अब बन्ने स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्ष

सरकारले ७ सय १९ स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हुने घोषणा गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानीले अरू जटिलता आएन भने निर्वाचन पक्कै हुनेछ । यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनिए पनि वास्तवमा ६ हजार ५ सय ५४ वटा वडाको पुनःस्थापना हो । संख्या केही थपघट हुन सक्ला, त्यो बेग्लै हो । अव स्थानीय तहको मुख्य सेवाप्रदायक इकाई वडा हुनेछ ।

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई कानुनी मान्यता दिए पछि बिद्यमान गाविस तथा नगरपालिकाको संरचना स्वत बिघटन हुनेछन् र तीनै संरचनाहरू वडामा रुपान्तरण हुनेछन् । यो स्थानीय तहको पुनर्सरचना र निमार्ण दुवै हो । यसरी स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि केही पक्ष सकारात्मक बन्ने छ भने यो पुनर्सरचनाका केही दर्बल पक्ष पनि छन् ।

जनप्रतिनिधि कटौति

वर्तमान संविधानले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यापक कटौति गरेको छ । यस अघि ३ हजार १५७ गाविस, १ सय ९१ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिमा लगभग १ लाख ९० हजारको हाराहारीमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्था थियो । वि.सं २०४९ को स्थानीय चुनावमा करिब २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यत्ति नै हाराहारीमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएका थिए ।

नयाँ संवैधानिक व्यबस्थाअनुसार मुलुकभर वडाको संख्या ४ महानगरपालिकामा १ सय २३ वटा, १२ उपमहानगरपालिकामा २ सय ५१ वटा, २ सय ४० नगरपालिकामा २ हजार ८०२ वटा र ४६३ गाउपालिकामा ३ हजार ३७८ वटा रहने छन् । यस हिसावले ७ सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार ५५४ वटा वडामा चुनाव हुनेछ । हरेक स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ४ सय ३८ र हरेक वडाका एक जना वडा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यका दरले ३२ हजार ७७० जना वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

हरेक स्थानीय तहमा एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष गरी १ हजार ४३८, र निर्वाचित सभासदहरूले दलित र अल्पसंख्यकबाट छानिने थप दुइजनाका दरले अर्को १ हजार ४३८ थपिने छ । यसरी समग्र स्थानीय तहमा ३५ हजार ६४६ जनप्रतिनिधि चुनिने छन् । तर यो संख्या बिद्यमान स्थानीय स्वायत्त शासनले परिकल्पना गरेको जनप्रतिनिधि भन्दा निकै कम हो ।

सेवाप्रदायक इकाई बढे स्थानीय निकायको पुनर्सरचना भए पछि वडालाई सेवा प्रदायक इकाई बनाउन लागिएको छ । यो तयारी अनुसार हालको ३ हजार १५७ गाविस र १ सय ९१ नगरपालिका गरी ३ हजार ४६७ सेवा प्रदायक निकायको बदला ६ हजार ५५४ वडा इकाई रुपमा स्थापित हुने छन् । यसका आधारमा बिद्यमान सेवा प्रदान गर्ने इकाईको संख्या बढ्ने छ । हाल केही राजनीतिक दलहरुबाट प्रचारमा आए जस्तो स्थानीय तह जनताबाट टाढा जाने नभएर नजिक आउने हो ।

जनताले स्थानीय निकायबाट पाईरहेका सेवा तथा सुबिधा पाउन अहिलेको गाविस वा नगरपालिकाभन्दा टाढा जान पर्दैन । बरू अहिलेको स्थानीय सेवाप्रदायक गाविस र नगरपालिकाको ३ हजार ४६७ को संख्या बढेर ६ हजार ५५४ पुगेको हो । यो संख्याकै आधारमा पनि स्थानीय तहको सेवाप्रदायक इकाई झन्डै दोब्वर भएको छ ।

तर ख्याल गर्नु पर्ने कुरा, स्थानीय तहको सेवा प्रदायक इकाई बढे पनि समुदाय तहको इकाइमा भने कमी आएको छ । अहिले स्थानीय निकायमा कायम वडा रहने छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले हरेक गविसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडामा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य र ६ जना मनोनितसहित ५३ जना जनप्रतिनिधीको व्यवस्था गरेको थियो ।

अबको व्यवस्थाले गाउँपालिकापिच्छे वडा संख्या फरक बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थामा ५३ जना जनप्रतिनिधीले गर्नुपर्ने काम औसतमा ७ जनाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा ५ हजार जनप्रतिनिधीले ले दिने सेवा अब ६० जनाले दिनु पर्ने हुन्छ । नयाँ व्यवस्थाले जनप्रतिधिको व्यापक कटौति भएको छ ।

