प्रकाश सिलवाल
२६ फागुन, काठमाडौं । स्पष्ट कानुनी आधारविना विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै शिक्षकहरूले आलोचना गरेका छन् ।
नेपाली शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र वक्ताहरूले स्थानीय तहले बनाएको शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको बेवास्ता गरिएको गुनासो गरिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा थप अराजकता ल्याउनेउनीहरूको दाबी छ ।
नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर शिक्षक संगठनहरूले संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विगतकै अभ्यास र कानूनी आधारमा विद्यालय चलाउन माग गर्दैआएका छन् ।
शिक्षाविद् एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले भने संविधान बमोजिम सथानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन हुँदा शिक्षक तर्सनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहले सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समितिगठन गरेकाले शिक्षकहरूले त्यसको आलोचना गरे ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी महासंघको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा महासचिव तिलक कुँवरले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको स्पष्ट ऐन कानून अभावका कारण स्थानीय तह मनोमानी ढंगले चल्दा शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हक स्थापित गरेको र प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सौदाबाजी गर्ने हकको प्रबन्ध गरिए पनि स्थानीय तहमा लागू भएका कार्यविधिले ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल मुलुकभर १ लाख ७ हजार ८६० शिक्षक दरबन्दी छ ।
हालसम्म कार्यरत शिक्षकहरुको पद समायोजन, अनुदान, वृद्धि र विकास संघीय सरकारद्वारा सुनिश्चत गरिनुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्व र बढुवा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत गरिनुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड संघीय कानूनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । स्थानीय तहको शिक्षा समितिमा समन्वय र सहकार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा शिक्षा शाखाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको नमूना कानूनका आधारमा रही स्थानीय तहले कानून जारी गर्न थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले विधि र प्रक्रिया बमोजिम कानून बनाएर स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै सबै मिलेर गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले प्रदेश सरकारले शिक्षाका कानून बनाएपछि ती कानूनसँग नबाझिने गरी मात्र स्थानीय तहले कानून र कार्यविधि ल्याउनुपर्ने तर्क राखे । “हामी स्थानीय तहको अधिकारबारे जानकार छौं । तर शिक्षकहरूको पेसागत बिषयलाई बेवास्ता गरियो,” उनले भने, “यसले भविष्यमा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउँछ भने शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल हुन्छ ।”
सामुदायिक र निजी विद्यालयका विभिन्न १६ शिक्षक संगठन आवद्ध महासंघको तीन दिने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत निर्वाचित गर्नेछ । रासस
प्रतिक्रिया