रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, २ पुस
साविकका जिल्ला विकास समितिहरूको खातामा ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रकम भेटिएको छ । गत बर्ष जिविस खारेज भएपछि सरकारले हालै खातामा जम्मा रकमको बिबरण झिकाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खातामा भएको रकमको बिबरण तयार पारेको हो ।
गत बर्ष नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएसँगै ७५ जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भएका थिए । कार्यकारी भूमिका नभएको समितिहरूलाई गत साउन १ गतेदेखि रकम खर्च नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । बजेट परिचालनका हिसाबले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो निकाय मानिने जिविसहरूमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको हुनसक्ने सरकारको अनुमान थियो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको भवन बनाउन प्रस्ताव
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले उक्त रकम गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रीय तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न खर्च गर्ने बताए । यसका लागी मन्त्रालयले बिहीबार (पुस २८ गते) मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि सहमति मागेको छ । समन्वय समिति र जिल्लाका बिषयगत कार्यालमा रहेकाे गाडी, फर्निचरजस्ता सम्पति हस्तान्तरणबारे भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेकाे छैन ।







प्रतिक्रिया