्नेछ ।”