Logo

असन्तुष्ट दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनु पर्छः रेग्मी



स्थानीय खबर संवाददाता, काठमाडौं ।

तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूलाई स्थानीय चुनावमा भाग लिन आग्रह गरेका छन् ।

“असन्तुष्ट दलहरूले यो चुनावलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । जनताले आफ्नो प्रतिनिधी आफैंले छान्ने र स्वशासनको अभ्यास गर्ने चुनाव हो,” उनले भने, “अरूका लागी होइन, आफ्नै लागी गर्न लागेको चुनावको बिरोध गर्दा जनतालाई के जवाफ दिनुहुन्छ ? त्यसैले असन्तुष्ट पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्छु ।”

‘प्रान्त र केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन’

रेग्मीले विकास र समृद्धिका लागी अब नागरिकले प्रान्त र केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताएका छन् । गाविस राष्ट्रिय महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकारसम्पन्न भएकाले नागरिकले आफूलाई आफैंले शासन गर्ने मौका आएको बताए ।

“स्थानीय तह लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पहिलो पाइला हो । नेपाललाई नवनिर्माणको दिशामा लैजानु पर्छ भने स्थानीय तहलाई महत्व दिनुपर्छ,” उनले भने, “नागरिकको घरदैलोमै शासन प्रशासनका इकाईहरू,सेवाप्रदायक निकायहरू, शान्ति सुरक्षा र नियमनकारी काम पनि स्थानीय तहले नै गर्छन् ।”

न्याय, कर प्रणाली, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू गाउँ र नगरतहमै पुगेका कारण केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य भएर बिकेन्द्रीत शासनको सुरूवात भएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि उनले बताए । ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न ?’ भन्ने अहिलेको आशंकालाई हट्ने गरि प्रतिवद्धता जनाउन उनले दलहरूलाई आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयोगलाई पनि धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउँछु भनेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरे । “मुलुक निर्वाचनको दिशामा गइसको यो बेला चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका गर्नु नै गलत छ,” उनले भने, “राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र जिम्मेवार निकायले चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ ।”

स्थानीय निर्वाचनका बारे नकरात्मक टिप्पणी नर्गन पनि आग्रह गरे । असन्तुष्टी वा नकरात्मक टिप्पणी आन्तरिक तयारीका क्रममा राख्नु पर्ने बताए । काम थालिसके पछि टिप्पणी नर्गन आग्रह गरे ।

स्थानीय तहसहित प्रान्त र संघको पनि चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । तीन वटै तहको चुनाव भएपछि मात्रै संविधानले मूर्त रुप लिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने बताए । स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनु पर्ने पनि बताए ।

यसैगरि आयोगका पूर्वसदस्य डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलले नागरिकलाई समृद्धिको सपना बेचेर मात्रै राजनीति नचल्ने बताए । “हिजो लोकतन्त्रले सबैकुरा पुग्छ भन्यौं, पुगेन । संघीयता भन्यौं, त्यसले मात्रै पनि पुगेन,” भूर्तेलले भने, “अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह भन्यौं, संविधानले त्यसको पनि व्यवस्था ग¥यो । त्यत्तिले मात्रै पुगेन, अब चुनाव गर्दैछौं ।”

स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा ५ बर्ष लाग्ने भूर्तेलको निष्कर्ष छ । पहिलो २ बर्ष संरचना खडा गर्न, सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नै लाग्ने, तेस्रो बर्ष बिस्तारै संगठनको स्वरुप तयार हुने र चौथो वर्ष अर्को स्थानीय चुनावको तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्को स्थानीय तहको चुनाव भएपछि मात्रै स्थानीय तह पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्