म्याग्दीमा नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहन

१७ माघ, बाबियाचौर– म्याग्दी ।
म्याग्दीमा अव्यवस्थित रुपमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन भइरहेको छ । डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको स्वरुपपरिवर्तन हुनेगरी म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको किनारबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन भइरहेको हो ।

नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गर्ने जिम्मा लिएका व्यवसायीले सम्झौता विपरीत मेसिनको प्रयोग गरेर उत्खनन गरेका हुन् । डोजर लगाएर, खोलाको धार परिवर्तन गराई ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा कटानको जोखिम बढ्नुका साथै जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर परेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा नदीजन्य बस्तुको अव्यवस्थित रुपमा उत्खनन हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई नदी किनारको ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का दिने क्रममा वातावरणीय असर नपर्ने गरी मजदुरको प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

सारेमारे, ठूलोबगर, डम्मरा, बगुवाखोला, बाबियाचौर, रातोपहिरो, तिप्ल्याङ, पोखरेबगर लगायतका ठाउँमा व्यवसायीले सम्बन्धित निकायको आँखा छलेर दिउँसै र रातको समयमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा आइतबार राति सारेमारेमा डोजर प्रयोग गरेर अवैध रुपमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गरेको भेटिएपछि डोजरको चाबी र तीन वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

अवैध रुपमा उत्खनन गर्ने व्यवसायीलाई सम्बन्धित निकायले भने कारबाही गर्नुको साटो सचेत बनाएर मात्र छाडेका छन् । आगामी दिनमा डोजरको प्रयोग नगर्ने सहमतमा डोजर र टिपर छाडिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी यमप्रसाद सुवेदीले बताए ।

पर्वतको लस्ती, म्याग्दीको बगुवाखोलामा रहेका क्रसर उद्योग क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर नदीको धार परिवर्तन गराइ जथाभावी रुपमा नदीको दोहन भएको गुनासो छ । लस्तीमा काली क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लप हमालले सम्झौता अनुसारनै उत्खनन गरिएको दाबी गरे ।

सडक, भवन, जलविद्युत्, सव स्टेशन लगायत दर्जनौ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावमा निर्माणकार्य प्रभावित भएकाले नदीजन्य बस्तुको उत्खननमा खुकुलो बनाइनुपर्ने हमालको भनाई छ । वातावरणीय असरप्रति सचेत रहेको हमाल बताउछन् ।

चुरे र तराई क्षेत्रका नदी क्षेत्रलाई आधार मानेर बनाइएको नदीजन्य बस्तुको उत्खनन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पहाडी क्षेत्रमा अनुकूल नभएको व्यवसायीको दाबी छ ।
रासस