मन्त्रालय र आन्दोलन गर्ने कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएको छु भन्ने भुल्न भएन

दुई हप्ताअघि देशभरका गाविस सचिवहरूले कार्यसम्पादन भत्ता र अन्य सेवा सुविधा माग गर्दै काम ठप्प पारे । हड्ताल अवधिमा गाविसबाट दिनुपर्ने सेवाप्रवाह ठप्प भयो । सचिवहरूको आन्दोलन जसोतसो साम्य हुँदै थियो, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले सरकारलाई आफ्नो माग पुरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै थियो । गाविस सचिवको सेवासुविधा दिलाउन कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन ‘जमानी’ बसेपछि सचिवहरू काममा फर्किए । त्यसलगत्तै स्थानीय निकायका ५ वटा टेड्र युनियनहरूले स्थानीय तह कार्यान्वयन गठन आदेशमा आफूलाई अन्याय पार्ने षडयन्त्र भएको भन्दै काम ठप्प पारे ।

अब बन्ने स्थानीय निकायमा निजामतिभन्दा कम हुनु भएन भन्ने माग स्थानीय निकायका कर्मचारीको थियो भने नीति बनाउने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू निजामतिलाई माथी राख्ने ध्याउन्नमा थिए । अघिल्लो साताको बिहीबार एक घन्टा, शुक्रबार १० देखि १ बजेसम्म काम ठप्प पारेका थिए । गत फागुन १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारी युनियनहरूसँग सरकारले ४ गतेबाट वार्ता सुरू ग¥यो । दुवै पक्षवीच ५ गते राति १० बजे ७ बुँदे सहमति भयो । शुक्रबारबाट मात्रै स्थानीय निकायहरू सञ्चलानमा आए ।

गाविस सचिव र स्थानीय निकायका आन्तरिक तर्फका कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा अनहाकमा जनता पिडित भए । गाविस सचिव र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको आन्दोलन तथा मन्त्रालयको स्वार्थसँग जनताको गोरु बेचेको साइनो छैन । कर्मचारी बर्गले ‘मैले नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाइरहेको छु’ भन्ने बिर्सिए । साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भनेझैं स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय निकायको कर्मचारीबीचको झगडाले जनता मारमा परे ।

गाविस सचिवहरूले काम बहिस्कार गर्दा नागरिकले राज्यबाट लिनु पर्ने अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावित भए । नागरिकता, पासपोर्टको सिफारिस, जन्म, मृत्युलगायतका बसाइँसराई, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणजस्ता कामहरू प्रभावित हुँदा जनताले नै दुःख पाए । सरकारले भत्ता दिन नखोज्ने, गाविस सचिव भत्ता नपाइ काम नगर्ने वातावरण आउनुमा जनताको कुनै दोष थिएन । तर सचिवले काम बहिस्कार गर्दा सास्ति सिंहदरबारले भोग्नु परेन, जनताले भोग्यो । स्थानीय निकायको सेवा कति संवेदनशील छ भने, कुनै व्यक्ति तत्काल पासपोर्ट बनाएर विदेश जानु पर्नेछ भने, त्यसबेला नगरपालिका वा गाविसको सिफारिस तत्काल चाहिन्छ । सिफारिस दिनुपर्ने गाविस सचिव र नगरपालिकाका कर्मचारी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा बस्दा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सेवा पाउन नागरिक बञ्चित हुन्छन् । स्थानीय निकायका ट्रेड युनियनहरूका कारण पछिल्लो हप्ता स्थानीय निकाय ठप्प भयो सास्ति भोग्न जनता बाध्य भए । जिविस र नगरपालिकामा कतिपय टेन्डरको म्याद गुज्रिरहेका थिए भने पुनर्निमाणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नक्सापासलगायतका कामहरू ठप्प भए ।

कसको स्वार्थ के थियो भन्ने प्रष्ट छ । स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्दा निजामति कर्मचारीलाई माथी पार्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वार्थ थियो । मन्त्रालयलाई स्थानीय निकायमा कार्यरत आफ्नै कार्मचारीमा माथी भरोसा छैन । त्यही भएर स्थानीय तहको कार्यकारी र वडा सचिवसमेत निजामतितर्फकै राख्न चहान्थ्यो । कर्मचारी पनि मन्त्रालयभन्दा के कम रु स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई ‘हामी पनि निजामतिभन्दा के कम रु’ भन्ने दम्भ छ । यही दम्भका कारण कनिष्ठ निजामतिर्फका कर्मचारीमातहत काम नगर्ने भन्दै आन्दोलित भए । अर्को, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई दिएको स्थानीय तह कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै अन्योल छ । त्यही स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागी संक्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदामा विवाद भयो र जनताले दुःख पाए ।

जनतालाई मर्कामा पारेर गरिएका कुनै पनि गतिविधी आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अशोभनीय हुन्छन् । गाविस सचिवको हकमा सरकारले अनावश्यक खटनपटन गर्न खोजेर जनतालाई अशोभनीय गतिविधीका शिकार बनाए । सचिवहरूले देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प पारेपछि अहिले साउनदेखिकै भत्ता दिने तयारी गरिरहेको छ । आखिर दिनु नै रहेछ, सरकारले किन गाविस सचिवलाई काम ठप्प पार्न बाध्य गरायो रु कर्मचारी आन्दोलनको हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजामतिलाई माथी राख्न खोजेर अर्को अशोभनीय काम ग¥यो । अतिआवश्यक सेवा बन्द गर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारी र गाविस सचिवहरू पनि अशोभनीय कार्यका भागीदार हुन् । जनताले पाउनु पर्ने सेवा बन्द गरेर सरकारलाई आफ्नो माग पुरा गर्न बाध्य पार्नु कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिन्न । स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, गाविस सचिवहरू र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले ‘मैले जनताले तिरेको कर दस्तुरबाट तलब भत्ता लिइरहेको छु’ भन्ने मनन मात्रै ग¥यो भने यस्ता अशोभनीय गतिविधि हुने छैन । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीले जनताका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न मिल्दैन । यसप्रति कर्मचारी मात्रै होइन, मन्त्रालय पनि सचेत हुन जरुरी छ । यस्ता अशाेभनीय कामहरू आगामी दिनहरूमा दोहोरिन नदिन मन्त्रालय र कर्मचारीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ ।