स्थानीय खबर संवाददाता, काठमाडौं
“पञ्चायतकालमा अञ्चल पञ्चायत भन्ने एउटा निकाय थियो । तर त्यो निकाय कस्तो हो र कहाँ छ भनेर कसैलाई थाह थिएन । त्यस्तै अहिले संघीय संविधान भनिँदैछ, तर प्रदेश के हो र कहाँ हुन्छ ? कसैलाई थाह छैन । संविधानले प्रान्तलाई पञ्चहरूको अञ्चल पञ्चायतजस्तै बनायो ।”
यो भनाई संघीय समाजवादी फोरमका नेता ध्यानबहादुर राईको हो । शुक्रबार राजधानीमा नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राईले संविधानले प्रदेशलाई कुनै भुमिका नदिएको बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा राईले अधिकार संघ र स्थानीय तहलाई मात्रै दिइएको आरोप लगाए । प्रदेशलाई भने कुनै अधिकार नदिएर भुमिकाविहीन बनाएको गुनासो गरे । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समुदायलाई वेवास्ता गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गर्न नहुनेमा राईले जोड दिए ।
राईलाई समर्थन गर्दै नयाँशक्ति पार्टीका नेता तथा पूर्वस्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाले मुलुकमा संघ र प्रान्तमात्रै हुनु पर्ने जिकीर गरे । भारतमा स्थानीय तह प्रान्तमातहत रहेको र स्थानीय चुनाव पनि प्रान्तीय कानुनअनुसार हुने बताए ।
“हामीले दुई तहको मात्रै व्यवस्था गर्न जबरजस्त आवाज उठायौं तर हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन,” झाले भने, “त्यत्ति मात्रै होइन, स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बिषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोकिएन ।”
फागुन मसान्तमा म्याद सकिएको स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने संविधानको बचाउ गरे । संविधानले सुचीहरू तोकेर संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।
“प्रदेशको अधिकार कमजोर हुन्छ कि भनेर आत्तिनु पर्दैन । संविधानले अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ,” पौडेलले भने, “संघमा भएका कतिपय निकायहरू प्रान्तमा लगिँदैछ । प्रान्तीय विकासका लागी गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् ।” पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषी सडक विभाग (डोलीडार) लगायतका ठूला परियोजनाहरू प्रदेशमा लैजाने तयारी भएकाले पनि आशंका नर्गन आग्रह गरे ।
“संविधानअनुसार संघले भन्सार कर संकलन गर्ने, सुरक्षा, वित्त, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने काम गर्छन्,” पौडेलले भने, “प्रादेशिक आयम भएका आयोजना तथा कामहरू प्रदेशले हेर्नेछन् । जुन संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।”
बिकेन्द्रीकरण विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘संघीयता भनेको प्रान्त र प्रान्त भनेको संघीयता’ भन्ने बुझाई गलत भएको बताए । संघ, प्रान्त, स्थानीय तह हुँदै नागरिकसम्म अधिकार पुग्नु संघीयताको मूल मर्म भएको सापकोटाले बताए ।
“केन्द्रबाट प्रदेशसम्म अधिकार लैजाउँ र स्थानीय तहलाई प्रदेशको तजबिजीमा दिउँ भन्ने कुरा नै संघीयताको मर्मविपरित छ,” सापकोटाले भने, “यसले प्रदेशको राजधानीसम्म अधिकार पु¥याउँछ । त्यसबाट उता अधिकार जाँदैन । प्रदेश राजधानी अर्को सिंहदरबार बन्छ ।”
कार्यक्रम नेपाल अध्ययन केन्द्र र राेजा लक्जेम्बर्ग फाउन्डेसनकाे सहकार्यमा अायाेजना भएकाे हाे ।
प्रतिक्रिया