गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रस्तावित बजेट करिब १२ अर्ब

रञ्जित तामाङ,

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनेवित्तिकै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ विकास बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार पुराना २ सय १७ बाहेकका नयाँ बन्ने ५ सय २७ स्थानीय तहलाई गाडीका खरिदका लागी ५० लाख रुपैयाँ र चालू खर्चका लागी १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

५ सय २७ नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागी टेबुल, कुर्सी, फर्निचर, कम्युटर, इन्टरनेट जडानलगायतका कार्यालय बन्दोबस्तीका लागी २५ लाख रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बजेट ११ अर्ब ९१ लाख रूपैयाँ छ ।

“विकास बजेट चाँही ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर गाडी खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन र चालू खर्चचाँही नयाँलाई मात्रै दिने प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने, “पुराना नगरपालिकाहरूसँग कार्यालय, गाडी र अरू बन्दोबस्तिका पूर्वाधार छन् । त्यही भएर विकास बजेट मात्रै दिइएको हो ।” चैतदेखि असारसम्म गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका

पुरानै संगठन संरचना रहेको नगरपालिकाहरूमा बजेट दुरुपयोग हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय ढुक्क छ । तर नयाँ बन्ने गाउँपालिकाहरूमा बजेट दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर मन्त्रालय सशंकित छ । नयाँ बन्ने संरचनामा अनुभव नभएर पनि बेमेल हुन सक्ने र त्यसैको फाईदा उठाएर आर्थिक दुरुपयोग हुनसक्ने तर्फ मन्त्रालय चिन्तित छ ।

त्यसमाथी एउटा नयाँ स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्म १ करोड ८५ लाख खर्च गर्नुपर्नेछ । खर्च प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त बनाउन नसके अकल्पनीय आर्थिक अनियमितता आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारहरूले अनुभवी व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।