स्थानीय तहमा न्यायिक समितिबारे अलमल

लक्ष्मी भण्डारी

१३ माघ, सुर्खेत । निर्वाचित भएको ९ महिनासम्ममा पनि सल्याण कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तीला बुढामगर काम गर्न अलमलमा छिन् । गाउँपालिकामा हुने विवाद समाधान गर्ने उपाय नहुँदा आफू अलमलमा परेको उनले बताइन्एर । न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नु परे पनि कानूनी हिसाबले अनभिज्ञ हुँदा समस्या भएकोे गुनासो उनको छ ।

“चुलोचौकोबाट उठेर उपाध्यक्षसम्म पुगियो” उनले भनिन्, “कानूनबारे जानकारी नहुँदा समस्या भएको छ ।” गाउँपालिकामा आएका विवादलाई व्यावहारिक रुपमै मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको उनले बताइन् । “कानून बारे हामीसँग किताबसमेत छैन । कहाँ पाइन्छ भन्ने पनि थाह छैन,” उनी भन्छिन् । “विवादलाई पक्ष र विपक्ष राखेर मिलाउँदै आएका छौं ।”

यस्तै अलमलमा छिन्, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवाली । उनी पनि न्यायिक समितिबारे अनभिज्ञ छिन् । जसले गर्दा डुङ्गेश्वरमा अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति गठन भएको छैन । “हामीलाई कानूनी सल्लाहकारको चाहिन्छ,” उनले भनिन्, “अहिलेसम्म केही थाह छैन । त्यसैले विवाद वडा कार्यालयबाटै मिलाइरहेका छौं ।” आगामी हुने गाउँसभामा समिति गठन हुनसक्ने उनले बताईन् ।

डोल्पाको छाक्राताङसुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि समितिबारे जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । “यसबारेमा मलाई थाहा छैन,” उनले भनिन्, “पढाइलेखाइ पनि छैन, त्यसैले कानूनको कुरा थाह छैन ।” कानूनी अनभिज्ञताका कारण स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन् । गाउँपालिका÷नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, स्वयं उपप्रमुख नै यसबारेमा अनभिज्ञ भएपछि समिति गठन भएको छैन । गठन भएको निकायमा पनि कानूनको अनभिज्ञताका कारण प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन । यता गाविस महासंघ प्रदेश ६ का अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले महासंघले तत्काल नै यस सम्बन्धमा तालीमको आयोजना गर्न लागेको दाबी गरे । रासस