Logo

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको औचित्य र केन्द्रीकृत मानसिकताकाे चुनाैति



स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न किन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ । कर्कलाबारी फाँड्न हँसिया काफि छ भने बञ्चरो चलाईराख्नु पर्दैन । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहको सेवाप्रवाह, काम र कर्तव्य नागरिकको दैनिक जिवनसँग सिधा जोडिएको हुन्छ । केन्द्र र प्रान्तले नागरिकको दैनिक जिवनसँग जोडिएका सेवाप्रवाह, काम र कर्तव्यमा भुमिका निभाउन थाल्यो भने लागत र समयका हिसाबले महंगो पर्न जान्छ, अर्थात् कर्कलाबारी फाँडन बञ्चरो चलाएजस्तै हुन्छ ।

रञ्जित तामाङ

नागरिकले गर्न सक्ने काम नागरिकलाई नै गर्न दिनुपर्छ, राज्यका उपल्ला तहहरू बाठो हुनु हुँदैन । नागरिकले गर्न सक्ने काममा राज्यका उपल्ला तहहरूले हात हाल्नु समयको बर्बादी हो । अर्को भुल्न नहुने कुरा के भने, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएर सञ्चालन हुन थाल्यो भने सरकारले गर्नुपर्ने कामको लोड आधा घट्छ ।

स्थानीय तह भनेको नागरिकले छाम्न सक्ने सरकार हो । त्यसैले यही सरकारले नागरिकको दैनिक जिवनसँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्छ । थोरै लागतका सडक, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, वाल लाउनेजस्ता कामहरू केन्द्र वा प्रान्तले होइन, स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले गर्न सक्ने काममा संघ र प्रान्त अल्मलिँदा मुलुकले गर्नुपर्ने ठूला कामहरू बन्दैनन् । सानातिना काममा केन्द्र र प्रान्तले हात हाल्दा स्थानीय तह लुलो हुन्छ । स्थानीय तह लुलो हुँदा राजनीतिक कार्यकर्ताको वृत्ति विकासको गति पनि सुस्त हुन्छ ।

संविधान सभाको दुई वटा चुनावमा उम्मेद्वारीका लागी जुन लुछाचुँडी भयो, यो कार्यकर्ताको वृत्ति विकास नभएर हो । नेपालको स्थानीय शासनको अभ्यासमा जे नहुनु पर्ने त्यही भईदियो । नीति बनाउनु पर्ने सांसदहरू विगतका गाविस अध्यक्षले जसरी २/४ लाख रुपैयाँका योजनाको फाईल बोकेर विकासे मन्त्रालय धाउने परिपाटी झ्याङ्गिँदै गएको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक नीति, ऐन, कानुन बनाउनु पर्ने अधिकांश सांसद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम नबढाए बजेट पारित हुन दिन्नौं’ भनेर बर्षेनी घुर्क्याउँछन् । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीले हो, सांसदले होइन । सांसदले विकास बजेट चलाउन पाउँछ भने, गाउँपालिकाको अध्यक्षले संसदमा गएर ऐन कानुन बनाउन पाउने कि नपाउने ? नागरिकले गर्न सक्ने काममा राज्य बाठो भएर अघि सर्दा यो बेथिति मौलाएको हो ।

साविकका स्थानीय निकायहरूले बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विभिन्न शिर्षकमा अनुदान पाउँथे । स्थानीय निकायले योजना छनोटका १४ वटा चरण पुरा गरेर जिल्ला परिषद् गर्दा मात्रै बजेट पाउने व्यवस्था थियाे । तर सरकारले भने दलीय कार्यकर्ताले माग गरेका योजनालाई सिधै बजेट बाँड्छ । केही बर्षअघिसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सिधै बाँड्दै आएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिए पछि चोर बाटोबाट अर्बौं रुपैयाँ बाँड्दै आएका छन् । यी उदाहरणहरू केही मात्रै हुन्, केन्द्रीकृत मानसिकताबाट निर्देशित सोंच, बिचार र व्यवहार असंख्य छन् । कर्कलाबारी फाँड्न बञ्चरो हम्काउने राज्यको केन्द्रीकृत प्रवृत्ति यत्तिमा मात्रै सिमित छैन । नेता र प्रशासकहरूमा खाने, लाउने, बोल्ने, हाँस्ने, रिसाउनेजस्ता व्यक्तिगत क्रियाकलापमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ ।

