७ मंसिर २०७९, बुधबार | Wed Nov 23 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘संविधानले प्रदेशलाई अञ्चल पञ्चायत बनायो’



स्थानीय खबर संवाददाता, काठमाडौं

“पञ्चायतकालमा अञ्चल पञ्चायत भन्ने एउटा निकाय थियो । तर त्यो निकाय कस्तो हो र कहाँ छ भनेर कसैलाई थाह थिएन । त्यस्तै अहिले संघीय संविधान भनिँदैछ, तर प्रदेश के हो र कहाँ हुन्छ ? कसैलाई थाह छैन । संविधानले प्रान्तलाई पञ्चहरूको अञ्चल पञ्चायतजस्तै बनायो ।”

यो भनाई संघीय समाजवादी फोरमका नेता ध्यानबहादुर राईको हो । शुक्रबार राजधानीमा नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राईले संविधानले प्रदेशलाई कुनै भुमिका नदिएको बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा राईले अधिकार संघ र स्थानीय तहलाई मात्रै दिइएको आरोप लगाए । प्रदेशलाई भने कुनै अधिकार नदिएर भुमिकाविहीन बनाएको गुनासो गरे । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समुदायलाई वेवास्ता गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गर्न नहुनेमा राईले जोड दिए ।

राईलाई समर्थन गर्दै नयाँशक्ति पार्टीका नेता तथा पूर्वस्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाले मुलुकमा संघ र प्रान्तमात्रै हुनु पर्ने जिकीर गरे । भारतमा स्थानीय तह प्रान्तमातहत रहेको र स्थानीय चुनाव पनि प्रान्तीय कानुनअनुसार हुने बताए ।

“हामीले दुई तहको मात्रै व्यवस्था गर्न जबरजस्त आवाज उठायौं तर हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन,” झाले भने, “त्यत्ति मात्रै होइन, स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बिषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोकिएन ।”

फागुन मसान्तमा म्याद सकिएको स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने संविधानको बचाउ गरे । संविधानले सुचीहरू तोकेर संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।

“प्रदेशको अधिकार कमजोर हुन्छ कि भनेर आत्तिनु पर्दैन । संविधानले अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ,” पौडेलले भने, “संघमा भएका कतिपय निकायहरू प्रान्तमा लगिँदैछ । प्रान्तीय विकासका लागी गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् ।” पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषी सडक विभाग (डोलीडार) लगायतका ठूला परियोजनाहरू प्रदेशमा लैजाने तयारी भएकाले पनि आशंका नर्गन आग्रह गरे ।

“संविधानअनुसार संघले भन्सार कर संकलन गर्ने, सुरक्षा, वित्त, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने काम गर्छन्,” पौडेलले भने, “प्रादेशिक आयम भएका आयोजना तथा कामहरू प्रदेशले हेर्नेछन् । जुन संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।”

बिकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘संघीयता भनेको प्रान्त र प्रान्त भनेको संघीयता’ भन्ने बुझाई गलत भएको बताए । संघ, प्रान्त, स्थानीय तह हुँदै नागरिकसम्म अधिकार पुग्नु संघीयताको मूल मर्म भएको सापकोटाले बताए ।

“केन्द्रबाट प्रदेशसम्म अधिकार लैजाउँ र स्थानीय तहलाई प्रदेशको तजबिजीमा दिउँ भन्ने कुरा नै संघीयताको मर्मविपरित छ,” सापकोटाले भने, “यसले प्रदेशको राजधानीसम्म अधिकार पु¥याउँछ । त्यसबाट उता अधिकार जाँदैन । प्रदेश राजधानी अर्को सिंहदरबार बन्छ ।”

कार्यक्रम नेपाल अध्ययन केन्द्र र राेजा लक्जेम्बर्ग फाउन्डेसनकाे सहकार्यमा अायाेजना भएकाे हाे ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७३, शुक्रबार ००:००