बस्ति बिर्सियो

स्थानीय निकायको पुनर्सरचना प्रक्रियाले टोल तथा बस्तिलाई बिर्सेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न त बनाएको छ, तर त्यो अधिकार नागरिक तहमा विस्तार गर्न मुस्किल छ । सुविधाबिहिन, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक नागरिक बस्तिमै बस्छन् । अहिले कायम रहेको वडा तह नरहने भए पछि बस्तिस्तरका नागरिक प्रतिनिधिविहिन बन्ने छन् । हुन त संविधानमा नै गाउँपालिकामा दुईजना अल्पसंख्यक वा दलित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था त गरेको छ, त्यतिले मात्र टोल र बस्तिस्तरको गुनासो सुनुवाई नहुन सक्छ ।

यसले वडा तहको कार्यकारिणी र जनताबीचको दुरीलाई बढाउनसक्छ । फेरी दलीय हिसाबले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा चुनाव जित्ने भनेको एक भूगोल वा एक भेगको मतले हो । यसरी निर्वाचित वडा अध्यक्ष वा गाउपािलका प्रमूख र उपप्रमूखले पक्षपात नै गर्दैनन् भन्ने आधार हुँदैन । यस्तो अबस्था आएमा स्थानीय नागरिक जो अपनत्व महसुस नगर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

समूदायको काम प्रभावित हुने सम्भावना

स्थानीय तह भनेकै जनताको नजिकको सरकार हो । अहिलेको संविधानले स्थानीय निकायलाई सरकारका रुपमा रुपान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफैं कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहले सरकारको रुप पाएको हो । तर पनि केही सानातिना तर समुदायका लागि आवश्यक पर्ने काम भने यो संरचनाबाट असम्भव हुने सम्भावना छ ।

गाविस र नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कामलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने टोल तथा समुदायको कामहरू गणनामा नआएको तर प्रभावकारी छन् । स्थानीय निकायबाट दिइने सेवाहरू जस्तो सिफारिस दिने, राजस्व संकलन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने कामहरू जनताका नजरमा महत्वपूर्ण भए पनि यो केवल औपचारिक र प्रशासनिक काम मात्र हुन् । महत्वपूर्ण काम त स्थानीय समुदायस्तरमा हुने स्वनिर्णयका कुराहरू, समाज र समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू हुन् ।

नेपालमा १९ बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा स्थानीय निकाय रह्यो । तर, यो रिक्ततालाई टोल टोलमा टोल विकास संथाहरूले धानेका थिए । टोल विकास संस्था नभएको ठाउँमा वडा नागरिक मञ्च स्थापना गरिएको थियोे । हालको वडा तहमा राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छैनन् तर समूदाय तहमा आमा समूह, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सहकारीका प्रतिनिधि, सामुदायिक संघसंस्थाहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तिर्सना मेटाइ रहेका छन् ।

अब निर्बाचनको माध्यमबाट जनप्रतिधि नै आए पनि यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल कायम वडा तह नै नभएपछि समुदाय तहका कामहरू प्रभावित हुने नै भए । त्यसमा पनि वल्लो घर र पल्लो घरबीचको मनमुटाव, साँध किल्ला, टोल सुधार, सरसफाई, जात्रा मेला वा पर्वका कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको इकाईले संबोधन गर्न सक्दैन । अहिलेका सबै गाविसहरू थोरै जनसंख्या र सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको छैन ।

एक वडा देखि अर्को वडासम्म पुग्न दुई दिन/तीन दिन लाग्छ । सबै गाविसमा यातायातको सविधा छैन । यातायात सुविधा पुगे पनि त्यसको प्रयोग गर्ने आर्थिक हैसियत सबैमा छैन । यस्तो अवस्थामा सीमान्त बस्तीका समूदायहरू फेरि पनि राज्यका मूलप्रवाहबाट पाखा पर्नेछन् ।

प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण

अहिलेका स्थानीय निकायहरू मूलतः एकात्मक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत विकेन्द्रीकरण र अधिकारको निक्षेपणमा आधारित छ । तर नयाँ संविधानअन्तर्गत बन्ने स्थानीय तहहरू अधिकारको विकेन्द्रीकरणका आधारमा नभएर संवैधानिक अधिकारका आधारमा स्वशासित भएर चल्ने हुन् ।

तर हालको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र मूलतः स्वशासन संचालन गर्न सक्षम छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको सेवा तथा कार्यजिम्मेवारीमा अन्योल आउन सक्छ । केन्द्रीय सरकारले बारम्बार निर्देशन र हस्तक्षेप गर्नु संबैधानिक दृष्टिकोणले पनि उचित हुँदेन । यसमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । आखिर देश संघीयतामा गई नै सक्यो ।

यात्रु संघीयता, स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरणमा दख्खल राख्ने पत्रकार हुन् । [email protected]