फेरी स्थानीय शासनलाई सिध्याउने खेल

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर अवस्था यतिसम्म डरलाग्दो छ कि, घाटमा पु¥याइसकेको केन्द्रीकृत व्यवस्था बौरिएर फर्किन सक्ने अवस्था उत्तिकै छ । अहिले संविधान संशोधनको नाममा सत्तधारी पार्टीहरूले राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भोट हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाउन खोजिरहेका छन् ।

यो व्यवस्था हट्ने वित्तिकै स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने बाध्यकारी दायित्वबाट राज्य मुक्त हुन्छ । किनकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले भोट हाल्नु पर्छ । राष्ट्रिय सभा गठनका लागी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधी विना राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभा नहुनेवित्तिकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन सक्दैन ।

२०७४ बैशाख ३१ गतेको स्थानीय चुनाव राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिले हुन लागेको होइन, यही संवैधानिक बाध्यताले हो । स्थानीय तहलाई बलियो बनाईराख्ने यही संवैधानिक व्यवस्था हटाउन सत्तरुढ दलहरू लागि परिरहेका छन् । यो व्यवस्था हटाउन साथ स्थानीय चुनाव ‘भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै’को अवस्था आउनेछ । जसले अहिलेजस्तै स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन हुने अवस्थाको सृजना हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न मात्र होइन त्रै होइन, जिम्मेवार पनि बनाएको छ । जिम्मेवारी दिने तर स्थानीय तह चलाउनु पर्ने जनप्रतिनिधीको चुनाव नहुने अवस्था आयो भने पाएको अधिकार गुम्ने खतरा छ ।

दुःखको कुरा ! सत्ताधारी पार्टीहरूले यही संवैधानिक व्यवस्थालाई खारेज गरेर केन्द्रीकृत शासनलाई जगाउन खोजेको छ भने जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरू मूकदर्शक भइरहेका छन् । संविधान संशोधनको बिरुद्ध उभिएर ‘राष्ट्रवादी छबि’ बनाएको एमालेलाई सरकारको यो प्रस्तावप्रति कुनै चासो छैन । स्थानीय तहको चुनाव नभएसम्म यो त्रास बाँकी रहन्छ । जनप्रतिनिधी आए पनि सिंहदरबारको केन्द्रीकृत भूतले जनतालाई केही दशकसम्मै तर्साई नै राख्नेछ ।

केन्द्रीकृत व्यवस्थाले निम्त्याएको संघीयताको भाँडभैलो

संघीयताको विवादलाई इंगित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्क्षेले केही बर्षअघि भनेका थिए, “पहिला टोपी माग्दा दिएन, अहिले टाउकै मागिरहेका छन्, यो त्यसैको भाँडभैलो हो ।”  बिजुक्क्षेको यो टिप्पणी सार्वजनिक खपतका लागी थिएन, राज्यको चरित्र र दलीय मनोवृत्तितर्फ केन्द्रित थियो । २०४६ पछि नागरिकलाई जसरी अधिकारसम्पन्न बनाइनु पथ्र्यो, त्यो नगर्दा नागरिक संघीयताको मुद्दामा बहकिए भन्ने बिजुक्क्षेको आशय थियो । ०५० को दशकमै नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न गराएको भए अहिले संघीयताको भाँडभैलो आउँदैन थियो । भएकै यही हो ।

पञ्चायतका बिरुद्ध लडेका कांग्रेस एमालेसँग जनताले जुन अपेक्षा पुरा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा पुरा नगर्दा त्यसैको जगमा माओवादी बिद्रोह सप्रियो । माओवादी बिद्रोह झ्याङ्गिनुमा विभिन्न कारण छन्, तीमध्ये प्रमुख कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो । किनकी माओवादी आन्दोलनले केन्द्रीकृत व्यवस्थाका बिरुद्ध जातीय र क्षत्रीय पहिचानसहितको संघीयतालाई प्रमुख एजेन्डा बनायो ।

बीचमा माओवादीले संघीयता र जातीय पहिचानको मुद्दा गिजोलिए पछि के भयो भन्ने बिश्लेषणको अर्को पाटो छ । तर एउटा निर्ष्कष चाँही के भने, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको प्रतिकृयात्मक व्यवस्थाका रुपमा संघीयता उदाएको भने सत्य हो । संघीयताको इतिहासमा तराई कंग्रेसदेखि २०७२ मा जारी भएको इतिहाससम्मको कुरा आउँछ । तर जड भने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै हो ।

जो धन्यवादका पात्र छन्…

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनायो । नेताहरू आफैंले जारी गरेको संविधानदेखि चकित छन्, किनकी गाउँ र टोलमा अधिकार धेरै गयो । दलहरूको इच्छाशक्तिले भन्दा पनि ३ वटा कारणले हाम्रा स्थानीय तहहरू अधिकारसम्पन्न भए ।

