Logo

आन्तरिक स्रोत परिचालनको व्यवस्थामा समयानुकल संशोधन र प्रभावकारी स्थानीय शासनको अभ्यास



आन्तरिक स्रोत परिचालन स्थानीय विकासको आधार हो । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको समस्या समाधान गर्ने, शासन अधिकारमा नागरिकलाई संलग्न गराउने, हकहितको संरक्षण गर्नेजस्ता विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय तह राष्ट्रको पहिलो सुचना संकलक र नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने सरकार हो । स्थानीय सरकार कति तहका हुन्छन् भन्दा पनि कति प्रभावकारी छ भन्ने बिषय प्रमुख हो । नागरिकप्रति बढी जिम्मेवारी हुनु पर्ने भएकाले पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी र सुशासनमुखी हुनुपर्छ ।

ध्रुब काफ्ले

सुशासन कायम गर्न आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अपरिहार्य छ भने प्रभावकारी सेवाप्रवाह अर्को शर्त हो । सबल, जनउत्तरदाीय र कर्तव्यमुखी स्थानीय सरकार अबको आवश्यकता हो । यसका लागी आर्थिक स्रोत आवश्यक छ । आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न प्रभावकारी प्रशासनिक दक्षता चाहिन्छ । प्रशासनिक दक्षताका लागी कर्मचारी संयन्त्रको कुशल व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको व्यस्थापनको जिम्मेवारी राजनीतिमा नेतृत्वमा हुन्छ । प्रशासनिक व्यवस्थापन भने योग्य कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनबीच सीमाहरू कोरिएका हुन्छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक सीमाको समन्वयात्मक समिश्रण नै समष्टिगत विकासको आधार हुन् ।

वित्तीय पाटो

कर, शुल्क र दस्तुरको प्राप्ति, उपयोग तथा त्यसको उपलब्धिसँग स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धात्मक विकास निर्भर रहन्छ । यस्ता वित्तीय अभ्यासहरू कमजोर भए स्थानीय शासन स्वतः कमजोर हुन्छ । स्थानीय तहको वित्तीय संरचनाको मुख्य पक्षहरू भनेको सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँट र ऋण हुन् । स्थानीय तहको स्वायत्तता प्रभावकारिताका लागी आन्तरिक आयले मुख्य भुमिका खेल्छ ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन कस्तो हुन्छ ? भन्ने बिषय कर, शुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्ने नीति, प्रक्रिया, मुल्याङ्कन विधि र सेवा केन्द्रको सहजता निर्भर हरन्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सेवाग्राहीमुखी अहिलेका नीतिगत व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पहिलो, करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ । सम्पुर्ण करहरू नियमित संकलन गरी त्यसको उपभोगमा सबै नागरिकको पहुँच हुनु आवश्यक छ । सबै नागरिको पहुँच हुनुपर्छ भन्नुकौ अर्थ ‘संकलित करको बितरण न्यायोचित हुनुपर्छ’ भन्ने हो । त्यसका लागी करदाताको क्षमतालाई ख्याल गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारअनुकुल आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागी निम्न व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न जरुरी छः

१) सम्पतिलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने ।

२) घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, सवारी, मनोरञ्जनप्रदायक संस्था, बहाल, भिडियोजन्य साधन (तार रहित वा सहित), विज्ञापन, संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरण (भ्याट बाहेक) करहरूको दर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनु पर्छ ।

३) जिल्ला सदरमुकामका विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ । समायोजन गर्दा जनशक्ति मिलान गर्ने र बिषयगत कार्यालयको सम्पति हस्तान्तरण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

४) स्थानीय तहको किताबखाना वा आयोग गठन गरी स्थानीय सेवा आयोगको गठन तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

५) स्थानीय राजश्व बाँडफाँड तथा परिचालनका गर्न प्रदेशस्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्छ । साथै प्रदेश र केन्द्रबीच पनि यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६) एकीकृत मुल्याङ्कनमा करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहर र प्रदेशमै रहने कानुनी व्यवस्था हनुपर्छ ।

स्थानीय कर निर्धारणको ढाँचा

नयाँ स्थानीय तह लागु भइसकेको सन्दर्भमा कर संकलनको विधी पनि नयाँ नै हुन जरुरी छ । परानो व्यवस्थाले कर संकलन गर्नु अब्यवहारिक हुन्छ । स्थानीय निकायको विस्थापनसँगै पुराना व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ त्यसैले कर संकलनको व्यवस्थाहरूलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह देशको मुहार हो । जसरी मुहारमा नाक मुख कान र मष्तिस्क रहन्छ, त्यसरी नै नागरिकले स्थानीय तहमा आफ्नो शासन देख्ने, भोग गर्ने, स्वाद लिने, सुन्ने र सो विषयमा आफ्नो विचार तथा धारणा बनाउँछन् । मुहारले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा स्याहार गरेर स्वस्थ्य राख्नु पर्छ । मुलुकको मुहार भनिने स्थानीय तहलाई तेजिलो मुस्कानसहितको बनाउन चुस्त प्रशासनिक संगठन, करदातामैत्री कर प्रशासन, व्यवहारिक विकास प्रशासन आवश्यक हुन्छ । विभेदशून्य स्थानीय शासन पनि मुलुकको आवश्यकता हो । विभेदशून्य स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ ।