१) संविधान लेखनमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर थिएनन् । नेता र सांसदहरूलाई संविधानमा बिषयगत समिति तथा उपसमितिहरूले के लेख्दैछन् भन्ने कुराको हेक्का नै भएन । संविधान जारी भएर स्थानीय तहको अधिकारबारे व्याख्या हुन थालेपछि झसंग भए । बिरोध गरौं आफैंले जारी गरेको संविधान, नगरौं आफूसँग केही पनि अधिकार नरहने अवस्था छ । गाउँ टोलमा अधिकार लैजाने व्यवस्थाको बिरोध गर्दा अलोकप्रिय हुने जोखिम पनि उनीहरूलाई राम्ररी थाह छ । त्यही भएर उनीहरू चुपचाप छन् । केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको ठूलो राजनीतिक पंक्ति यही अन्योलमा छन् ।

२) अर्को एकथरी पनि केन्द्रीकृत मानिसकता भएका नेता र सांसदहरू थिए । जसले संविधान लेखनलाई सुक्ष्म तरिकाले नियालिरहेका थिए । उनीहरू पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लौजान हुन्न भन्नेमै अडिग थिए । तर मुलुकको संविधानले संघीय व्यवस्थालाई अबलम्बन गरिसकेको थियो । त्यही भएर राज्यको अधिक शक्ति र अधिकार प्रदेशमा लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । ‘दिनै परेपछि किन प्रदेशलाई दिने ? स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउँ’ भन्ने भएपछि गाउँसम्म अधिकार पुग्न सम्भव भयो ।

३) संविधानसभा र राजनीतिक बृत्तमा सानो बर्ग थियो, जसले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न होस् भनेर चहान्थे । संविधानसभाको बिषयगत समिति तथा उपसमितिहरूका सदस्य तथा बिज्ञ सदस्यहरूले हृदयदेखि नै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउन भुमिका खेले । गाउँसम्म अधिकार पुग्नुपर्छ भन्ने बर्ग थोरै थियो । तर सुखद संयोग कस्तो भइदियो भने, यो बर्गले संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारको प्रबन्ध गर्ने मौका पाए । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह यो बर्गको सँधै ऋणी रहनेछ ।

अबको बाटो

स्थानीय तहको अधिकार प्राप्तिका लागी लड्नु पर्ने दिन सकिएको छ । अबको जिम्मेवारी स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्ने हो । संरक्षणका लागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय तहका संघ/महासंघ, पत्रकार, बुद्धिजिवी, नागरिक सबै बर्गको ऐक्यबद्धता र तत्परता चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कटौति गर्ने प्रस्तावले प्राप्त अधिकार गुम्न पनि सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुनेप्रति सँधै सचेत रहनु पर्छ । किनकी स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुनु भनेको नागरिकको अधिकार कटौति हुनु हो । नागरिकले पाइसकेको अधिकार गुमाएर लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयन गरेको छ । यसलाई संस्थागत गर्नु पहिलो जिम्मेवारी हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधीविना अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको कार्यान्वयन असम्भव छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव नजिकै आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी तीब्र पारेको छ । चुनाव हुन नदिन राजनीतिक तहमा विभिन्न चलखेल हुन सक्छ, यसबारे सबै चनाखो हुन जरुरी छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनुपर्छ ।

दल, नागरिक, स्थानीय शासनको अधिकारवादी र सरोकारवाला सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटनु पर्छ । साथै, संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधीविहीन बनाउने र फेरी अधिकार केन्द्रीकृत पार्ने चलखेललाई निस्तेज पार्नु सबैको जिम्मेवारी हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनकाे मुख्य अबराेध भनेकाे केन्द्रकृत मानसिकता हाे ।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय शासनको चर्चा माथी जति गरियो, त्यसको जड केन्द्रीकृत मानसिकता हो । स्थानीय शासनलाई केन्द्रीकृत मानसिकताले सँधै चुनौति दिँदै आएको छ । चुनौतिलाई सामाना गर्न स्थानीय तहको चुनाव आवश्यक छ । केन्द्रीकृत मानसिकतालाई हटाउन स्थानीय तहकाे पूर्ण कायार्न्वयन अावश्यक छ । कार्यान्वयनका लागी स्थानीय तहकाे चुनाव अावश्यक छ । त्यसैले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराउनु नै मुख्य अावश्यकता हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्