यसका लागी निम्न बमोजिमको न्यूनतम् व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१) व्यक्तिलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने ।

२) व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पति, व्यवसाय तथा व्यापार, संस्था, कम्पनी आदिको कारोबारलाई मुल्यमा रुपान्तरण गरि कर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने ।

३) प्रगतिशिल तथा तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तमा आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने ।

४) स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि केन्द्रस्तरबाट संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने ।

५) स्थानीय स्रोतको उचित परिचालन, उपयोग, समष्टिगत आर्थिक विकासको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्न केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय वित्तीय आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

६) थ्रेस होल्डसहितको कर निर्धारणको दर प्रति हजाारलाई आधार मान्ने ।

यस्तो कर प्रणालीमा एउटा व्यक्तिले एकै पटक तिर्ने वा स्वनिर्धारण गर्न सक्दछ । यसले कर चुहावटमा न्युनीकरण हुन्छ । एकीकृत ढाँचामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक आधारमा व्यक्तिलाई आधार मान्नुपर्छ ।

कर डरले होइन, रहरले तिर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ

१) सम्पति वा घरजग्गा वा भुमीः बजारमूल्य वा स्थानीय शासन ऐनको निमायवलीले तोकेको दरमा घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

२) व्यवसाय करः घोषणा गरेको पूँजी छोडेर निजको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आर्थिक कारोबार भएको मुल्य ।

३) बहाल करः मासिक र वार्षिक रुपमा भुक्तान गर्ने वा प्राप्त गर्ने बहाल आय तोकिएको मर्मत खर्च कटाएर आउने कुल मूल्य ।

४) मनोरन्जन करः मनोरञ्जनप्रदायक सेवाबाट प्रबेश शुल्कवापत आय र भिडियो साधनबाट प्राप्त आय गरेको कुल मूल्य वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुल मुल्य ।

५) विज्ञापन करः विज्ञापन गरे वा गराएवापत गरिएको कुल खर्चलाई कर योग्य मूल्य मान्ने ।

६) सवारी साधन तर्फः सवारी साधन खरिद गर्दाको मूल्यमा वार्षिक ह्रास कट्टी गरी आउने मूल्य ।

७) सुधार शुल्क अन्य भए सो समेतको मूल्य लाई कर योग्य मूल्य मान्ने ।

उक्त १ देखि ७ सम्मलाई जोडेर कुल करयोग्य मूल्य निर्धारण गर्ने । कूल जोडमा निम्नानुसार कर निर्धारण गर्ने तथा सम्बन्धित परिषद्ले तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पहिलाे बर्ष विधमान कानुनमा गर्नुपर्ने गरिहाल्नु पर्ने सुधारः

१) एकीकृत सुचना फारम तयार गरि वितरण, संकलन, बैयक्तिक बिबरण तयार पार्ने र कर निर्धारण गर्ने ।

२) बहाल लेनदेनको सम्झाैता स्थानीय तहमा बुझाउने र कार्यन्वयन गर्ने ।

३) नगरपालिकामा व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता नगरि सरकारी अन्य निकायले काम अघि नबढाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारका अन्य निकायमा दर्ता भएको तर नगरपालिकामा दर्ता नभई काम गरिरहेका संस्थाहरू पनि छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनिर्वाय दर्ता र नबीकरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

४) स्थानीय तहले प्रथम वर्ष करदाताले पेश गरेको विवरणका आधारमा कर निर्धारण गर्नु पर्छ । दोस्रो बर्षको ३५ दिनभित्र अघिल्लो वर्षको यथार्थ विवरण लिई अन्तिम कर निर्धारण गर्नु पर्छ । साथै चालु आथिक बर्ष अनुमानित र गत आवको यथार्थ विवरणलाई आधारमानि कर निर्धारण गर्ने । यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । नयाँ आव सुरू हुनुअघि नै कर बील जारी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न पनि सझिलो हुन्छ ।

निष्कर्ष

स्थानीय विकासको मुख्य आधार, स्थानीय पुर्वाधारसहितको आन्तरिक स्रोत परिचालन हो । त्यसैले समष्टिगत विकासका सुचक प्राप्त गर्न, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धी क्षमता गर्न विद्धमान व्यवस्थामा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्छ । समायनुकुल सुधारले स्थानीय शासनको ब्यवहारिक अभ्यासलाई टेवा दिन्छ । व्यवहारिक स्थानीय शासनको अभ्यासबाट लाभ लिने बर्ग नागरिक हुन् । त्यसैले अब जवाफदेही र जिम्वेवारीसहितको स्थानीय तह संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

लेखक काठमाडाैं महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमख हुन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्